भूकम्प दिवस र सुस्ताएको पुनर्निर्माण



रुपनारायण खतिवडा

१९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्षको माघ २ गते मनाउने गरिएको भूकम्प सुरक्षा दिवस यस वर्ष पनि मनाइँदै छ। ‘सबल समुदाय र स्थानीय सरकार, भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार’ भन्ने मूल नारासहित यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन लागिएको हो। यस दिनले हामी सबैलाई सुरक्षित नेपाल निर्माणको महत्वबारे सकारात्मक सञ्चार गराउने भएकोले यो दिन आफैंमा महत्वपूर्ण दिन हो। भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा औपचारिक कार्यक्रम र तामझामहरु देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि पछिल्लो विनाशकारी भूकम्पपछिको अढाइ वर्षभन्दा बढी अवधिमा नागरिकको अपेक्षाबमोजिम पुनर्निर्माणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन र पीडितहरुको घाउमा मलहम लगाउन नसकिरहेको यथार्थलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

भूकम्प पृथ्वीको गर्भमा घटित हुने एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसबाट मानव समुदाय प्रभावित भएको अवस्थामा यो एउटा प्रकोप बन्न पुग्छ। नेपाल बहुप्रकोपीय जोखिमयुक्त मुलुक हो। प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले नेपाल विश्व जोखिम सूचकांकमा विश्वका १७३ मुलुकहरुमध्ये ६४ औं स्थानमा पर्दछ भने भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको ११ औं स्थानमा पर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। १९९० सालयताका करिब साढे ८ दशकको अवस्था हेर्ने हो भने यसबीचमा नेपालले ४ वटा ठूला र अनगिन्ती साना भूकम्पहरुको सामना गरिसकेको तथ्यले पनि नेपाल भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको प्रस्ट हुन्छ। प्राकृतिकरुपमा नै नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेको देश भएकोले यहाँ जुनसुकै समयमा पनि भूकम्प जान सक्छ। कुनै मौसम वा समय नभएको र पूर्वानुमान गर्ने विश्वसनीय वैज्ञानिक विधिसमेत नभएको विषय भएकोले भूकम्पलाई न त रोक्न नै सकिन्छ, न यसको असरलाई टार्न नै। त्यसैले, भूकम्पलाई एउटा प्राकृतिक विशेषताका रुपमा ग्रहण गरी आफ्ना व्यवहारमा सचेतता अपनाउने हो भने यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरुको निर्माण र भूकम्पीय चेतनास्तरको अभिवृद्धि नै मुख्य उपाय भएको र खासगरी चेतनास्तरको अभिवृद्धिका लागि भूकम्प सुरक्षा दिवसको बढी महत्व रहने गर्दछ।

भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा मुलुकले पछिल्लो समयमा भोग्नुपरेको विनाशकारी भूकम्पको मारलाई भुल्न सकिने अवस्था छैन। २०७२ सालको भयावह भूकम्पको मार भोग्नुपरेको अढाइ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यसबचिमा, पाँचबर्से समयसीमा निर्धारित गरी घोषणा गरिएको पुनर्निर्माण महाअभियानको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले केही दिनअघि आफ्नो स्थापनाको दोस्रो वर्षसमेत पूरा गरेको छ। भूकम्पपछिका अढाइ वर्ष एवं प्राधिकरण स्थापनाको दुईबर्से अवधिमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिको अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक रहेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा स्थापनाको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा सार्वजनिक विवरणअनुसार हालसम्मको अवधिमा भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीहरुमध्ये ८८ प्रतिशत लाभग्राहीहरुसँग अनुदान सम्झौता भएको देखिन्छ। यसमध्ये ९८ प्रतिशत लाभग्राहीहरुले पहिलो किस्ताको, १९ प्रतिशत लाभग्राहीहरुले दोस्रो किस्ताको र ४ प्रतिशत लाभग्राहीहरुले मात्रै तेस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गर्न सकेका छन्। निजी आवास निर्माणतर्फ भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ लाख ९५ हजार घरधनीहरुसँग निर्माण सम्झौता भएको देखिन्छ। जसमध्ये हालसम्मको अवधिमा ७९ हजार ५ सय हाराहारी घरहरु निर्माण भइसकेका छन् भने १ लाख ९४ हजार घरहरुको निर्माण शुरु भएको तथ्यांक छ।

यसबाहेक, हालसम्मको अवधिमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भई निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये ३६ प्रतिशत विद्यालयहरुको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये प्री फ्याबसहित ४८ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माण सम्पन्न भएको र पूर्ण क्षति भएका २ सय ३० सरकारी भवनहरुमध्ये २ वटाको मात्रै निर्माण पूरा भएको तथ्यांक छ।

यसै गरी, भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका १ सय ३३ तथा आंशिक क्षति भएका ६ सय २० समेत गरी ७ सय ५३ सम्पदाहरुमध्ये ७९ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र ३ सय ९४ वटा सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका ३ हजार २ सय १२ खानेपानी आयोजनाहरुमध्ये ९ सय ४ वटा खानेपानी आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ५३ वटा विभिन्न सडकहरुमध्ये २६ वटा सडकहरु निर्माण प्रक्रियामा रहेको प्राधिकरणद्वारा सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बद्ध कार्यहरुका लागि नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरुको स्रोतसमेत गरी गत मंसीरसम्म ७१ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ५६ हजार रकम खर्च गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो दुईबर्से कार्यकालमा सम्पन्न गरेका यी कार्यहरुलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन। भूकम्प गएको अढाइ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा क्षतिग्रस्त निजी घरहरुमध्ये करिब १३ प्रतिशत निजी आवासहरुको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको, हालसम्मको अवधिमा क्षति पुगेका सम्पदामध्ये बहुसंख्यक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण शुरुवाती चरणमा नै रहेको तथा क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणको संख्यात्मक अवस्था पनि उत्तिकै निराशाजनक रहेको अवस्था छ। चालू हालतमा रहेका र सम्पन्न भएका यी कामहरु पनि तोकिएको समयसीमाभन्दा निकै ढिलो गरी भएका छन्। अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेका यस खालका उपलब्धिहरुलाई नै पुनर्निर्माणका ठोस उपलब्धिका रुपमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ। यथार्थमा, अधिकांश भूकम्पपीडितहरुले व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न नसकी लाखौं नागरिकहरु अहिले पनि कष्टका साथ जीवन गुजारा गरिरहेका छन्। भूकम्पलगत्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता र चासो दिँदै शीघ्रताका साथ पीडित जनताको घाउमा मलहम लगाउने अपेक्षा सबैले गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रानीपोखरीबाट र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुङमतिबाट पुनर्निर्माणको महाअभियानको घोषणा गरिरहँदासम्म पनि आमजनताले पुनर्निर्माणका क्रममा त्यसअघि देखिएको अलमल साँच्चिकै अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर, आमअपेक्षा विपरीत पुनर्निर्माणको गति भने एकदमै सुस्त बनिरहेको देखिन्छ।

पुनर्निर्माणमा यस खालको सुस्त गति रहनु र प्राधिकरणले समेत अपेक्षित गतिमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन्। यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफैंमा समस्याग्रस्त रहेको देखिन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदलाई सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिको हतियार बनाइएका कारण यसले आफैंमा धेरै समस्या निम्त्याइरहेको अवस्था छ। पुनर्निर्माणलाई चुस्त र शीघ्रताका साथ अघि बढाउन प्राधिकरणलाई छरितो संगठनका रुपमा गठन गरिनुपर्नेमा यसलाई कर्मचारीतन्त्रीय ढाँचामा नै गठन र सञ्चालन गरिएको छ। इन्जिनियरजस्ता पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने जनशक्तिलाई पर्याप्त तालिमका साथ चुस्तरुपमा परिचालन गर्न नसकेको, पुनर्निर्माणमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन र परिचालन जटिल बनिरहेको, पुनर्निर्माण सम्बद्ध ऐन–कानुन एवं नीति–निर्देशिकाहरुका कतिपय व्यवस्थाहरुले कार्यसम्पादनका क्रममा जटिलता निम्त्याएका जस्ता समस्याहरु प्राधिकरणमा व्याप्त रहेको स्वयं पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै ठम्याएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको प्रशासनयन्त्रमा देखिने गरेको अन्तरसरकारी निकायबीचको कमजोर समन्वयको रोगले प्राधिकरणलाई पनि गाँजिरहेको देखिन्छ। पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरु शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयजस्ता धेरैवटा विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुमा छरिएर रहेका छन्। यस कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यस किसिमका निकायहरुबीचमा सुदृढ समन्वय कायम हुन नसक्नु प्राधिकरण स्वयंले नै यसको चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ।

खासगरी, स्वास्थ्य संस्थाहरुको निर्माणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विद्यालयहरुको निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार निकायहरुलाई पुनर्निर्माणको कार्यमा स्वायत्तता नदिइएका कारण पनि विषयगत मन्त्रालय र निकायहरुले पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरुमा अपनत्व नलिने एवं अतिरिक्त कार्यबोझका रुपमा लिई कम प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यस किसिमका प्रशासनिक कमजोरी र अकर्मण्यताले लाखौं पीडितहरुको मानवीय संवेदनासँग जोडिएको पुनर्निर्माण अभियान ओझेलमा परिरहेको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेको छ।

भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसतर्कता अपनाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र यससम्बन्धी पूर्वतयारी गर्न जति आवश्यक छ प्रकोपपछिको व्यवस्थापन, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई समयमै अघि बढाउन पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ। यो स्थितिमा भूकम्पबाट प्रभावित आमनागरिकको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यहरुलाई चुस्त एवं प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन तथा हालसम्म देखिएको सुस्ततालाई कुशलतापूर्वक चिर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ। भावी दिनमा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरुको सम्बोधनसहित पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सक्नुमा नै यसपटक मनाइएको भूकम्प सुरक्षा दिवसको सार्थकता रहन सक्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्