सरकारले वार्षिकरुपमा विभिन्न योजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको अधिकांश विकास बजेट काम नै नभई फ्रिज हुने गरेको छ । सरकारी निकायको ढिलासुस्तीका कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र काम गर्ने परिपाटी नौलो होइन । विकास बजेट ज्यादै न्यूनरुपमा खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी निकायहरुमा काम गर्ने इच्छाशक्तिभन्दा पनि नीति–नियमको पाना पल्टाउने र हल गर्न सकिने समस्यालाई नै चुनौतीको रुपमा अगाडि सारेर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
बजेट खर्च गर्नको लागि कार्यान्वयन तहमा रहेकाहरुको इच्छाशक्तिको कमीको कारण खर्च नगरीकनै बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । चार महिनाको अवधिमा चालू खर्चतर्फ १८.९ प्रतिशत भएको छ भने पुँजीगत खर्च ५.३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकास बजेट कार्यान्वय हुने अवस्था निकै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । हरेक वर्ष सरकारले विकास बजेटलाई अधिकतम खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सो अनुसारको काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । सरकारसँग बजेट भएर पनि विकास खर्चमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकायमा पनि समस्याको चाङ देखिन्छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत हने विकास खर्च पनि न्यून देखिन्छ । वन र वनक्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको वन विकास कोष निष्प्रभावी भएको छ । ऐन–कानुनको अभावमा कोषमा जम्मा भएको ४० करोडभन्दा बढी रकम सदुपयोग हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसको लागि आवश्यक नियम–कानुन निर्माण गर्नको लागि ध्यान दिएको देखिँदैन ।
कोषलाई मूर्तरुप दिन सरकार र निजी क्षेत्र (काठ व्यवसायी)बाट समान ५०⁄५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सहमति भएको थियो । मुलुकभरका व्यवसायीले प्रतिक्युबिक फिट काठमा ५ रुपियाँका दरले उठाएको शुल्क ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । तर कोष सञ्चालनका लागि २०६४ मा छुट्टै निर्देशिका तयार भए पनि प्रतिबद्धताअनुसारको रकम सरकारको तर्फबाट कोषमा जम्मा हुन सकेको छैन । सहमति र प्रतिबद्धताअनुसार सरकार पछाडि हट्न मिल्दैन । यस विषयमा वन मन्त्रालय जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारले कोषसहित वन उद्यमका कार्यक्रम र स्पष्ट नीति अघि सार्न नसक्दा प्रचूर सम्भावना बोकेको वनक्षेत्रबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।
वनक्षेत्रसँग जोडेर काठ, फर्निचर, जडीबुटी, पशुपालन, पर्या–पर्यटन, कार्बनजस्ता विषय जोडेर मुलुकभर १० हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनसँगै लाखौं व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकिने कोषलाई नीति निर्माण गरेर प्रभावकारी ढंगले गगाडि बढाउनुपर्छ ।