दबाब थेग्दै निर्वाचन आयोग अझै छलफलमा व्यस्त



सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब थेग्नुपरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रमुख राजनीतिक दलसँग मंगलबार छलफल गरेको छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बनेका पाँचवटा प्रमुख दलका नेतालाई आयोगमा बोलाएर छलफल गरेको हो। प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले माघ २४ गते तोकिएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने अवस्थामा आयोग दलहरूसँग छलफल गर्ने निधोमा पुगेको थियो। आयोगले यसअघि नै माघ ५ गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभए राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समग्र कार्यतालिका नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

छलफलमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नभएसम्म प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनीरूपमा अप्ठइरो भएको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन पनि आयोगले दलहरूलाई आग्रह गरेको गरिएको बुझिएको छ।

संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानबारे आयोगले दलहरूलाई जानकारी गराएको थियो। सो प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारको नाम घोषणा गर्न र दललाई पत्राचार गर्न नहुने रहेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारलाई विजयी भएको घोषणा गर्न परेको कानुनी अड्चनलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
प्रदेशसभाका सदस्यहरू राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदाता हुन्। प्रदेश प्रमुख नहुँदा राष्ट्रियसभाको मतदाता टुंगो लगाउन कानुनीरूपमा अप्ठइरो भएको विषय पनि आयोगले दलका नेताहरूसमक्ष राखेको थियो।

‘सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। नियमावली, निर्देशिका बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणा भएको ७ दिनभित्र सो नामावली प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। छलफलमा आयुक्तहरूले प्रदेश प्रमुख नहुँदा निर्वाचन भएको करिब डेढ महिना पुग्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगरिकन होल्ड गरिरहनुपरेको बाध्यता पनि बुझ्न आयोगले आग्रह गरेको थियो।

बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन, व्यवस्थापन, मतदान र मतगणनाको प्रक्रिया, मत्रपत्रको ढाँचा, आयोगले हालसम्म गरेको तयारी र दलहरूबाट आयोगले गरेको अपेक्षालगायतका विषयमा दलका नेताहरूसँग छलफल एवं परामर्श लिने कार्य भएको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आगामी शुक्रबार माघ १२ गतेबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

उहाँले आयोगको तयारीप्रति सन्तोष प्रकट गर्दै मतपत्र मतदातामैत्री एवं व्यावहारिक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। छलफलमा सहभागी नेताहरूले आयोगको तयारी सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्।

छलफलमा एमालेका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामनारायण बिडारी, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँड, राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्