‘एक्सप्रेस वे’को डीपीआर सेनाले नै बनाउने

रोविन पौडेल, काठमाडौं
नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनेको ‘काठमाडौं–तराई मधेस एक्सप्रेस वे’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सेनाले नै बनाउने भएको छ। भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस)ले तयार पारेको डीपीआर किन्ने विषयमा सेना र कम्पनीबीच डीपीआरको मूल्यमा सहमती नभएपछि सेना आफैले डीपीआर तयार पार्न लागेको हो।

यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर किन्नुपर्ने सर्त राखे पनि नेपाली पक्षले तोकेको मूल्य भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेपछि सेनाले डीपीआर आफै बनाउन लागेको हो। मूल्य मात्र नभई भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको सेनाले दावी गरेको छ।

सेनाले प्रस्ताव गरेको मूल्य भारतीय कम्पनीलाई अस्वीकार्य भएको एक्सप्रेस वे आयोजनाका उपप्रमुख सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनालले बताउनुभयो। सेनाले डिटेल इन्जिनियरिङ गर्न आह्वान गरिएको कन्सल्ट्यान्टबाट आवश्यक थप अध्ययन गराई डीपीआर तयार पार्न लागिएको सहायक रथी खनालले बताउनुभयो।

कम्पनीले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तयार पारेको फिजिबिलिटी रिपोर्टको आधारमा भारतीय कम्पनीले डीपीआर निर्माण गरेको थियो। सेनाले तयार पार्ने डीपीआर पनि एडीबीको रिपोर्टकै आधारमा बन्ने, सहायक रथी खनालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै बताउनुभयो।

खनालका अनुसार डीपीआर बनाउन सेनासँग भएको जनशक्ति पर्याप्त नभए पनि विज्ञहरू खटाएर नै डीपीआर तयार हुनेछ। सेनाले डीपीआर एडीबीले तयार पारेको रिपोर्टहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘एडीबीको रिपोर्टकै आधारमा मुआब्जा वितरणदेखि रूख कटिङको काम भइरहेकाले डीपीआरमा कुनै परिर्वतन ल्याइने छैन।’

सो अध्ययन नै डीपीआर निर्माणको आधारको रूपमा रहेको छ।’ एडीबीको अध्ययनका आधारमा बन्ने डीपीआर द्रूतमार्गको टनेलसहित २ स्थानमा कान्तिलोकपथसँग नबाझिने गरी फेरबदल हुने बाहेक विरलै मात्र परिवर्तन हुने उपप्रमुख खनालको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘चालू आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर तयार पार्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाइँदै छ। तर, डीपीआर नभए पनि एक्स्प्रेस वे निर्माणको काम भने रोकिँदैन।’ भारतीय कम्पनीले एडीबीको रिपोर्टको आधारमा ३ महिनामा डीपीआर तयार पारेको बताउँदै दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरी चालू आवभित्रै डीपीआर सम्भव भएको खनालको दाबी छ।

यद्यपि डीपीआर निर्माणको लागत घटेपनि आयोजना निर्माणको लागतबारे भने अहिले नै केही भन्न नसकिने सेनाले जनाएको छ। एडीबीको प्रतिवेदनअनुसार एक्स्प्रेस वे निर्माणको कूल लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यसैगरी एक्स्प्रेस वे निर्माणमा अबको १ वर्षमा के के काम गर्ने भन्ने कार्यदिशा तयार गरेकाले फिजिबिलिटी रिपोर्टकै आधारमा काम जारी राखिने सेनाले जनाएको छ। यस्तै सेनाले ट्रइकको ५४ किमि खण्डमा रोड कटिङ गरिसकेकोले बिना कुनै बाधा काम अगाडि बढ्नेछ। एडीबीको रिपोर्टले आयोजनाको दिशानिर्देश गरिसकेका कारण आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नरहेको खनालले बताउनुभयो।

सेनाले आगामी ९ महिनामा ५४ किमि अर्थ कटिङ, फिलिङ, क्रस ड्रेनेज संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ भने मंगलबारबाटै बाराको निजगढबाट सडक निर्माण कार्य शुरु गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा माघ तेस्रो साताबाट मकवानपुरको बुदुने र लेनडाँडामा रुख कटान शुरु गर्ने जनाएको छ। सेनाले निर्माण हुन बाँकी ५ वटा बेसक्याम्प आगामी वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एक्स्प्रेस वेका लागि आवश्यक विदेशी निमार्ण कम्पनीलाई पनि चाँडै निर्माण कार्यमा सहभागी गराउने सेनाको लक्ष्य रहेको छ।

नेपालको कमजोर भू–संरचना भएको भू–भागमा निर्माण हुन लागेको एसियाली मापदण्डको ४ लेन एक्स्प्रेस वे निर्माण मुख्य चुनौती रहेको सेनाले जनाएको छ। यस्तै निर्माण कार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी निर्माण कम्पनीको सहभागिताबिना निर्माण कार्य सम्भव नभएको सेनाको भनाइ छ। द्रूतमार्गमा आवश्यक अन्य भौतिक संरचना तथा ललितपुरमा देखिएको जग्गा अधिग्रहणको विवाद सेनाको अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको सेनाको दाबी छ।
लामो विवादपछि गत वैशाखमा एक्स्प्रेस वे निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। त्यसयता जेठ १० गते निर्माण कार्य शीलान्यास भएको द्रूतमार्ग साउन २७ गते नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरी सेनाद्वारा निर्मित फास्ट ट्रइककै आधारमा एक्स्प्रेस वे निर्माण कार्य अघि बढेको छ।