सहमतिमा नै प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा गठन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशप्रमुख नियुक्तिमा दलहरुबीच जारी सहमतिको प्रयासले मूर्तरुप लिन सकेको छैन, न सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम नै तोक्न सकेको छ । यसले गर्दा प्रदेशसभा गठनमा देखिएको अन्यौल अझै केही दिन लम्बिन सक्ने स्थिति छ । वास्तवमा संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले देखाएको अकर्मण्यता देश र जनताका लागि लज्जास्पद नै रहेको छ ।

प्रदेशप्रमुख नहुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम ‘होल्ड’मा राखिराखेको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र परिणामसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनुपर्छ । यही कानुनी बाध्यताका कारण निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अप्ठ्यारो भएको छ । प्रदेशप्रमुखको नियुक्तिमा भएको ढिलाइले प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकार गठन धकेलिँदै छ । त्यसै गरी प्रदेशसभा गठनमा भइरहेको ढिलाइ अझ लम्बिए माघ २४ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुनसक्ने आशंकाकाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि प्रदेशप्रमुख तोक्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दलीय सहमतिमा प्रदेशप्रमुख तोक्ने प्रयास भइरहेको र यसमा नेकपा (एमाले) र माओवादीको असहयोगका कारण प्रदेशप्रमुख तोक्न नसकिरहेको बताइएको छ । यसले गर्दा प्रदेशप्रमुख तोक्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक पटक–पटक बसे पनि यसबारे निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन नयाँ सरकारले प्रदेशप्रमुख तोक्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ । यो विवादमा रुमल्लिइरहँदा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया नै प्रभावित भइरहेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता जति सक्दो छिटो प्रदेशप्रमुखको नियुक्ति हो । नयाँ सरकार तत्काल बन्ने पनि नदेखिएकाले देउवा सरकारले नै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र समझदारी गरेर अविलम्ब प्रदेशप्रमुख सिफारिस गर्नुपर्छ । राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले अग्रसरता लिनुपर्छ र राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

यसै बीच प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तिम समयसम्म दलीय सहमतिको प्रयास गर्ने, सो सम्भव नभए तीन दिनभित्र प्रदेशप्रमख नियुक्ति गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसले प्रदेशप्रमुखसमेत विवादित बनाउने सम्भावना छ भने अर्कोतिर प्रदेशप्रमुख नहुँदा कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने परिदृश्य देखा परेको छ । यसको समस्याको समाधान भनेको नै राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति, संवाद नै हो । अहिले वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएको भए पनि अरु दललाई निषेध गरेर जाने अवस्था छैन भने अरु दलले पनि वाम गठबन्धन नेतृत्वमा सरकार बनाउने दिशामा हलो अड्काउने काम गरेमा जनमतको अनादर हुनेछ । यस्तो स्थितिमा राजनीतिक सहमतिमा संघीयता कार्यान्वयनको कार्य अघि बढाउनु नै सबैका हितकर हुने देखिन्छ ।