भगवती तिमल्सिना
सरकारले मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन देखापरेको समस्याको निकासका लागि नियमावली २०७३ पारित गरेको छ। नियमावली पारितसँगै नेपालमा ब्रेन डेथ भएका मानिसबाट विभिन्न अंगहरू निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोणको बाटो खुलेको छ।
एक वर्षअघि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभएकै समयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षदेखि अल्झिएर बसेको मानव अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी नियमावलीलाई पारित गरेको हो। यो नियमावली पारित गराउन स्वास्थ्यमन्त्री थापाको सक्रियतामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरषद् कार्यालयका उच्च अधिकारी, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलगायतको साथ र सहयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको थियो।
पछिल्लो समय धेरै मानिस सर्नेभन्दा नसर्ने रोग, मृगौला फेल हुने, मुटुको भल्ब फेर्नुपर्ने, फोक्सो र कलेजोको समस्याबाट ग्रसितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यही विषयलाई मध्येनजर गरी कानुननै पारित गरी व्यवहारमा समेत लागू भइसकेको अवस्था छ।
नियमावली पारितसँगै दुर्घटना तथा अन्य कारणबाट हुने ब्रेन डेथ (मस्तिष्क मृत्यु) भएका मानिसको अंगलाई प्रत्यारोण गर्न पाइएको हो। यो ऐन पारित भएलगत्तै अंगदान र प्रत्यारोपणमा सहज भएको डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार नियमावली बनेपछि अब प्रत्यारोपणको पर्खाइमा बसेकालाई सहज भएको छ। विभिन्न अध्ययनको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हरेक वर्ष १ हजार जनाभन्दा बढीको ब्रेन डेथपछि मृत्यु हुने गरेको छ। ब्रेन डेथपछि मृत्यु भएकाबाट दुई वटा मृगौला, दुई वटा फोक्सो, मुटु, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखा, छालालगायतका ८ वटा मानव अंगलाई अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। ८ वटा अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने भए पनि नेपालमा तत्कालका लागि मृगौला प्रत्यारोपणलाई प्राथकिमता दिँदै आएका छौं। यसो भन्नुको अर्थ अन्य अंगा प्रत्यारोपणमा ध्यान नदिने भन्न खोजिएको हैन।
नियमावली पारित हुनासाथै नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपणमा पनि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले सफलता हासिल गरिसकेको छ। अंग प्रत्यारोपण ऐन तथा नियमावलीले परिवारकै सदस्यले अंग दान गर्नुपर्ने साँघुरो दायरालाई फराकिलो पार्दै साटासाटसम्म गर्न सक्ने आधार तय गरेकाले अबका दिनमा आर्थिक अभावका कारण अंगदान गर्ने दाता नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाएको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले २०६९ वैशाख ११ गतेदेखि २०७४ पुस ३० गतेसम्म ३ सय ८९ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। यसका साथै हर्ट सर्जरी, इन्डस्कोपिक अल्ट्रा साउन्ड जस्ता सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पताल सफल भएको छ।
ब्रेन डेथ भएकाको परिवारका सदस्यहरूले अंगदान गर्ने अनुमति दिएमा वा मृतकले मृत्युपूर्व अंगदान गर्ने अनुमति दिएको अवस्था ब्रेन डेथ भएका मृतकको अंगलाई प्रत्यारोपण गर्न सकिनेछ। नियमावलीमा यस्ता व्यक्तिको मृत्यु भएमा तत्काल सम्बन्धित अस्पतालले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई खबर गर्नुपर्ने र अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने व्यक्तिले केन्द्रमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, व्यवहारिकरूपमा खबर गर्ने प्रचलनलाई सहज बनाउन सरकार र समाजका अगुवाहरूको विशेष पहलको खाँचो टड्कारोरूपमा देखिएको छ। मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ब्रेन डेथ भएकाको अंगलाई सुरक्षित तबरले निकाल्ने र तत्काल प्रत्यारोपण गर्न तालिम प्राप्त दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको समूह नै व्यवस्थित गरिसकेको डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ।
नियमावली पारितसँगै दुर्घटना तथा अन्य कारणबाट हुने ब्रेन डेथ (मस्तिष्क मृत्यु) भएका मानिसको अंगलाई प्रत्यारोण शुरु भइसकेको छ। मानवको मृत्युपछि जलेर वा गलेर नष्ट हुने अंग दान गर्दा अर्को व्यक्तिको जीवन बचाउन सक्ने महान् कार्य जीवनदान हुनुका साथै व्यक्तिको भौतिक शरीर मरे पनि अंग जीवितै रहने हुनाले अंग दानका क्षेत्रमा हरेक क्षेत्रबाट जनचेतना जगाउनुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। मानव अंग दान गर्नेहरूमा पूर्वस्वीकृति दिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतका थुप्रै कलाकार, नेता, सर्वसाधारणले अंग दानको स्वीकृति दिइसकेका छन्।
अंग निकाल्ने प्रक्रिया
नेपाल सरकारले मस्तिष्क मृत्यु भएको घोषणा भएका व्यक्तिको अंग निकाल्न, व्यवस्थापन गर्न र समन्यात्मक भूमिका खेल्नका लागि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलाई अख्तियारी दिएको छ। हालै पारित नियमावलीमा कुनै पनि व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्युपश्चात् मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको समन्वय इकाइमा तत्काल सम्पर्क गरी आधिकारिक रेकर्ड अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘मृगौलालगायतका कानुनमा व्यवस्था भएका अंगसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिले पनि समन्वय इकाइमा आफ्नो समस्या दर्ता गराउनुपर्छ। यसकै आधारमा समन्वय इकाइले कुन प्रयोगकर्तासँग अंग मेल खान्छ उसैलाई प्राथमिकतामा राखी अंग निकाल्ने र प्रत्यारोपण गर्ने गरिन्छु –मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रेष्ठ बतानुहुन्छ।
नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार महिलालाई विशेष प्राथमिकता, ब्रेन डेथ भएको व्यक्ति र पीडित व्यक्तिको उमेर समान भएकाले प्राथमिकता पाउँछन्। यदि यस्तो नभएमा अर्को व्यक्तिलाई छनोट गर्न स्कोरिङ सिस्टमको आधारमा प्राथमिकता पाउँछ। अंग प्रत्यारोपणका लागि समन्वय गर्ने अख्तियारी प्राप्त संस्थाले गर्नुपर्नेछ।
ब्रेन डेथ घोषणा कसले गर्छन्
अंग निकाल्नुपूर्व ब्रेन डेथ घोषणाका लागि उपचारमा संलग्न नभएको विशेषज्ञ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बिरामीको आफन्तलगायतको टोली रहने व्यवस्था गरिएको छ। टोलीले ब्रेन डेथ भएको घोषणा गरेसँगै आफन्तको स्वीकृतिमा अंग निकालेर अर्को व्यक्तिको जीवन बचाउन मद्दत मिल्नेछ। यसका लागि तत्काल अंग निकाल्नुपर्ने हुनाले पोस्टमार्टम गर्नुअघि निकाल्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि समेत सोही समितिले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ।
कुन अंग कति समयभित्र प्रत्यारोपण गरिसक्नुपर्छ
अंग निकाल्ने काम जतिसक्दो चाडो ब्रेन डेथ हुनासाथ गर्नुपर्छ नत्र अंगले काम गर्दैन। अंग निकान्नुपूर्व रगतको परीक्षण गरी बिरामीमा क्रसम्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रसम्याचमा जसलाई मिल्छ उसैलाई प्रत्यारोपण गर्ने हुनाले दुवै पक्ष तयारी अवस्थामा हुनुपर्छ। शल्यक्रिया गर्ने कक्ष अत्यन्तै राम्रो संक्रमण नहुने खालको हुनुपर्छ। अंग निकालेर स्पेसल आइस बक्समा राखेर प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालसम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
‘यस्तो अवस्थामा निकालिएको मृगौला २४ घण्टाभित्र प्रत्यारोपण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। प्रक्रिया पूरा गरी ८ देखि १० घण्टामा ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै कलेजो प्याडक्रियाज १० देखि १२ घण्टाभित्र, मुटुको ४ घण्टाभित्र प्रत्यारोपण गरिसक्नुपर्छ। तत्कालका लागि हवाई सेवा नभएका दुर्गम भेगबाट अंग निकालेर ल्याउन सम्भव छैनु –डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ।
यस्ता व्यक्तिको ब्रेन डेथपछि अंग निकाल्न मिल्दैन
दीर्घरोगी, सरुवा रोग लागेका व्यक्ति, एचआईभी एड्स भएका व्यक्तिको भने अंग निकाल्न मिल्दैन। तर, २ वर्षअघि भने अमेरिकाको एक अस्पतालमा एचआईभी संक्रमित भएको व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्यु हुँदा अर्को एचआईभी संक्रमितलाई सफलतापूर्वक मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो।
कलेजो प्रत्यारोपण कानुनको पारित र कार्यान्वयनको थालनी
नेपालमा पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण कानुन पारित हुनासाथै १ वर्ष पहिला मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा बलराम नागालाई गरिएको कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमै गरिएको पहिलो प्रत्यारोपण हो। ३६ वर्षीय नागालाई उनकी ४२ वर्षीया दिदी सानुमाया लागेजुले कलेजो उपलब्ध गराउनुभएको थियो।
कलेजो प्रत्यारोपणको शल्यक्रियमा कोरिया सामसुङ मेडिकल सेन्टरका ७ सदस्यीय विशेषज्ञ टोली डा. डेभिन कोनको नेतृत्वमा सहभागी रहेको थियो। नेपाली चिकित्सकको नेतृत्व मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। शल्यक्रियामा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मोहनदेव भण्डारीसहितको १४ जनाको टोलीले ८ घण्टाको अनवरत प्रयासपछि सफल शल्यक्रिया गरेका थिए। कलेजो प्रत्यारोपित व्यक्तिको पूरै कलेजो निकालेर प्रत्यारोपण गरिने भए पनि कलेजो दान गर्ने व्यक्तिको भने ६० प्रतिशत भाग मात्र निकालिन्छ र क्रमशः अन्य भागको मासु पलाएजस्तै कलेजो पलाउँदै जाने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्।
कलेजो प्रत्यारोपणमा भारतलगायतका अन्य मुलुकमा ६० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्च लाग्ने भए पनि नेपालमा १५ लाखको हाराहारीमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने डा. श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नागाको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक भएकाले प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक पर्ने, धागो, सुई, टेपलगायतका सर्जिकल सामानबाहेकको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यवस्था गरेको थियो। यो सफलताले कलेजो जस्तो जटिल रोगको शल्यक्रिया नेपालमै गर्न सकिन्छ भन्ने सफल उदाहरण दिएको छ।
नेपालको परिप्रेक्षमा कानुन पारित भएको एक साताभित्रै कलेजो प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेर मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले इतिहास रचेको छ। काम गर्दा समस्यासँग जुध्ने क्षमताको विकासका लागि सरकारले तय गर्ने कानुन स्पष्ट हुनु जरुरी हुने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ।
कलेजो दाता को हुन सक्छ ?
कलेजो दाता कुनै पनि रोगको संक्रमित हुनुहुन्न, जटिल समस्यारहित, मधुमेह वा अन्य कुनै समस्याका कारण कलेजोमा बोसो जमेको हुनुहुन्न। यस्ता व्यक्तिको मात्र कलेजो प्रत्यारोपण गर्न कुनै खालको समस्या नहुने नागाको उपचारमा संलग्न डा. दीपेश गुरुवाचार्य बताउनुहन्छ।
भविष्यमा कलेजो दान दिने र लिनेको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुन्छ ?
विश्वमा कलेजो दातामा देखापर्ने जोखिम सून्य दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। कलेजोको विकास छिटो हुने भएकाले दान लिने र दिने दुवैको अंगमा ६ महिनाभित्र ९० प्रतिशत विकास भइसक्छ। यसरी दान लिने र दिने दुवै व्यक्तिले सामान्य व्यक्तिसरह नै आफ्नो काम गर्न सक्ने पनि चिकित्सकहरूको ठम्याइ छ।
नेपालमा यो सुविधा नभएकै कारण गत वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा गएर कलेजो प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या ५० जनाको हाराहारीमा रहेको थियो।
नेपालमा व्यवहारिक कानुनको खाँचो रहेको कुरा औंल्याउँदै वरिष्ठ न्युरो सर्जन डा. वसन्त पन्त भन्नुहुन्छ– ‘पछिल्लो समय नेपालमा पनि मुटु, ब्रेन स्टोक, मृगौला, लिभरका समस्याका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। समाधानका लागि खानपान र बानी व्यहोरामा सुधार गर्नुपर्छ। साथै सहज उपचारका लागि कानुनी व्यवस्थाअनुसार सबै क्षेत्रबाट यसको महत्त्व र मर्मलाई बुझेर व्यहारिक सहजताका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। समाजमा सचेतनाका साथै कानुनको स्पष्ट व्यवस्था भई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने देखिन्छ।ु
मनमोहन कार्डियोलोजीका प्रमुख तथा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालाले पछिल्लो तथ्यांकलाई औंल्याउँदै भन्नुभयो– ‘नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार नयाँ बिरामीको मृगौला फेल हुने गरेको छ भने करिब १ हजार नयाँ बिरामी कलेजो फेलरको शिकार हुने गरेका छन्। साथै नेपालमा करिब ३० लाख मधुमेहका बिरामी रहेको अनुमानको आधारमा भविष्यमा मृगौला फेल भएर अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या अझै बढ्दै जाने निश्चित प्रायः छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष नेपालबाट करिब ६ अर्ब रुपियाँ महँगो अंग प्रत्यारोपणको नाममा बिदेसिने गरेको सहजै अनुमान गरी अंग प्रत्यारोपणको दायरा फराकिलो पार्दै कानुन पारित गरिएको छ।
आगामी दिनमा हजारौं नेपालीले प्रत्येक वर्ष अकालमा ज्यान फाल्नुपर्ने बाध्यताबाट जोगाउन सकिन्छ। तर, यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, उपकरणलगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटोमा सरकार कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ। पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र भन्नुहुन्छ– ‘मृगौला प्रत्यारोपण तथा अंग दान र प्रत्यारोपणका विषयमा गाउँ–गाउँमा जनचेतना पुग्नुपर्छ अनि मात्र जनमानसले फाइदा लिन सक्छन्। काठमाडौंमा रहेका सीमित अस्पतालले गाउँको समस्या टर्दैन यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।ु
‘काठमाडौंमा मात्र बर्सेनि करिब १ हजार जनाको मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ। यी व्यक्तिहरूमध्ये २० प्रतिशतको मात्र अंगहरू प्रत्यारोपण गर्न सकेमा करिब ४ हजार बिरामीले नयाँ जीवन पाउने थिए। यसका लागि जनचेतना र जिम्मेवारी बोधको खाँचो छ।ु –डा. श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ।
कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय सरकार नै ढुलमुले अवस्थामा हिँडेकै कारण प्रत्येक दिनजस्तो हुने गरेका सडक दुर्घटना र अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका घाइते तथा बिरामीले समयमै सही जानकारी पाउँदैनन्। यिनै कारणले कतिपय अवस्थामा अस्पताल परिसरमा चिकित्सक, कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने, भौतिक संरचना तोडफोड गर्ने, बन्द हड्ताल, नाराबाजी गर्ने जस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। यस्ता विषयमा सरकारले स्पष्ट कानुन र नीति बनाई जनचेतनामूलक कार्य गर्नु जरुरी छ। अस्पताल र बिरामी दुवै पक्षले कानुनको पालना गरे⁄नगरेको अनुगमन गर्ने निकाय स्वच्छ र निष्पक्ष भई काम गर्ने वातावरणको खाँचो यति बेला टड्कारोरूपमा खड्किएको छ।
कानुन बनाउने र त्यसको पालना गर्ने गराउने नियकाय नै कहिलेकाहीं हतासिँदा भने देश र जनतामा कानुनप्रतिको वितृष्णा आउने गरेको छ। यो अवस्था आउन र भड्किलो हुन नदिन सरकार सधैं सचेत भई कार्यसम्पादनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यतिबेला देशका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखापरेका विकृति र विसंगतिले धनीमानीलाई संरक्षण र नाफामुखी व्यवसायको विकासलाई मात्र कानुनी संरक्षण भएको हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार सचेत हुनु जरुरी छ।
यति बेला राज्यको सबै निकायको विभागजन गर्नुका साथै चुनावी प्रक्रियासमेत पूरा गरेर जिम्मेवारी बाँडफाडको खाँका कोरिसकेको अवस्थामा विद्यमान कानुनको पालना गर्दै अघि बढ्नु नै देश र जनताका लागि हितकर हुने देखिन्छ। कानुन पहुँच हुनेका पोल्टामा नभई जनमैत्री हुनुपर्ने कुरामा सबै पक्षले मनन गर्नु जरुरी छ। यतिबेला ३ करोड जनताको स्वास्थ्यका पक्षमा लडिरहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा गोविन्द केसी जस्ता सचेत व्यक्तिलाई धरपकड गरेर अपराधीलाई झैं व्यवहार गरिनु अमर्यादित भएको भन्दै चौचर्फी कडारूपमा विरोध भइरहेको सन्दर्भमा पनि सरकारले गम्भीर भएर कदम चाल्ने बेला आएको छ।