शशी, केसी र जीपीले तताएको बजार स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा

बद्री तिवारी

शशी अर्थात् (त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पदमा चार वर्षपहिले नियुक्त भएका तर मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष रहँदा लाइसेन्स परीक्षामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा अनुसन्धानको दायरामा परी बर्खास्तमा परेर गत पुस अन्तिम साता अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहाली गरिनुभएका डा. शशी शर्मा), जीपी अर्थात् (तिनै डा. शशीलाई पुनर्वहालीको आदेश दिनुहुने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र केसी अर्थात् (डा. शशीलाई पुनर्वहालीको निर्णय गर्ने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई ‘भ्रष्ट’को संज्ञा दिएर निर्णयको खारेजी तथा प्रधानन्यायाधीशकै राजीनामाको माग गर्दै आमरण अनशन बसेपछि अदालतको मानहानि गरेको मुद्दा खेपिरहनुभएका शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी)। यी तीन पदाधिकारीका गतिविधिबाट एकाएक तातेको नेपाली सञ्चारजगत् डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेपछि बिस्तारै सेलाउन थालेको छ।

मुलुकमा व्यापारीकरण हुँदै गएका विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसमक्ष पटक–पटक माग राख्दा पूरा नभएपछि अनशन बस्दै आएका डा. केसीको १४औं आमरण अनशन अघिल्ला अनशनभन्दा बढी नै चर्चित बन्यो। अनशन बसिरहेकै बेला प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका डा. केसी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छाए। अनशनस्थलबाटै पक्राउ गर्नुपर्नाको पछाडि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको, सोही क्रममा अदालतको मानहानि भएको लगायतका कारण रहेका छन्। डा. केसीको गिरफ्तारीलाई लिएर त्यसको विरोध र उहाँको रिहाईको माग गर्दै स्वस्पूmर्तरुपमा राजधानीलगायत देशका विभिन्न भागमा विरोध जुलुस र सभाको आयोजना गरिए। पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी तथा सामाजिक सञ्जालमा यस घटनाले प्राथमिकता पायो। डा. केसी एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, संस्थाकै रुप लिएको टीकाटिप्पणी पनि व्यापक नै भएको पाइयो। हुन पनि उहाँको पक्षबाट बहस गर्नका लागि नाम दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरुको संख्या नै एक सयभन्दा बढी भएको बताइनुले उहाँको लोकप्रियता कतिसम्म रहेछ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ, यस लोकप्रियतालाई जोगाइराख्नका लागि सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ।

यस प्रकरणमा खाली सतही प्रकारका टिकाटिप्पणीले सर्वसामान्य जनमानसमा यो ठीक र त्यो बेठीकजस्ता आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिने जुन कार्य भयो, परिवर्तित परिस्थितिमा स्वाभाविक लाग्दैन। वास्तवमा यथार्थता खोतलेर गुण वा दोषलाई दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनुपर्नेमा सबै खालका व्यक्तित्वलाई एउटै टोकरीमा राखेर जोख्ने परिपाटीका कारण स्थापित एवम् ख्यातिप्राप्त संघसंस्थाहरुकै बदनाम भइरहनुलाई कुनै पनि हालतमा सही मान्न सकिँदैन।

डा. केसीले विज्ञप्तिमार्पmत् प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, दुईवटा नागरिकता लिएको तथा उमेर सच्याएको, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा पनि शंका रहेको लगायतका विषयहरु प्रकाशमा ल्याएपछि अदालतले अदालतको मानहानि भएको भन्दै अनशन बसेका डा. केसीलाई अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो। नेपालमा यो बहस चलिरहेकै बेला तीन दिनअघि छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको विरोधमा सोही अदालतका न्यायाधीश जे चेलमेशवरलगायत चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन नै गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयका लागि अदालती विषयलाई सार्वजनिक गर्नुपरेको बताए। राम्रो लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय आवश्यक पर्ने हुनाले प्रधानन्यायाधीशको मनोमानीको विरोध गर्नुपरेको तर्क उनीहरुको छ। भारतको इतिहासमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रिएको यो पहिलो मानिएको छ।

फेरि नेपालकै प्रसंग, अब प्रश्न उठ्छ– यसरी विज्ञप्तिमार्पmत न्यायाधीशमाथि आरोप लगाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, न्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोप सत्यतथ्यमा आधारित हो वा निराधार हो, अनि त्यस्तो विषयलाई अदालतसँग जोड्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो वा अनशनस्थलबाटै तत्काल गिरफ्तार गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? वा भ्रष्टाचार गरेको भए वा अदालतको मानहानि नै गरेको भए के गर्न सकिन्थ्यो ? जस्ता विविध प्रश्नहरु उठ्न सक्ने हुनाले त्यसको निराकरणका लागि संविधानले कसरी मार्गदर्शन गरेको होलाः

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ उपधारा ४ः ‘मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ।’
धारा १५३ उपधारा ६ः ‘यो संविधानबमोजिम महाअभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनसक्ने न्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्यायपरिषद्ले अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ।’
अदालती कामकारबाहीमा दखल पुर्याएर मानहानि गर्ने व्यक्ति हुन् वा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश नै किन नहुन्, दुवै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि संविधानले यसरी बाटो देखाउँदा देखाउँदै आवेशमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने वा पत्रकार सम्मेलन नै गर्ने तथा ठूलै अपराधीलाई पासोमा पारे जसरी अनशनस्थलबाटै गिरफ्तार गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा सहजै पचाउन सक्ने गतिविधि होइनन्। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले आ–आफ्ना ओहदा तथा पद–प्रतिष्ठाको मर्यादामा आँच नआउने हिसाबले काम गर्नुपर्दछ, न कि क्षणिक स्वार्थका लागि।
निश्चय नै डा. केसीको अभियानले मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको महसुस पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न क्याम्पस तथा कलेजहरुमा अध्ययनार्थ भर्ना भएका विद्यार्थीहरुले गरेका छन्। सुधारको क्रम निरन्तर चलेकाले विगतमा जस्तो विद्यार्थीहरु ठगिनु नपर्ने वातावरण बनिरहेको छ, यसलाई उल्लेखनीय उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लोपटक डा. केसीमाथि अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लाग्नाले उहाँको आफ्नै व्यक्तित्वको उचाइलाई भने केही घटाएको टिप्पणी पनि सुन्न पाइन्छ। त्यसो त कसैले पनि अदालतका काम कारबाहीको विरुद्ध बोल्न नसकेका बेलामा डा. केसीले परम्परालाई तोडेर बहादुरी देखाएको हिसाबले मात्रै पनि चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ। तर के अदालतलाई जनताको नजरमा दोषी देखाउने काम भयो भने स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायालयको अवधारणामा ठेस नलाग्ला भन्न सकिन्छ र ⁄ यसको अर्थ न्यायसम्पादनका क्रममा हुने गरेका गल्ती कमजोरीलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको कदापि होइन, स्वच्छ मनशायले स्वस्थ आलोचना गरेर सुझाव पेस गर्नका लागि हरेक सार्वभौम नेपाली नागरिक स्वतन्त्र छन्। त्यस किसिमको अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न सकिएमा वास्तवमै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयप्रतिको जनविश्वास झन् चुलिन्छ, घट्दैन। किनकि आमजनताले बुभ्mदै आएको कुरा– अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो, कुनै पनि व्यक्ति, समूह तथा राज्यबाट पीडित बन्नुपरेको बेला अर्थात् अन्यायमा पर्दा न्यायको लागि अदालतकै ढोका ढकढक्याउन जानुपर्दछ, त्यहाँ पुगेपछि अन्यायबाट मुक्ति पाइन्छ। साथै मुलुकको संविधान, ऐन र नियम कानुनको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने र व्याख्या गर्ने अधिकार न्यापालिकामा निहित छ। यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास सुदृढ बन्न पुगेको हो भन्ने कुरा कसैले भुल्नुहुँदैन। न्यायसम्पादनका क्रममा कहिलेकाहीँ अदालतका कुनै पदाधिकारीबाट हुने कमजोरीका कारणबाट होस् वा नियतवश नितान्त कुनै व्यक्ति वा समूहको पक्ष वा विपक्षमा होस् वा आमनागरिकको बुझाइ र विश्वास विपरीत फैसला भएको खण्डमा नै किन नहोस्, स्वाभाविकरुपमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ। त्यस्तो विवादलाई सिद्धान्त र तर्कयुक्त हिसाबले सम्बोधन गरी साम्य पार्ने परिपाटी बसाल्न सकियो भने अदालतप्रतिको विश्वास झन् बढ्नेछ।

त्यसकारण हतारमा वा असावधानीवश बोल्दा वा लेख्दा प्रयोग गरिएका शब्दहरुले आफ्नो कद त घटाउँछन् नै, अनावश्यक झन्झटमा पर्ने सम्भावना प्रबल हुँदो रहेछ भन्नेतर्फ पनि ध्यान पुग्न सके आफ्नै अभियानलाई अभूतपूर्व साथ, सहयोग र समर्थन जुट्नेछ। अर्को कुरा, त्यस्तै शब्दहरुलाई कानुनविद्हरुले व्याख्या गर्दा अभिव्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई दोषी देखाउने अवस्था सिर्जना हुन पुग्दो रहेछ भन्ने महसुस पनि भएमा बेसै हुनेछ।

डा. केसीले बरु आपूm जेल बस्न तयार रहेको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएका शब्दहरु बयानका क्रममा सुधारेपछि अदालतले उहाँलाई तारेखमा राख्ने गरी रिहा गरेको सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति दिएको बारेमा भएको बहस केसीको बयानपछि केसीलाई रिहाइको आदेश दिएको हो। केसीले प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न कुरा लेख्नुभए तापनि इजलाससमक्ष अदालतको अवहेलना हुने अभिव्यक्ति आपूmले नदिएको तथा स्वच्छ आलोचना गरेर समाजलाई घचघच्याएको भनी बयान दिएको र उहाँको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखी हाललाई तारेखमा छोड्ने आदेश दिइएको थियो।

त्यसो त इजलासले प्रधानन्यायाधीशको नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पनि पेस गर्ने आदेश दिएको सार्वजनिक भएको छ। डा. केसीले लगाउनुभएको आरोप र वास्तविकताको बारेमा भने छानबिनपछि मात्र सत्यतथ्य खुल्नेछ। यसै विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनका लागि आग्रह गर्दै अदालतका काम कारबाहीप्रति स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न पाइने तर उजुरी गर्ने ठाउँ न्यायपरिषद् हुँदाहुँदै अनशन गर्ने प्रवृत्ति गलत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। हुन पनि प्रक्रिया मिचेर लाञ्छना लगाउने प्रवृत्तिले गलत परम्परा स्थापित हुने खतरा निम्तिन दिनु नहुनेतर्फ सचेत रहनै पर्दछ।
अदालतले रिहाइको आदेश दिएपछि पनि डा. केसीले अनशन जारी राख्नुभएकोमा गत पुस २८ गते शुक्रबार साँझ आफ्ना मागका बारेमा सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भएपछि अनशन तोड्नुभएको थियो। डा. केसी र सरकारी प्रतिनिधिबीच सम्पन्न सहमति यस प्रकार रहेको छः (१) सात दिनभित्र शिक्षा सेवा आयोगलाई पूर्णता दिइने, (२) चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. जगदीश अग्रवाललाई निरन्तरता दिइने, (३) त्रिवि चिकित्साशास्त्रको खोसिएको अधिकारलाई फिर्ता ल्याउन र यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र सिनेटको बैठक बोलाइने, (४) त्रिवि शिक्षण अस्पताल सुधार, भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा अभिवृद्धि, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनको माग पूरा गर्न तथा सर्वसाधारणलाई दिइने सेवा–सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार तयार, र (५) डा. केसीको आमरण अनशन कार्यक्रमको अन्त्य।
सर्वोच्च अदालतमा आगामी फागुन ८ गतेको तारेख पाउनुभएका डा. केसीले सहमति कार्यान्वयन नभए, आफ्ना माग पूरा नभएमा सोही दिनदेखि पुनः अनशन गर्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ। सरकारले विगतमा जस्तो सहमति गरेर अनशन तोडाउने मात्रै, कार्यान्वयनचाहिँ नगर्ने हो भने समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनेछ। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक सहमति व्यवहारमा उतार्ने काम भएमा भविष्यमा यस्ता खालका समस्या न्यून हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।