कानुन अभावमा ४० करोड ‘फ्रिज’

टीका बन्धन, काठमाडौं
आवश्यक ऐन, कानुन नबन्दा वन विकास कोषमा जम्मा भएको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम सदुपयोग हुनसकेको छैन।

नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपणदेखि वन उद्यम र वनका विविध उत्पादन बजारसम्म पुर्याउनेलगायत वन र वनक्षेत्रको समग्र पक्षलाई समेट्न आवश्यक पर्ने बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखी स्थापित उक्त कोष आवश्यक ऐन–कानुन नहुँदा निष्प्रभावी भएको हो। सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम कोषमा जम्मा नगर्दा र कानुन नबनाउँदा अहिलेसम्म कोष सञ्चालन हुन नसकेको काठ व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तत्कालीन वनमन्त्री मातृका यादवको कार्यकालमा उक्त कोष स्थापना भएको थियो। कोषलाई मूर्तरूप दिन सरकार र निजीक्षेत्र (काठ व्यवसायी)बाट समान ५०⁄५० प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार मुलुकभरका व्यवसायीले प्रतिक्युफिट काठमा ५ रुपियाँका दरले उठाएको शुल्क ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी जम्मा भएको काठ व्यवसायी कपिल अधिकारी बताउनुहुन्छ।

उहाँ पनि कोष सञ्चालनका लागि २०६४ मा छुट्टै निर्देशिका तयार हुँदासमेत सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धताअनुसारको रकम जम्मा नभएको र कानुन बनाउन गम्भीरता नदेखाइएको गुनासो गर्नुहुन्छ। ‘ऐन–कानुनको अभाव देखाउँदै वन मन्त्रालय पन्छिएकाले आफूहरूले जम्मा गरेको ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बेवारिसे बन्यो।’ –अधिकारीको भनाइ छ।

मन्त्रालय गम्भीर नभएकाले केही वर्षयतादेखि कोषमा सो रकम राख्न छाडेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसबारे जिज्ञासा राख्दा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि कोष सञ्चालन ऐन–कानुनकै खाँचो औल्याउँछन्। तर व्यवसायीहरूले भने नियम नहुँदानहुँदै विगतमा किन रकम उठाइयो भनी सम्बद्ध अधिकारीहरूसमक्ष बारम्बार प्र्रश्न दोहोर्याउँदै आएका छन्।

नेपाल वन पैदावर उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) का अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल भन्नुहुन्छ– ‘कोष कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी सरकारको भएकाले यसमा पहल अघि बढाउन मन्त्रालयले ढिलो गर्नै हुँदैन।’ फेनफिटकै पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका काठ व्यवसायी कपिल अधिकारी भने मन्त्रालयले कति रकम जम्मा भएको छ भन्ने वास्तविक जानकारीसमेत नदिएको बताउनुहुन्छ।
कोष सञ्चालनको पृष्ठभूमिबारेका जानकार एवं वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता औंल्याएपछि कोषमा रकम जम्मा हुन छोडेको हो। ‘सर्वोच्चले शुल्क उठाउन ऐनको आवश्यकता औंल्याएसँगै अर्थ मन्त्रालयले समेत कानुनी अड्चन देखाई कोष सञ्चालनका लागि सहमति नदिएपछि रकम उठाउन रोकिएको हो’ –उहाँ दाबी गर्नुहुन्छ। फेनफिटका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले कोषमा ४० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको दाबी गरे पनि १९ करोड रुपियाँ मात्र जम्मा भएको महानिर्देशक आचार्यको जीकिर छ।

मुलुकभरबाट करिब ६ हजार ५ सय व्यवसायी फेनफिटमा आबद्ध भएको सो संस्थाले जनाएको छ। सरकारले कोषसहित वन उद्यमका कार्यक्रम र स्पष्ट नीति अघि सार्न नसक्दा प्रचूर सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकेको वन विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्– ‘वन क्षेत्रअन्तर्गत काठ, फर्निचर, जडिबुटी, पशुपालन, पर्यटन, कार्बन आदिजस्ता विषयमा देशभर १० हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यी उद्योगबाट लाखौं व्यक्तिले रोजगार पाउन सक्छन्।’