नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसभित्र संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति विधान विपरीत भएको भन्दै ती समिति भंग गर्न सभापति देउवामाथि दबाब परेको छ। संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्न गुटगत भेला गरी दबाब दिइरहेका नेताहरूले समसामयिक राजनीतिको विषयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आवाज उठाउन थालेका छन्।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवाले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्नेबारे बोलाएको पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पनि विधान विपरीत भएको भन्दै कार्यसम्पादन समिति र संसदीय समिति भंग गर्न माग गरिएको थियो।
सभापति देउवाको अध्यक्षतामा गठित २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा वरिष्ठताको आधारमा रामचन्द्र पौडेल, डा. शशांक कोइराला, सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, कुलबहादुर गुरुङ, खुमबहादुर खड्का, चित्रलेखा यादव, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. प्रकाशशरण महत, फरमुल्लाह मंसुर, मानबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र एनपी साउदलाई सदस्यमा राखिएको छ। यीमध्ये महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष यादव पदेन सदस्य हुन्।
संसदीय समिति गठन गरेकै बेला डा. शेखर कोइरालाले चर्को विरोध गर्नुभएको थियो। यो समितिमा वरिष्ठताको आधारमा सदस्य राखिएको भनिए पनि सभापति देउवाले भागवण्डाको आधारमा सदस्य चयन गरेको कोइरालाको आरोप थियो। यसैगरी हालै सम्पन्न निर्वाचनपूर्व गठन गरिएको २२ सदस्यीय संसदीय समिति पनि विधान विपरीत भएको भन्दै ती समिति भंग गर्न देउवालाई दबाब परेको छ। संसदीय समितिमा सभापति देउवा, महामन्त्री डा. कोइराला, कोषाध्यक्ष यादव, वरिष्ठ नेता पौडेल, निधि, खड्का, श्रेष्ठ, सिंह, सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, केसी, डा. महत, डा. प्रकाशशरण महत, खाँण, कार्की, आचार्य र चित्रलेखा यादव रहेका थिए। सो समितिमा पछि फेरि ५ सदस्य थप गरिएको थियो। जसमा डा. शेखर कोइराला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, फरमुल्ला मन्सुर, एनपी साउद र मीन विश्वकर्मालाई राखिएको थियो।
विधानत संसदीय समितिमा सभापति, महामन्त्री, उपसभापति, कोषाध्यक्ष र सह–महामन्त्रीबाहेक ८ जना सदस्य रहने भए पनि आन्तरिक भागबन्डा मिलाउन सभापति देउवाले विधानले तोकेकोभन्दा बढी सदस्य रहेको संसदीय समिति बनाउनुभएको थियो। विधानमा केन्द्रीय सभापति र महामन्त्री संसदीय समितिको पदेन सभापति र महामन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपसभापति, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ। साथै, यो समितिमा केन्द्रीय सदस्यमध्ये बढीमा ८ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। संसदीय समितिमा संसदीय दलका नेता सदस्य रहने भनिएको छ। विधानअनुसार संसदीय समितिमा बढीमा १४ जना सदस्य रहने भए पनि अहिले ३ पदाधिकारी मनोनित नभएको कारण बढीमा ११ सदस्यीय समिति बन्नुपर्नेमा भागबन्डा मिलाउनकै लागि सभापति देउवाले २२ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउनुभएको थियो।