काठमाडौंका प्रायः विद्यालयहरू एक–अर्काका ज्यादै नजिक र कतिपयका त कम्पाउन्ड नै जोडिएका समेत छन्। रत्नपार्कको भानु मा.वि. (दरबार हाइस्कुल) र संस्कृत मा.वि., डिल्लीबजारको पद्मकन्या मा.वि. र विजय स्मारक मा.वि., तिलगंगाको शारदा आधारभूत विद्यालय र शारदा मा.वि., यट्खाको कान्ति ईश्वरी मा.वि. र कन्या मा.वि., लैनचौरको शान्ति विद्या गृह र कन्या मा.वि., रामशाहपथको पद्मोदय मा.वि. र शहीद शुक्र मा.वि. तथा शहरी क्षेत्रका अन्य धेरै विद्यालयहरू ज्यादै नजिक र सिमाना नै जोडिएका विद्यालयहरूका रूपमा देखिन्छन्।
यी र अधिकाशं माध्यमिक तहका सरकारी विद्यालयहरूमा २–३ सय विद्यार्थी पनि नभएका देखिन्छन्। तर ५० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने नियम भए तापनि यस्ता विद्यालयहरूमा ४०–५० जनासम्म सरकारी अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू रहेका छन्। यी शिक्षकहरूको तलब भत्ताको लागि मात्रै राज्यले प्रतिविद्यालय वार्षिक २–३ करोडसम्म अनुदान दिने गर्दछ।
कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएर शिक्षकहरूले दैनिक कक्षासमेत लिनु नपरी हाजिर गरेर घर फर्कने गरेका छन् भने विद्यार्थी संख्या धेरै भएका कतिपय विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी नभएर राम्ररी पठनपाठन हुनसकेको छैन। एकातिर ठूला–ठूला भवन र कम्पाउन्ड भएका सरकारी विद्यालयहरू विद्यार्थी नभएर खालिसरह छन् भने अर्कातिर प्रदेश र स्थानीय निकायहरू भवन र जग्गा नपाएर सांघुरो भाडाका भवनमा खुम्चिएर बस्न बाध्य छन्।
यस्तो अवस्थामा ज्यादै नजिक रहेका र विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर खालि हुने भवन–कम्पाउन्डलाई स्थानीय वा प्रदेश सरकारका कार्यालयको लागि प्रयोग गर्ने र बढी भएका शिक्षकहरूलाई आवश्यक भएका विद्यालयमा सरुवा पदस्थापन गर्न सकेमा एकातिर विद्यालय शिक्षामा व्याप्त बेथितिको सुधार हुने थियो भने अर्काेतिर स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई कार्यालय व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने थियो। भाडाको रकम जोगिने थियो। यसतर्फ स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सोच्ने कि ?
– मिरा मुनकर्मी, बागबजार, काठमाडौं
अपराध नियन्त्रणमा राज्य नचुकोस्
यही मिति २०७४ पुस २२ गते शनिबार नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा ‘खुलेआम चुनौती दिँदै अपराधी’ शीर्षकमा प्रकाशन भएको समाचार पढें। यो समाचार पढिरहँदा मनमनै गुनें– हाम्रो देश नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको देश। गौतम बुद्धको देश। सीता, भृकुटी, अरनिकोको देश। राजा जनकको देश। अमरसिंह, बलभद्र र भक्ति थापाको देश। पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह र राज्यलक्ष्मी देवीको देश हो यो। हाम्रा पुर्खाहरूले कति दुःख गरेर आर्जेको देश हो यो। कति महान् छ हाम्रा पुर्खाहरूको गौरवको इतिहास।
हाम्रो देश नेपाल एउटा शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको देश हो तर आज जताततै अशान्ति छाएको छ। हत्या–हिंसाजस्ता घटनाहरू दिनदिनै बढिरहेका छन्। दिनदहाडै हत्या हुन्छ। मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ। खै कहाँ छ शान्ति ? खुलेआम चुनौती दिँदै हिड्छन् यहाँ अपराधीहरू। राज्यलाई नै चुनौती दिन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाइ राज्यले फाँसीको सजाय किन गर्दैन ? आज राजनीतिक दलकै हस्तक्षेपका कारण अपराधीहरूको मनोबल बढिरहेको छ। सुरक्षा निकायमाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। यसरी अपराध नियन्त्रण नगर्ने हो भने मुलुकको अवस्था झनै दयनीय हुनेछ।
– तुलसी न्यौपाने
खिजिदेम्बा गाउँपालिका–४, धुसेनी, ओखलढुंगा
हालः नरदेवी, काठमाडौं
पर्ख र बस, सत्यको जीत हुन्छ
हाम्रो मुलुक एकीकरण भएपछि यहाँ २ सय ४० वर्ष राजसंस्था रहेको इतिहास छ। २ सय ४० वर्षको राजसंस्थाको इतिहासलाई जनमत संग्रहविना संविद्यानसभाबाट हटाउन पाइन्छ ? नेपालमा जनमतबाट राजतन्त्र हटाएको असली प्रमाण के ? २ सय ४० वर्षको राजसंस्थालाई हटाउन जनमत संग्रह गराउनुपर्दथ्यो। सिक्किममा पनि जनमत संग्रहबाट राजसंस्था हटाइएको थियो।
मुलुकको नियम, ऐन र कानुनबमोजिम वि.सं. २०४७ मा जारी भएको संविधान नै मरेको छैन, जीवित अवस्थामा छ। मरेको सदनलाई ब्युँताएको नै राजा ज्ञानेन्द्रले हो। मुलुकको नियम, ऐन र कानुनबमोजिम सम्पूर्ण हक र अधिकार अझै पनि राजा ज्ञानेन्द्रमा नै भर परेको र निहित छ। २०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई लखेटेर भगाएको होइन। राजा ज्ञानेन्द्रले श्रीपेच र राजदण्डलाई सम्हालेर राख्नू भनी जिम्मा लगाएर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गरेर देखाऊ
भनी नारायणहिटी राजदरबारबाट गएका हुन्। यसकारण राजनीतिक दलका नेताहरूबाट संविधानमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई ठाउँ र स्थान दिन जरुरी थियो।
२०७२ साल असोज ३ गते जारी संविधानमा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा थुप्रै संवैधानिक त्रुटिहरू हुन गएका छन्। ०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलका नेताहरूबाट आफू मनलाग्दी काम भइरहेका छन्। मुलुकको नियम, ऐन र कानुनबमोजिम काम भइरहेको देखिँदैन। स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूबाट भएका यस्ता संवैधानिक त्रुटिहरू कति छन् कति, भनिसाध्य छैन।
मुलुकको कानुनभन्दा माथि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र कानुन छ। यो कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालका कानुनविद्हरू, सर्वोच्च अदालतजस्ता न्यायपालिकाहरू र नेपाली नागरिकहरूलाई जति झुक्याए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई झुक्याउन सक्ने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, कानुन र इन्टरपोलको नजर नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूमा परिसकेको छ। ‘भगवान्को घरमा देर छ अँधेर छैन’ भनेजस्तै पर्ख र बस एक न एक दिन सत्यमेव जयते अर्थात् सत्यको जीत हुन्छ।
– राकेशकुमार शर्मा
हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर