सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ अझ लम्बिए माघ २४ गते तोकिएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले कतै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंकाका बारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको छ।
प्रदेशसभा प्रमुख नियुक्ति नहुँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीमा समेत असर परेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिकामा माघ ७ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका मतदाताको नामावली सार्वजनिक गर्ने भनेको छ। सोही दिन प्रकाशित नामावलीमा दाबी विरोधको समय दिएको छ। आयोगका अनुसार उजुरीउपर छानविन गर्दै माघ ७ गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ।
प्रदेशसभाका सदस्य राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदाता हुने छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभाको भार ४८ रहेको छ। निर्वाचनमा कुल २ हजार ५६ मतदाता रहने छन्। त्यसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर गरी १ हजार ५ सय ६ सहित प्रदेशसभाका सांसद ५ सय ५० रहेका छन्। प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक नहुँदा मतदाता नामावली प्रकाशन कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ।
यसैबीच आयोगले प्रमुख नियुक्ति गर्न पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ। शुक्रबार पनि आयोगले पत्र नै लेखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम अहिले आयोगले होल्ड गरिरहेको स्थिति छ।
प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको तर्फ ६० (८) ले समानुपातिक प्रणालीबमोजिम निर्वाचित भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले ७ दिनभित्र प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। एक⁄दुई दिनभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नभएमा के गर्ने भनेर आयोगले विश्लेषण गर्न थालेको बुझिएको छ।
प्रदेश प्रमुखलाई प्र्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको विजयी हुने उम्मेदवारको नाम पठाएपछि मात्र सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले प्रदेश प्रमुख नहुँदा समानुपातिकतर्फको परिणाम आयोगले सार्वजनिक गर्न कानुनीरूपमा अप्ठेरो परिरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो। प्रदेश प्रमुख नहुँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यहरूको पनि शपथ ग्रहण नै हुन नसक्ने अवस्था छ।
प्रदेश प्रमुख नहुँदा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नसक्ने, परिणाम सार्वजनिक नहुँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका मतदाताको वैधानिकतामा समस्या हुने जस्ता अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ।
माघ ७ गते आउन एक साता मात्र बाँकी रहँदा समेत सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्न सकेको छैन। सरकारले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मात्र प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै थप दलहरूसंग थप छलफल गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ। प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न भन्दै पटक पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेपनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्न सकेको छैन।
यसैबीच आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारी, अहिलेको जटिलताका विषयमा छलफल गर्न राजनीतिकका शीर्षस्थ नेताहरूलाई आयोगमा बोलाएको छ। दलहरूसंग छलफल गरेर अगाडिको बाटो तय गर्ने उल्लेख गर्दै आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले सरकारले चाँडो चाँडो प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गर्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।