काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको १० अर्ब रुपियाँ नबाँड्न आइतबार सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भई नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा विघटित संसद्का सांसदहरूलाई रकम खर्च दिनु गैरकानुनी हुने ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले पूर्वसांसद्हरूको सिफारिसमा उक्त रकम नबाँड्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले नेपाल समाचारपत्रसँग प्रस्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार सो आदेशमा नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले शपथ नलिएसम्म उक्त रकम खर्च नगर्न भनिएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा सांसदको सिफारिसमा ३ करोड खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। सरकारले यही पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो। सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको कारण देखाई कैलाली क्षेत्र नं २ बाट नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित सांसद झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।