अवकाश मात्रै होइन समाधान

सरकारले निजामती कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिएसँगै करिब १० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले जागिर छोड्ने सम्भावना देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नरोज्ने कर्मचारीका लागि अवकाशको विकल्प अघि सारिएपछि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा चासो दिएका हुन् । २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अवकाशको विकल्प अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संघीय मोडलअनुसार कर्मचारीलाई खटाइएको ठाउँमा गएर काम गर्ने अनिवार्य गर्ने, तोकिएको स्थानमा जान आनाकानी गर्ने र जागिर छोड्ने योग्यता पुगेकालाई अवकाशको विकल्प रोज्न समय दिइने बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कार्यान्वयन भएपछि समायोजनमा नजाने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको प्रावधानअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्तो तयारी अघि बढाएको हो । अवकाशको योग्यता नपुगेका कर्मचारी भने अब अनिवार्यरूपमा खटाएको ठाउँमा हाजिर हुनुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजन ऐनमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३० दिनभित्रमा यस्तो प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समायोजनमा नगई स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण पाउने छन् । ७ वर्षको अवधिपछि पनि नियमअनुसार फेरि मासिकरूपमा पेन्सन रकम पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कर्मचारी अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएसँगै अब मुलुकले सोही शीर्षकका लागि अर्बौं रुपियाँको बजेटसमेत विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यले राज्यलाई एकपटक फेरि ठूलै आर्थिक बोझ थपिने निधो भएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारी समायोजनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण, विदेशी दातृ निकाय वा सरकारसँग ऋणसहित नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट ऋण लिने विकल्प अघि सारेको छ । स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प अघि सारिएसँगै स्थानीय तह वा प्रदेशमा खट्न आनाकानी गर्दै आएका कर्मचारीलाई ठूलै राहत मिल्नेछ । तर, मुलुक संघीय ढाँचा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दाको आर्थिक भार र कर्मचारी निवृत्तिभरणको दोहोरो भार के–कति व्यवहारिक हुन्छ त्यसबारेमा सूक्ष्म अध्ययन जरुरी देखिन्छ ।

पक्कै पनि संघीय स्वरूपको खाका निर्माणमा कर्मचारीले ठूलो मेहनत र परिश्रम गरेका छन् तर कार्यान्वयन चरणमा उनीहरू आफैं पन्छिनु कति व्यावहारिक हुन्छ ? कर्मचारी अहिले जुन ठाउँ र जुन जिम्मेवारीमा खटिएका छन्, संघ र स्थानीयतहमा खट्दा केही समय पक्कै पनि विभिन्न किसिमका जटिलता र व्यवहारिक कठिनाइ थपिन्छ । स्वैच्छिक अवकाश ठूलो समस्याको आंशिक समाधान हो तर पूर्ण र दीर्घकालीन समाधान भने पक्कै होइन । कर्मचारीले आफू अनुकूल अवकाश खोज्ने र सरकारले त्यहीअनुसारको वातावरण बनाउने हो भने संघ र प्रदेशमा खारिएका जनशक्ति परिचालन गर्ने वातावरण बन्दैन । संघीयता कार्यान्वयन अझै लम्बिन सक्छ ।