ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगअन्तर्गत गठित विज्ञ समूहले परीक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रतिवर्ष कक्षागत परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। सो समूहले केही साताअघि उपप्रधान एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो। अभिभावकको अपेक्षा र बजारको आवश्यकताका आधारमा स्थानीय सरकारलाई प्रतिवर्ष सो परीक्षा सञ्चालन गर्न यस्तो सुझाव दिइएको हो।
अपेक्षित क्षमता देखाउन नसक्ने विद्यार्थीका लागि विद्यालयले अनिवार्य रूपले सुधारात्मक कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उक्त प्रतिवेदनमा परीक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
‘परीक्षाले ज्ञान मात्रै जाँच्यो। सीप जाँच्ने छुट्टै व्यवस्था भयो। पढेको नपढेको व्यक्तिको अभिवृद्धि नाप्न सकेन। परीक्षा मर्यादित भएन भन्ने जस्ता गुनासा समाधानका लागि समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो। ११ सदस्यीय विज्ञ समूहका संयोजक एवम् शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले परीक्षा मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अभिभावक, स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहने बताउनुभयो।
वर्ष दिनमा एकपटक मात्र परीक्षा लिँदा विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न नसकिने भएकाले परीक्षाको विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कक्षागत, तहगत, विषयगत तथा शिक्षकगत परीक्षामा अनिवार्य रूपले ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि र क्षमता जाँच्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ भन्दै प्राडा कोइरालाले तदनुसार छुट्टा–छुट्टै अंकन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
उक्त प्रतिवेदनमा विद्यालय प्रशासनले यो कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, अंकनअनुसारको विद्यार्थीमा ज्ञान, सीप, अभिवृद्धि एवम् क्षमता छ वा छैन भनी पहिल्याउन स्थानीय सरकारले मासिक रूपमा अभिभावक एवम् विद्यार्थी भेला बोलाई सो भेलाले दिएको सुझाव समेटी विद्यार्थीलाई सघाउने गरी सुधारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउनेजस्ता कार्यमा शिक्षक एवम् विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएका छन्।
मासिक रूपमा विद्यालयले मूल विषयको कक्षागत परीक्षा लिनुपर्ने, सोही परीक्षाको नतीजाअनुसार विद्यार्थीलाई सुधारात्मक शिक्षणको प्रबन्ध मिलाइनुपर्ने, आधुनिक प्रविधिमा समेत उपलब्ध हुने सामग्री विद्यार्थी स्वयंले तथा शिक्षकले प्रयोग गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बार्डले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, निरन्तर मूल्यांकन, उदार कक्षोन्नति तथा अक्षरांकन विधिले भित्त्याएको नपढ्ने तथा नपढाउने संस्कृति अन्त्य गर्नका लागि विद्यार्थी स्वयंले आफँै परीक्षित हुने परीक्षा प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, आफू कमजोर देखिएको विषय वा क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ वा अभिभावकले अनिवार्य रूपमा सघाउनुपर्ने जस्ता विषय उल्लिखित छन्।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको बताउँदै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयको आधारमा सुधारका कदम चालिने जानकारी दिनुभयो। सो आयोगका सदस्य–सचिव समेत रहनुभएका डा. लम्सालका अनुसार प्रतिवेदनमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको समग्र शिक्षाको नीति, कार्यक्रम, योजना तर्जुमालगायतका विषय उठान गरिएका छन्।
प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारले कक्षा ८, प्रादेशिक सरकारले कक्षा १० र संघीय सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा लिई त्यसको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ। तर कक्षागत गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई नै दिइएको छ। उदार कक्षोन्नति र अक्षरांकन परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्दा सुधारात्मक कक्षाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको नपाइएको उल्लेख छ। प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीको गुणस्तर अपेक्षित स्वरूपको भए नभएको परीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने, परीक्षामा अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेका बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयका शिक्षकले निःशुल्क रूपमा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय सो प्रतिवेदनमा राखिएको छ।