सुरेश तामाङ⁄दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोनस बाँड्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कर्मचारीलाई सो बोनस नबाँड्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले हालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर यस्तो निर्देशन दिएको हो। अख्तियारबाट प्राप्त यही पुस ५ गतेको पत्र बुझेपछि पुस १४ गते बसेको मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरणलाई यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
उहाँले थप्नुभयो– ‘नियमको स्पष्ट व्याख्या गर्दै अख्तियारले उक्त बोनस नबाँड्न भनेपछि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हौं।’ अख्तियारको पत्रमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको प्राधिकरणले बोनस बाँड्न नमिल्ने उल्लेख छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी पुस १४ गतेकै मितिमा मन्त्रालयद्वारा गरिएको परिपत्रमा नेपाल सरकारले गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरणमा प्राधिकरणलाई सेवा क्षेत्रअन्तर्गत राखेको सन्दर्भलाई समेत मध्यनजर गर्दा प्राधिकरण नाफामूलक संस्थान भई हवाई क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको संस्था भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ– ‘बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ‘क’मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको संवद्र्धनका लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सोहीअनुसार गर्नु गराउनु हुन भनी आयोगबाट निर्देशित भई आएको हुँदा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न⁄गराउन सचिवस्तरको १४ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ।’
उता आफू नाफामा रहेको भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले बोनस खुवाउन आव २०६८⁄६९ देखि २०६९⁄७० मा महालेखा परीक्षकबाट प्रतिवेदनमा पेस हुन आएबमोजिम प्राधिकरणको आव २०६८⁄६९ को सञ्चित नाफाको ८ प्रतिशतले हुने आउने रकम रुपियाँ ७ करोड ३६ लाख १७ हजार ४ सय ३० पैसा र आव २०६९⁄७० को खुद नाफाबाट हुनआउने रकम ११ करोड ५६ लाख ९८ हजार ६ सय ३ रुपियाँ २९ पैसा गरी जम्मा १८ करोड ९३ लाख १६ हजार तीन रुपियाँ ५९ पैसा बोनस खुवाउन मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार प्राधिकरणले स्थापनापछि पहिलोपटक आव २०६८⁄६९ मा खुद सञ्चित नाफा आर्जन गरेकामा पछिल्ला वर्षमा पनि निरन्तररूपमा कार्यसञ्चालन नाफा आर्जन गरिरहेको छ।
प्राधिकरणको १९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा यही पुस १६ गते महानिर्देशक गौतमले भन्नुभएको थियो– ‘आव २०७३⁄७४ सम्मको कुल सञ्चित नाफा ९ अर्बभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। सञ्चित नाफाको आधारमा आव २०६८⁄६९ र २०६९⁄७० को महालेखा परीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल सरकारको शेयर लगानीबापत लाभांश भुक्तानी गर्न र बोनस ऐनअनुसार कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गर्ने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भई सहमतिका लागि सरकारमा लेखी गएको अवस्था विद्यमान छ।’
आव २०७३⁄७४ का लागि प्राधिकरणको आय विमानस्थल विकास शुल्कबाहेक ४ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख प्रक्षेपण गरिएकामा यथार्थमा ९२ करोड ८३ लाख वृद्धि भई ५ अर्ब ५६ करोड ४० लाख आम्दानी भएको भन्दै ८ सय कर्मचारीलाई ७४ करोड ८१ लाख रुपियाँ बोनस खुवाउन छुटइइएको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि महानिर्देशक गौतमले कोषमा लाभांश र बोनसबापतको २ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘पर्यटन मन्त्रालय र अख्तियारले बोनस नबाँड्नु भनेर परिपत्र गरिसकेको अवस्थामा यो पत्र बोर्डमा लैजान्छौं।’
तर बोर्डले पनि मन्त्रालय र अख्तियारकै जस्तो निर्देशन दिनसक्ने प्राधिकरणको आकलन छ। प्राधिकरणका अनुसार १ हजार ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्राधिकरणमा २०६८ सालदेखिको बोनस र लाभांशको रकम जम्मा रहेको छ।
महानिर्देशक गौतमले आफूहरू अर्थ मन्त्रालयको समेत निर्णय पर्खेर बसेको जानकारी दिनुभयो। ‘अर्थ मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हँुदा अर्थको निर्णय कुरेका हौं।’ –उहाँले प्रस्टइउनुभयो।
महानिर्देशक गौतमका अनुसार बोनस बाँड्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सीमा र निर्देशनमा रहेर बाँड्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यदि बाँडिने अवस्था आएमा २०६८ सालदेखिका अवकास प्राप्त र बहालवाला कर्मचारीले बोनस पाउनेछन्। नबाँड्ने निर्णय भएमा प्राधिकरणको कोषमै राखी सो रकम प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास र कर्मचारीको आन्तरिक सुदृढीकरणमा खर्च गरिनेछ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने विगतका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर यसबारे निर्णय लिइने जनाउँदै छलफलमै रहेको विषयमा अहिले नै बोल्न नमिल्ने बताएको छ। अख्तियारले पत्र काटेको भए पनि समयसापेक्ष खुद नाफा भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा जिम्मेबार निकायहरू नै अन्यालमा रहेको देखिन्छ भने केही जानकारहरू मिल्ने कानुनी आधारहरू भएकामा बोनस वितरण हुन सक्ने दाबी गर्छन्।