पुनरावलोकन गर्न भारत लचिलो



१९५० सन्धी

टीका बन्धन, काठमाडौं
नेपाल–भारतबीचको बहुचर्चित सन् १९५०को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि पुनरावलोकन हुने भएको छ। सो सन्धि समयसापेक्ष बनाउन दुवै मुलुकका अधिकारी सहमत भएका हुन्।

भारतको दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को छैठौं बैठकले १९५०को सन्धिलाई परिमार्जित गरेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको हो। नेपालले गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष लचिलो बनेपछि वर्षौं पुरानो सन्धि पुनरावलोकन हुने भएको हो। गत वर्ष असारमा काठमाडौंमा बसेको समूहको पहिलो बैठकदेखि नै यो विषय द्विपक्षीय छलफलको मुख्य एजेन्डा बन्दै आएको छ।

अहिलेको बैठकले सन्धिबारेमा औपचारिक निर्णय नगरे पनि सन्धि समयसापेक्ष बनाउन दुवैतर्फका अधिकारी सहमत बनेका बैठकमा सहभागी काठमाडौंस्थित ईपीजी सचिवालयका सचिव यादव खनालले जानकारी दिनुभयो। ‘१९५० को सन्धि अब पहिलेको अवस्थामा रहँदैन, पुनरावलोकन हुने लगभग निधो भएको छ। काठमाडौंमा बस्ने अर्को बैठकले यो विषयलाई औपचारिक टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ।’ –उहाँले शुक्रबार साँझ नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

समूहको सातौं बैठक फागुन १२ र १३ गते काठमाडौंका लागि तय गरिएको छ। समूहको नेपाली टोलीले मुलुकभित्र विभिन्न चरणमा गरेको छलफल र राय संकलनका क्रममा पनि विज्ञहरूले १९५०को सन्धि खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए। यससँगै अहिलको बैठकमा विगतमा भएका छलफलको समीक्षा गर्दै खुला सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, पारवहन, जलस्रोतजस्ता विषयमा पनि दुवै पक्षबाट विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ। दुवै मुलुकबीच विगतमा भएका असमझदारी हटाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएका भारतीय अधिकारीहरूले प्रबुद्ध समूहका अतिरिक्त उच्चस्तरमा पनि निरन्तर संवादको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

समूहलाई तोकिएको २ वर्षे कार्यअवधि आगामी असार तेस्रो साता सम्पन्न हुँदै छ।अब बाँकी अवधि छोटो भएको र विगतका बैठक पूर्वकार्यतालिकाभन्दा पछि धकेलिएकाले आगामी बैठक डेढ महिनाभित्र बस्ने निधो भएको हो। सातौं बैठकअघि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा भएका बैठक र छलफलको विवरणलाई समेटेर नेपाली समूहले विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने गृहकार्यमा जुट्ने बताइएको छ। सो प्रतिवेदनमाथि काठमाडौं बैठकमा छलफल हुनेछ।

समूहको शुक्रबारको बैठकमा द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझ बलियो बनाउन ‘इकोनोमिक कोअप्रेसन’ अपरिहार्य रहेकोमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। सामाजिक आर्थिक पक्षको आवश्यकतामा जोड दिँदै भारतीय पक्षका सदस्यद्वय जयन्तप्रसाद र प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्