आर्थिक समृद्धिको मुख्य चुनौती असन्तुलित वैदेशिक व्यापार




हेमन्त जोशी

लुकको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। निर्यातको तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन।

वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि बलियो आधार मानिने राजनैतिक स्थिरता मुलुकले अझै पाउन सकेको छैन। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै थपिएको वित्तीय भार व्यवस्थापन गर्न आर्थिक श्रोतहरूको बाँडफाँट, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरताका विषयलाई राजनैतीक अस्थिरताले छायामा पारेको छ। आन्तरिक उत्पादन घट्दै जाँदा मुलुकले खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि पनि आयातित वस्तुको भर परिरहनुपर्ने अवस्था रहेको छ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि अपनाइएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरू पनि सफल भएको देखिँदैन।

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि खाद्यवस्तु, फलफूल, तरकारीलगायत वस्तुहरूमा नै मुलुक परनिर्भर छ। नेपालले बढी निर्यात गर्ने ऊनी, गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक, चिया, अलैंची, प्रशोधित छालालगायतका वस्तुको निर्यातमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन।

व्यापार सन्तुलनको अबको चुनौतीः स्थिर विप्रेषण वृद्धिदर

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख र महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको विपे्रषण आप्रवाह अबको केही वर्षसम्म स्थिर रहने नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिना अवधिमा घट्दो गतिमा देखिएको विपे्रषण आप्रवाहमा वार्षिक रुपमा पनि उल्लेख्य सुधार नहुने अर्थविद्हरू बताउँछन। वैदेशिक व्यापारमा मुलुकले व्यहोरिरहेको घाटालाई समग्र अर्थतन्त्रसँग सन्तुलित बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको विपे्रषण सोही अनुपातमा नबढ्ने हो भने यसले उपभोक्ता बजार र समग्र आर्थिक स्थितिलाई धान्न सक्ने देखिदैन। यति हुँदा हुँदै पनि विप्रेषणको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई कहिल्यै राष्ट्रिय एजेन्डाका रुपमा लिइएन।

मुलुक रेमिट्यान्सको मात्रै भर पर्दै जाने हो भने केही वर्षभित्रै व्यापार सन्तुलनका लागि रेमिट्यान्सले पनि धान्न नसक्ने अवस्थालाई नजर अन्दाज गरिनु जरुरी छ।

अहिले वार्षिक करिव ७ खर्व रुपियाँ रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल भित्रिन्छ भने समग्र वैदेशीक व्यापारमा मुलुकको व्यापार घाटाको स्थीति वाषर््िाक ९ खर्व रुपियाँ रहेको छ। मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्स स्थिर रहने तर व्यापार घाटा भने निरन्तर बढ्ने क्रम चलिरहँदा त्यसले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्समा आएको कमीले चालु खाता घाटामा रहने अवस्थालाई पनि निम्ताउँछ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा ठूलो कमी नआए पनि नेपालीहरू काम गर्न जाने खाडी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएकाले पनि रेमिट्यान्स समस्या देखिएको छ। दुई वर्षअघि नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान करिब ३० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अहिले त्यो घटेर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ७ खर्व रुपियाँ रेमिट्यान्सका रुपमा भित्रिएको थियो। तर आगामी पाँच छ वर्षसम्म पनि नेपालको विपे्रषण आम्दानी सोही बिन्दुको हाराहारी रहने देखिन्छ। विप्रेषण आप्रबाहको उच्चु बिन्दु नै यही हुन सक्ने अर्थविदहरू बताउँछन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रथम चौमाससिक अवधिमा विपे्रषण आप्रवाहमा १ दशमलव ४ प्रतिशतले कमि आई २ खर्ब २८ अर्व ९५ करोडमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विपे्रषण आप्रवाह ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकहरूको संख्यामा पनि कमि आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ। श्रम स्वीकृतीका आधारमा वैदेशीक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा १ प्रतिशतले घटेको छ।

पूर्वाधार विकास भएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हुँदैन। यसले समृद्धिका लागि आधार मात्रै दिने हो। आर्थिक समृद्धिका लागि आयोजनाले उत्पादन, बजार, लगानीलगायतका विकासका एक्टरहरू तयार हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकास भएर मात्रै आर्थिक समृद्धि हुँदैन।

७ खर्व रुपियाँ बराबर रहेको विप्रेषण आप्रवाहले साढे ९ खर्व बराबरको व्यापार घाटा धानिरहेको छ। यही कारण नै गत आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनामा ऋणात्मक शोधनान्तर स्थितिको अवस्था देखिएको थियो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ विप्रेषण। झन्डै ५७ प्रतिशत नेपालीको घरमा विदेशबाट पैसा आउँछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशत रहेको विप्रेषणमार्फत् वार्षिक करिब ७ खर्ब रुपियाँ भित्रिने कारणले नै नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन, उपभोग, वचत र लगानीको अवस्था मिश्रित हुन सकेको हो।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोग को अनुपात ९४ दशमलव ६ प्रतिशत र बचत ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाउँछ। जसअनुसार मासिक १० हजार आम्दानी भएको व्यक्तिले ४ सय ५० रुपियाँ मात्र बचत गर्छ। विप्रेषण आप्रवाहकै कारणले राष्ट्रिय बचत अनुपात भने ४३ प्रतिशत छ। विप्रेषण आप्रवाहले राष्ट्रिय वचत अनुपात बढेको देखिए पनि आन्तरिक उत्पादकत्व वार्षिक घट्दो क्रममा छ। देशमा आन्तरिक उत्पादकत्व घट्ने, तर उपभोग र आयात गर्ने क्षमतामा वृद्धि भएर वस्तु र सेवाको माग बढ्ने भइरहनुमा विप्रेषण मुख्य कारण हो।

व्यापार घाटाको वर्तमान स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार कुल वस्तु आयात १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्व ३४ अर्व ३१ करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ८७ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा भारतबाट भएको आयात १२ दशमलव २ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १७ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ।
यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा ११ दशमलव १ प्रतिशतले बढेर ३ खर्व ७ अर्व ९६ करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात अहिले ७ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ।

हरेक आर्थिक वर्षमा व्यापारघाटा बढिरहेको छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा ९३ प्रतिशत आयात र ७ प्रतिशत मात्र निर्यातको योगदान देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कुल वस्तु निर्यात १२ दशमलव ३ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात १५ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ। तथापी चार महिनाको आयातलाई आधारमान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विनिमय सन्चितिले करिव १ वर्ष सम्मको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ।

वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस बिलेट, यातायातको साधन तथा पाटपूर्जा लगायत वस्तुको आयात बढेको छ भने कृषिजन्य उपकरण विद्युतीय सामान, रासायनिक मललगायत वस्तुहरूको आयात घटेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग केही हदसम्म बढेको छ। यस अन्तर्गत सिमेन्ट, फलाम तथा स्टील, जस्ता पाता तथा तार वस्ता उद्योगहरूको उत्पादन उत्साहजनक देखिन्छ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले निर्माण सामग्रीहरूको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सवारीसाधन, मोबाइल ल्यापटप जस्ता प्रविधिमूलक र विलासिताका सामग्रीहरूको उपभोक्तामा शतप्रतिशत आयातमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको कुल निर्यातभन्दा पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनको आयात मात्र झन्डै दोब्बर देखिन्छ। त्यसैगरी फलाम तथा स्टिलको आयात पनि कुल निर्यातभन्दा बढी छ। औषधि र मेडिकलजन्य वस्तुहरू तथा हीरा मोतीलगायत महँगा धातु र पत्थरहरूको आयातमा पनि ठूलो रकम विदेशिएको छ।

आर्थिक पुनरउत्थानका लागि उत्तम समय

संघि यता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकको वार्षिक वजेटको आकार १६ खर्व रुपियाँ बढी अनुमान गरिएका बेला विप्रेषण आप्रवाह घट्ने तर व्यापार घाटा बढ्ने हँुदा हाल अभ्यस्त रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ। तर मुलुकको आर्थिक विकास र पुर्नउत्थानका लागि नयाँ जागरण ल्याउन यो नै सबैभन्दा उत्तम समय रहेको देखिन्छ।

विकेन्द्रीकृत प्रशासनीक व्यवस्था, स्थिरतातिर डोरिएको राजनीति र लगानीका लागि देखिएको उपयुक्त वातावरणले आर्थिक पुनरउत्थान र विकास सम्भव हुने देखिज्छ। संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापनलार्य सन्तुलित पार्न स्थानीय तहमा रहेका संरचना र श्रोत साधनको भरपुर उपयोग गर्न सकेमा तथा नेपालमै रोजगारीको पर्याप्त अवससरहरू सिर्जना गर्न सकेमा आन्तरिक उत्पादकत्व समेत बढ्छ। आन्तरिक उत्पादकत्व बढाई मुलुक आत्मनिर्भर हुनसके व्यापार घाटा कम हुने मात्र नभई निर्यातमूखी अर्थतन्त्रको समेत जग हाल्न सकिन्छ।

एक अर्थमा विपे्रषण आप्रवाह घट्दा उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्ने र व्यापार घाटा पनि कम हुने पनि ठानिन्छ। तर सोही अनुपातमा निर्यात बढाउन नसकेको खण्डमा भने आयात प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्वमा वृद्धि नै अन्तिम विकल्प हो।

विगतबाट सिक्नुपर्ने पाठ

निर्यातभन्दा आयातमा उच्च वृद्धि र विपे्रषण आप्रवाहमा कमि आउँदा मुलुकको चालु खाता घाटाको स्थीतिमा देखिने अवस्था थुप्रै पटक सिर्जना भएका छन। तर विदेशी विनिमय सन्चिति पर्याप्त रहेकाले मुलुकको बाह्य क्षेत्रको अवस्था भने सकारात्मक नै देखिन्छ।

मुलुकभित्रै रँेजगारको अवसर नहुँदा जनशक्ति विदेशीने क्रमलाई रोक्न रोक्न सकिएको छैन। अहिले ४५ लाख हाराहारी मानिस विदेशीएका छन। स्वरोजगार सिर्जना गरी आन्तरिक उत्पादन बढाएर मुलुकलाई धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने पाठ हामीले कहिले सिक्ने ?

घट्दो रेमिट्यान्स र उच्च आयातका कारण शोधनान्तर घाटा डरलाग्दो रुपमा बढ्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पूँजीगत ट्रान्सफर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा वैदेशीक ऋणलगायतका पूुजीगत तथा वित्तीय आप्रवाहमा सुधारजस्ता कारणले मात्र अहिले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको हो। यस अवस्थाले मुलुकलाई जुनसुकै बेला उच्च आर्थिक मन्दीको समस्याबाट ग्रसित तुल्याउन सक्छ।

हालसम्म पनि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अन्योल र खस्कँदो शोधनान्तर स्थितिले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन। त्यसो त झन्डै २५ वर्षपछि गत फागुन महिनामा भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकहरूले १४ खर्बभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता जनाए। ऊर्जा, कृषिलगायत निर्यातजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिबद्धता आएपछि त्यसपछिको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।

निर्यात प्रवद्र्धनबाट नै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धिबाट व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक क्षेत्रहरूले बन्द हड्ताल र लोडसेडिङ जस्ता समस्याको कम सामना गर्नुपर्यो। विद्युत् कटौती ४ घण्टामा मात्र सीमित हुँदा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि देखिएको छ। अर्को कुरा भनेको विद्युत् भार कटौती कम हुँदा डिजेल पेट्रोल जस्ता आयातित इन्धनलाई थोरै मात्रामा भए पनि कम भएको छ। अबको चुनौतीका रूपमा कसरी विद्युतीय ऊर्जाले इन्धन प्रतिस्थापन गरेर व्यापार सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो।

समग्रमा, औद्योगिक पुँजीवादबाट वित्तीय पुँजीवादतर्फ ढल्लेको विश्व अर्थतन्त्रमा न्यून रोजगारी, पुँजीको विस्तार, न्यून लगानी, वस्तु उपभोगमा सहज पहुँच तर घट्दो आन्तरिक उत्पादन, विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रजस्ता समस्याबाट मुलुकलार्य माथि उठाउनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा संघीय मौद्रिक नीति, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, संघीयतासँगै आर्थिक विकेन्द्रीकरण लगायतका विषयलाई पनि एक आपसमा सन्तुलित पारेर लैजानुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्