हेमन्त जोशी, काठमाडौं
अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकमबाट निर्माण गर्न लागिएको ४ सय केभी अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण र ५ वटा सडकखण्ड स्तरोन्नतीको काम अर्को वर्षबाट शुरू हुने भएको छ।
५० अर्ब रुपियाँ एमसीसीको अनुदानमा १३ अर्ब रुपियाँ नेपाल सरकारले थपेर कुल ६३ अर्ब रुपियाँ ती दुई परियोजनाका लागि छुट्याइएको छ। जलविद्युत् तथा यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेको एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम पाउने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो मुलुक हो। उक्त रकम नेपालले हालसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो।
आईसीसी परियोजनाअन्र्तगत लप्सीफेदीदेखि दमौली, दमौलीदेखि सुनवल नाका र गल्छी–हेटौडा गरी कुल ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ।
त्यसैगरी सडकतर्फ मेची हाइवे, कोसी हाइवे, सगरमाथा हाइवे, पथलैया– हेटौडा–भीमफेदी सडकखण्ड र अमेलिया–तुलसीपुर सडकखण्डको गरी कुल ३ सय ५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नती गरिनेछ। ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइनमा ३ वटा सवस्टेशनहरू राखिनेछन्। धादिङको रातोमाटे, तनहुँको दमौली, र नवलपरासीको रामनगरमा सवस्टशेसन निर्माणका लागि ठाउँ तय भएको सिटौलाले बताउनुभयो। बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारणलाइनलाई भारतसँगको द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि महŒवाकांक्षी परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।
सडक स्तरोन्नती र प्रसारणलाइन निर्माणको काम सन् २०१९ बाट शुरू गरिने नेपालका तर्फबाट एमसीसी परियोजना संयोजक तुलसी सिटौलाले बताउनुभयो। ३ सय किलोमिटर प्रसारणलाइन र ३ सय ५ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्ततीको काम प्रारम्भिक प्रक्रिया टुंगो लागेपछि मात्र एक वर्षपछि निर्माणको काम थालिने सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। एक वर्षभित्रमा ठेक्कापट्टा, जग्गा अकिग्रहरण, परामर्शदाता छनोटलगायतका प्रक्रियागत काम सक्ने र सन् २०१९ को जनवरीदेखि स्थलगत रूपमा निर्माणको काम थालिने संयोजक सिटौलाको भनाइ छ। आगामी ५ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आईसीसीसँगको सम्झौता रहेको छ। उक्त अवधिमा निर्माणको सबै काम नसक्दा अनुदान रकम नपाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता लगत्तै ठेक्कापट्टा गरिहाल्ने तर आवस्यक तयारी नगर्ने प्रवृत्तिका कारण काम ढिलो हुने गरेकाले एक वर्षभित्रमा सबै प्रक्रियागत कार्यहरूलाई पूर्णता दिने संयोजक सिटौलाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। आवश्यक तयारीपछि मात्र निर्माणको काम शुरू गर्दा प्रक्रियागत झन्झट नहुने उहाँको भनाइ छ।
हाल प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा आह्वान, परामर्शदाता छनोट, कर्मचारी नियुक्त, जग्गा अधिग्रहणलगायतका प्रारम्भिक काम भइरहेका छन्। प्रसारणलाइन निर्माणका लागि जंगल फडानी गर्नुपर्ने भएका कारण वन विभागसँग सहकार्यका लागि छलफल भइरहेको छ। ‘आयोजना निर्माण गर्दा कुनै पनि समस्या आउन नदिनका लागि पनि हामीले यो समय लिएका हौं।’ संयोजक सीटौलाले भन्नुभयो।
यस अवधिमा परामर्शदाता छनोटको काम तीव्र अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक कारोबार र नियम कानुनलगायतका काम हेर्ने ‘फिस्कल एजेन्ट’ र आवश्यक सामान खरिदका लागि नियुक्त गरिने ’प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट’ छनोट भई सम्झौताको काम पनि टुंग्गिइसकेको छ। यी दुवै एजेन्टका रूपमा अमेरिकन कम्पनी ‘काडनो इमर्जिङ कन्सल्ट्यान्ट’ छनोट भएको छ। कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधि बिहीबारमात्र काठमाडौं आइपुगेका छन्। कन्सल्ट्यान्टका प्रतिनिधिले आयोजना निर्माणका लागि आएको अनुदान कुन बैंकमार्फत् कारोबार गर्ने भनेर पनि टुंगो लगाउने छ।
सवस्टेसन, विद्युत् पोल निर्माणका लागि पूर्णकालीन प्रयोग गरिने जग्गा अधिग्रहणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ। एक वर्षभित्रमा यी सबै काम सक्ने एमसीसीको लक्ष्य छ। सरकारी जग्गाका विषयमा वन विभागसँग सहकार्य भइरहेको र निजी क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकी सरकारले आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुकका लागि पूर्वाधार निर्माण र विकास र गरिबी निवारणमा सघाउन सन् २००४ मा एमसीसीको स्थापना गरेको हो।
गत भदौ २९ गते नेपाल र आईसीसीबीच सम्पन्न भएको उक्त अनुदान सम्बन्धी सम्झौता नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान रकम तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमै आईसीसीले पहिलोपटक उपलब्ध गराएको हो।
नेपालमा निर्माण गरिने हरेक आयोजना सुस्त गतिमा अगाडि बढ्ने गरेका छन। तर, पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित अघिल्लो महिना वांसिंटन डिसीमा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत भएको सम्झौतालाई पूरा गर्ने चुनौती रहे पनि आफूहरू समयमै काम पूरा हुनेमा आशावादी रहेको सिटौलाको भनाइ रहेको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण र जटिल ठानिएको जग्गा अधिग्रहणको काम एक वर्षभित्र जसरी पनि गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१६ जुलाईमा प्रँरम्भिक अध्ययन कार्य सपन्न गर्नका लागि १० अर्व रुपियाँ बराबरको सहमति भएको थियो। शुरूवाती चरणमा काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि एमसीसीमार्फतको अनुदान भित्राउने भनिए पनि अन्तिम समयमा प्रसारणलाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतीका लागि टुंगो लागेको थियो। निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन र विस्तार गर्न तथा क्षेत्रीयस्तरमा अन्य मुलुकसँग व्यापार विस्तारका लागि उक्त कार्यक्रमले बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ।