पृथ्वी जयन्तीः कतै समर्थन कतै विरोध



सुनील महर्जन, काठमाडौं
पुस २७ का दिन ११ वर्षपछि पुनः पृथ्वी जयन्ती एवम् राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदा बिहीबार कतै समर्थन त कतै विरोध भएको देखियो। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको थियो। उपप्रधान एवम् ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको दबाबमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई महिनाअघि पुनः पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गरेको थियो।

२०६२⁄०६३ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको सरकारले पृथ्वी जयन्ती नमनाउने निर्णयसहित बिदा कटौती गरेको थियो। त्यसको विरोधमा राजसंस्था पुनस्र्थापना संघर्ष समितिले प्रदर्शन गर्दै आएको थियो।

बिहीबार सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा सिंहदरबारको मूलगेटअगाडि पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा माल्यार्पण गरिएको थियो। राजावादी विभिन्न संघसंस्थाहरू यही दिवसको समर्थनमा राजधानीका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरी माल्यार्पणमा सहभागी भएका थिए।

सो संघर्ष समितिका संयोजक विश्वन्तर शाक्यले गणतन्त्र नेपालको सरकारले पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्दै बिदासमेत दिएकाले त्यसको समर्थनमा प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले गणतान्त्रिक सरकारले राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा बिदा दिएर मुलुकको निर्माणमा राजाको भूमिकालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरेको तर्क गर्नुभयो। फागुन ७ लाई पनि प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा बिदा दिनुपर्ने संयोजक शाक्यको माग छ।

उता पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मानेर बिदा दिइएकोमा उत्तिकै विरोध पनि भएको छ। राज्य एकीकरणसँगै पृथ्वीनारायणले जातीय र भाषिक दमन गरेको भन्दै उनीहरूले बिहीबारै भोटाहिटी, असन र कीर्तिपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नेवाः जागरण मञ्च र नेपाः युथ अर्गनाइजेसनले पृथ्वीनारायण एकताको नभई विभाजनको प्रतीक रहेको भन्दै सो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

मञ्चका अध्यक्ष सुजीव वज्राचार्यले उक्त विरोधसभामा भन्नुभयो– ‘गणतान्त्रिक सरकारले एकताको प्रतीक मानेर बिदा दिनु गणतान्त्रिक चेतनाकै धज्जी उडाउनु हो।’

शाह वंशको शासन शुरु भएसँगै विभिन्न भाषाभाषी, धर्मावलम्बी र जातजातिमाथि क्रूर दमनसहित बहिष्करण र विभेद गरिएको भन्दै विरोधसभाका अन्य सहभागीले विभाजन र विभेद बढाउने राजा कसरी राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्छन् भनेर प्रश्न तेस्र्याएका थिए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि सरकारको यस निर्णयको विरोध गरेको छ। महासंघद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयलाई बहुलता र विविधतायुक्त नेपाली समाजको यथार्थताबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा आमजनताको चाहना र भावनालाई चोट पुग्ने गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले एकल जाति⁄नश्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको वर्चस्व झन्भन्दा झन् स्थापित गराउने उपजका रूपमा लिइएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्