यातायातको विकास नै आर्थिक समृद्धिको मूल आधार

मनोज रेग्मी

आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्यसहित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेसँगै नयाँ सरकार निर्माणतर्फ अगाडि बढेको छ। आगामी ५ वर्ष स्थिर सरकार चलाउन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा अन्य थुप्रै क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तयार पार्ने वाम गठबन्धनको योजना छ। गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समावेश कार्यक्रममध्य यातायातको विकासलाई मुख्य प्राथामित्तामा राखेको देखिन्छ।

आधुनिक समाज निर्माणका लागि सडक तथा यातायातको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। चौडा र दिगो सडक सञ्जाल, वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन, रेल र तेलमाथिको पहूँच अनि ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जामाथिको सहज व्यवस्थापन नै विकासका लागि आधारभूत सर्त मानिन्छ। सडक तथा यातायातको उचित व्यवस्थापन जनताको चौतर्फी विकासको प्रमुख आधार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य थुप्रै आधारभूत संरचनामाथि सहज र सवल पहुँचका लागि यातायातको विकास अपरीहार्य छ। भौगोलिक जटिलता हिमाल, पहाड र तराई एकै ठाउँमा भएको देशमा त झन् सडक तथा यातायात हाम्रा लागि मुटु नै हुन्।

यातायात तथा सडक निर्माणबिना अरू पूर्वाधारको विकास सम्भव नहुने भएकाले नै सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भन्ने गरिन्छ। जस्तै एउटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण भइरहेको ठाउँसम्म औजार र उपकरण पुर्याउन सडकको आवश्यकता पर्छ। यसले पहुँचमा सहजता, आर्थिक विकास गर्न मद्दत पुर्याउनुका साथै जनताको जीवनस्तरमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउँछ। सडकको पहुँच नभएका कारण दुर्गममा स्याउ रुखमै कुहिएर खेर गएको समाचार, कृषि उपकरणहरू, बीउ, मल आदि उचित स्थानमा पुग्न नसक्दा किसानले खेप्नुपरेको आर्थिक संकट अनि स–साना बालबालिका स्कुलसम्म पुग्न नसक्दाको पीडाले कसको मत खिन्न नहोला र ?

यस्तै अनैकौं समस्याको समाधान यातायातको सहज व्यवस्थापनले गर्ने ट्राफिक व्यवस्थापन इन्जिनियर आशिष गजुरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ। हामी पूर्वाधारको अभावमा छट्पटाइरहेका छौं। अब हुने नयाँ सरकारका लागि पनि यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ। यातायातको विकास भनेर जथाभावी सडक खन्ने, बजेट खर्च गर्ने हिसाबले यातायातको खाका कोर्नेलगायतका कार्यको अत्य गर्नुपर्छ। जस्तै चन्द्रागिरी हिल्समा जसरी मनोरञ्जन र घुमफिरको हिसाबले केबलकार चलाइयो यो कुनै निश्चित व्यक्तिको मात्रै आर्थिकरूपमा फाइदा हुने बाटो बन्यो। यसरी कुनै मन्दिर र मनोरञ्जनलाई मात्रै मध्यनजर गरेर गरिएको विकासले आम व्यक्ति अथवा समाजको आर्थिक सुधार हुन असम्भव छ। त्यसैले सडक निर्माण गर्दा जहिले पनि बस्ती, समाज अनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। बल्ल मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ।’

फास्ट ट्र्याक र मेची–महाकाली रेलमार्गको निर्माण
हाल नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग अबको ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। बजेट व्यवस्थापन र नियमित कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्यो भने यो आयोजना आगामी ४ वर्षमा सम्पन्न हुनमा आश गर्न सकिन्छ। सेनाले अहिले सडक निर्माण गर्ने क्षेत्रमा रहेका रुख कटान गरिरहेको छ। गत जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिलान्यास गर्नुभएको फास्ट ट्र्याक निर्माण तीव्र गतिमा रहेको बताइन्छ। ट्र्याक तथा सडक विस्तार, टेवा पर्खाल, कटिङ क्षेत्र पर्खाल, सुरुङमार्ग, पुल, कल्भर्टलगायत निर्माणलाई छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन गरेर सेनाले काम थालिसकेको अवस्था छ।
ललितपुरको खोकनाबाट काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा दक्षिणकाली–इपा–गढी–छतिवन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ र निजगढकोे पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिनेछ। यसले तराई र पहाडी मनलाई जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै आगामी सरकारले उत्तर–दक्षिण मार्ग निर्माण, व्यापारिक राजमार्ग विस्तार र मध्यपहाडी लोकमार्गको कामलाई पर्याप्त बजेट छुट्याएर तीव्र गति दिन सक्यो भने ५ वर्षमा यस्ता आयोजना लगभग सम्पन्न हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘सरकारको चासो उत्तर–दक्षिण मार्गहरूको निर्माणमा गयो भने भारतदेखि चीनसम्मको व्यापारमा नेपाल ट्रान्जिट बिन्दु बन्ने र प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको देखिन्छ। तर, अब बन्ने नयाँ सरकाले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तै रेलमार्ग तथा मेट्रो विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको मेची–काली रेलमार्गको अहिले काँकडभिट्टा–सिमरा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ। बुटवलदेखि पश्चिम खण्डको डीपीआर पनि केही महिनामा तयार हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले जानकारी दिएका छन्। लालबन्दीदेखि बर्दिवाससम्मको ३० किमि खण्डको निर्माण शुरू भइसकेको छ। उक्त खण्डमा कल्भर्ट र ग्राभेलिङको काम सकिएको छ। पुलका लागि टेन्डर आह्वान हुन नसकेका कारण कामले तीव्रता पाएको छैन। यसरी नयाँ सरकार रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित भएर काम गर्ने हो भने आगामी ५ वर्षमा त के अबको २ वर्षमा नै मेची–काली रेल गुडाउन असम्भव नरहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘मार्ग निर्माणका क्रममा आउने अप्ठ्यारा जस्तै वन, मुआब्जाका कुराहरू सरकारी तवरबाट समाधान गरी हामीलाई काम गर्न दिने हो भने नयाँ सरकारकै कार्यकालमा मेची–महाकाली गुडाउन सकिन्छ।’ त्यतिमात्रै नभई सरकारले ग्लोबल टेन्डरको आह्वान गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढायो भने समयमै रेल आउन सम्भव देखिन्छ।

विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति
चर्चामा रहेको भैरहवा विमानस्थल सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्न गरी काम अगाडि बढेको छ। चिनियाँ कम्पनीले निरन्तर अगाडि नबढाएका कारण आयोजना लामो समयसम्म निर्माण कार्य ठप्प बनेको थियो। सन् २०१५ मा निर्माण शुरु गरिएको उक्त आयोजना सन् २०१७ मा सक्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर, कामदारको अभाव र अनेक प्रकारका बाधा अड्काउले गर्दा काम रोकिएको बुझिएको छ।
यस्तै बाराको निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा पनि आगामी सरकारको ध्यान पुग्यो भने यो पनि चाँडै सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको देखिन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमात्र नभई क्षेत्रीय विमानस्थलको पनि स्तरोन्नति गर्न सके मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने विश्वास राख्न सकिन्छ।