सुरेश तामाङ
धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका मठमन्दिरको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी गुठी संस्थानको हो। त्यसैगरी विभिन्न जात्रा, पर्व चलाउने, जग्गाको प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम पनि यही निकायले गर्दै आएको छ। तर संस्थान लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकको पदावधि सकिएसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र भूमिसुधार मन्त्रालय धाउने आकांक्षीको दौडधुप शुरू भएको छ। आकर्षक कमाउ अड्डाका रूपमा हेरिने यो संस्थानमा प्रशासक नियुक्ति गर्ने क्रममा मोटो रकमको चलखेलसमेत हुने गरेको चर्चा गरिन्छ।
संस्थानका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली र प्रशासक नारायण चौधरीको समयावधि हालै सकिएपछि भुमिसुधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवास धाउने आकांक्षी निकै बढेका जानकारहरू बताउँछन्। संस्थान मातहत देशभर करिब १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा रहेको तथ्यांक छ। स्रोतका अनुसार प्रशासकमा पुनः आफैंलाई दोहोर्याउन चौधरी भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितलाई मनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। चौधरीको कार्यकालमा गुठी संस्थानको जग्गा संरक्षणको अभावमा दुरुपयोग भएको तथा स्वयं संस्थानले समेत गुठीको जग्गा श्रेस्ताको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसकेको आरोप छ।
अनियमितताको आरोप लागेको भन्दै मन्त्री दहितले उनलाई प्रशासकमा पुनः दोहोर्याउन आनकानी गरिरहेका छन्। कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिमार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाउन चौधरीले कसरत गरिरहेका जानकारहरू बताउँछन्। चौधरी प्रशासक नियुक्त हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयमा सचिव लोकदर्शन रेग्मी थिए। अहिले रेग्मी मुख्य सचिव भएकाले पनि आपूm पुरानै जिम्मेवारीमा दोहोरिन सजिलो हुने भन्दै उनी बालुवाटार धाइरहेको स्रोतको दाबी छ। जानकी मन्दिरका महन्त रामतपेश्वर दासलाई पुनः नियुक्ति दिने सर्तमा कांग्रेस नेता निधि चौधरीलाई प्रशासक बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई फकाइरहेको संस्थानका एक अधिकारीले बताए। ‘भूमिसुधार मन्त्री दहित चौधरीप्रति नेगेटिभ छन्, तर शक्तिकै आडमा उनी पुनः नियुक्ति लिने प्रयासमा जुटेका छन्’ –ती अधिकारीले भने।
जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्ति गर्दा पनि मोटो रकम चलखेल हुने गर्दछ। तर जानकी मन्दिरमा महन्त नियुक्ति बारे २०७४ साल श्रावण २८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। तत्कालीन अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जानकी मन्दिरमा पहिला नियुक्त भएको महन्त र अहिले नियुक्त भएको महन्त प्रक्रिया नपुगेको भन्दै वैध र प्रक्रियागत ढंगले महन्त नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वाेच्चको आदेश लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेपछि गुठी संस्थानलाई मानहानीको मुद्दा परेको छ।
हालै लगातार ५ दिनसम्म बसेको संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय बारेमा पनि गुठीका कर्मचारीहरू अनभिज्ञ रहेका छन्। संस्थानका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त बैठकले महोत्तरीको सिमरदही मठको महन्तमा रविन्द्रदास वैष्णवलाई नियुक्ति गरिएको बाहेक अन्य निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। अब फेरि नियुक्ति हुने हो वा होइन भनी अध्यक्ष र प्रशासकले अन्य धेरै निर्णय गरेको हुन सक्ने संस्थानका कर्मचारीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
यसअघि आफ्ना प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै संस्थान कर्मचारीले निकै आलोचना गरेका थिए। पछिल्लो समय संस्थान धरासायी हुँदै गएको भन्दै तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पटकपटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका थिए। मन्त्रीपरिषद्को २०७२ माघ ८ को निर्णयविपरीत हालसम्म दोहोरो सुविधा उपयोग गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए।
संस्थानभित्र उच्च कर्मचारीको मिलेमतोमा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा पार्किङ टेन्डर ठेक्कामा समेत अनियमितता भएको पनि बताइएको थियो। पार्किङ ठेक्का लगाउन मागिएको टेन्डरमा वार्षिक १० लाख कबुलेको टेन्डर फाइल पेन्डिङमा राखि २ वर्षको २० लाख रुपियाँ संस्थानलाई घाटा पुर्याएको बारेमा समेत सम्बन्धित मन्त्रालयले वास्ता नगरेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका थिए। साथै, संस्थानको अक्षयकोष र कल्याण कोषमा रहेको २ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ पनि वोर्ड बैठकको निर्णयबिना विभिन्न बैठमा रकम राखिएको बारेमा पनि यसअघि चर्चा भएको थियो।