अदालतको मानहानीको मुद्दामा पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले हिजो बुधबार साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । साथै डा. केसीले लगाएका आरोपबारे छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि मगाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गएको सोमबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाइएपछि डा. केसीले त्यसको भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा माग्दै बाँड्नुभएको विज्ञप्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उहाँलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले डा. केसीलाई तारेखमा राखी केसीका तर्पmबाट बहस गर्ने अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको जिम्मामा छोड्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि बुधबार नै रिहा भएका डा. केसीले अदालतको आदेशलाई सकारात्मक भनी प्रतिक्रिया दिइसक्नुभएको छ । साथै उहाँले सत्याग्रहको निरन्तरताबारे आज बिहीबार निर्णय गर्ने पनि बताउनुभएको छ ।
नेपालमा चिकित्सा क्षेत्रमा हुने र भईआएका विकृतिविरुद्ध शुरू भएको डा. केसीको अभियानले उहाँलाई भारतको अन्ना हजारेको उचाइमा पुर्याइसकेको थियो । जनताको हितमा सत्याग्रह गरेको भन्दै केही नेता र सञ्चारमाध्यमहरूले सत्याग्रही, नागरिक अभियन्ता भन्दै उहाँको प्रशंसा पनि हुँदै आएको छ । सम्भवतः जनताको यही समर्थनलाई सम्मान गर्दै अदालतले पनि उहाँप्रति नरम हुँदै यस्तो आदेश दिएको हुनसक्छ । अदालतको बुधबारको आदेश हेर्दा अदालत डा. केसीप्रति नरम मात्र नभई उहाँले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीमाथि लगाएका आरोपहरूको समेत सम्बोधन गरिएका कारण अब डा. केसीले यसै विषयलाई लिएर पुनः सत्याग्रह गरिरहनु आवश्यक छैन । उहाँको आरोपलाई पुष्टि गर्ने जिम्मा पनि अब अदालतलाई नै छोड्दा उहाँले पनि अदालतको सम्मान गरेकै ठहर्छ । यसमा लामो विवाद गरेर स्पष्ट कानुनकै अभावमा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको देशलाई थप अलमल्याउनु कसैको पनि हितमा हुनेछैन ।
हिजोका दिनमा जेसुकै भए पनि डा. केसी स्वयम् एक विद्वान् चिकित्सक हुनुहुन्छ । अध्ययनशील र विद्वान् नभई कोही व्यक्ति चिकित्सक र प्राध्यापक बन्न सक्दैन । नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) ले मुद्दामामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानमै यति स्पष्टसँग लेखिएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको एककिसिमले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयलाई मान्दैनौं भन्ने नै हो ।
राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको पञ्चायती व्यवस्थामा समेत त्यति विवादमा नआउने सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन हुन थालेको त लोकतन्त्रपछि नै हो भन्ने कुरामा सायद कसैको विमति नहोला । सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र हुनुपर्ने अदालत र पत्रकारितामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेको पनि लोकतन्त्रपछि नै हो । न्यायाधीश नियुक्ति गरिने न्यायपरिषद्मा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायपरिषद् सदस्य नियुक्ति हुने, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर आदि राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरूका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू चुनिने अनि त्यस्तै निकायबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्दै अनशन बसेर मात्र अब समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।
संविधान स्पष्ट नलेखिदिएकै कारण सरकार पहिले कि राष्ट्रियसभा पहिले भन्ने विवादले अहिले देश अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । कानुन बनाउने मुख्य थलोमा गतिलो मान्छे छानेर पठाउन नसक्ने हामी पनि यसका लागि कम जिम्मेवार छैनौं । हिजो हामीले सही प्रतिनिधि छनोट गर्न नसकेकै कारण मुलुकले गतिलो कानुन पाउन नसकेको हो भन्ने कुरा जुनदिनसम्म हामीले बुभ्mन सत्तैmनौं, तबसम्म हामीले भोग्ने नियति भनेको यस्तै हो । तसर्थ अबका दिनमा कुनै व्यक्ति विशेषको पछि लाग्नुभन्दा गतिलो कानुन बनाउनतिर डा. केसीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्र र मुलकको नियम–कानुन मान्छौं भन्ने हामी आपैm सडकमा बरालिन थालेपछि यसले न मुलुकको हित गर्छ न त जनताकै ।
यस विषयमा बुधबार एउटा सहयोगी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको ‘न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ । राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर पैmसला उल्टिँदैन । त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन । संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ । हुल र भीडको दबाबका भरमा पैmसला बदलिँदैन । यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ । पैmसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ । हुल, भीड र बलजफ्ती गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ । राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउण्ड’ होइन’ भन्ने मननीय भनाइलाई लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई सम्मान गर्ने सबैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।