दाङमा नियमित उडान हुनुपर्छ



जिल्लाको तुलसीपुरस्थित टरीगाउँ एयरपोर्ट सुचारु भएको छ। योसँगै दंगालीहरूको प्लेन उडाउने सपना पनि पूरा भएको छ। समिट ऐरले आफ्नो उडान भर्न लागेपछि दङालीहरू हौसीएका छन्। दाङको मात्रै हैन अहिले सिंगो साविकको राप्तीकै सपना पूरा भएको छ। पहिलो चरणमा प्रत्येक हप्ता आइतबार र शुक्रबार उडान भर्ने तयारी गरेको समिट एयरले केही समयमा नै नियमित उडान भर्ने योजना बनाएको छ। यात्रुहरूको चाप र प्राविधिक कुराहरू मिलाएपछि दाङमा नियमित हवाई उडान हुने बताइएको छ। दाङमा नियमित उडान भएमा यहाँ पर्यटकीय हिसाबले पनि राम्रो हुने र पर्यटकीय क्षेत्रको उन्नयन हुनेछ। टरिगाउँ विमानस्थललाई सञ्चालन गर्नका लागि पछिल्लो समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसलाई नियमित गर्न पनि यत्तिकै लाग्नु जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य संघको यो पहल कदमीलाई सार्थक बनाउन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो ठाउँमा राम्रो भूमिका राम्रै खेलेका छन्। खास गरी तुलसीपुर उपमहागरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेय, प्रतिनिधिसभा सदस्य हिराचन्द्र केसी, प्रदेश सदस्यहरू उत्तरकुमार वली, डिल्ली चौधरीलगायतका नेताहरू धन्यवादका पात्र बनेका छन्। उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट यस विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। सबैको साथ सहयोगले हवाई उडान शुरू भएको छ। यसलाई हप्ताको दुईपटक मात्र नभएर दिनदिनै उडान भर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सवालमा अब सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ। यात्रुको अभावमा हवाई उडान स्थगित भयो भन्ने कुरा भोलिका दिनमा कदापि फैलन दिनुहुँदैन। दाङका यात्रुहरू अहिले पनि दैनिकरूपमा नेपालगन्ज, भैरहवालगायतका ठाउँमा पुगेर हवाई यात्रा गरिरहेको दर्दनाक अवस्था छ। तसर्थ सहजरूपमा यात्रुले टिकट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तत्कालका लागि सोही ठाउँमा हवाई सेवा दिने र दीर्घकालीनरूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ऐरपोर्ट निर्माणका लागि पनि ठोस योजना बनाउने सवालमा ध्यान दिएमा राम्रो हुनेछ। यो विषयमा नयाँ जनप्रतिनिधिले सोच्नु जरुरी छ। जुन हिसाबले हवाई यात्रा सुचारु ग्र्न पहल गरियो त्यसरी नै फेरि पनि यो विषयमा चासो राखिराख्नुपर्छ।

– सरस्वती यादव, तुलसीपुर दाङ

व्यवसायीको दादागिरी
यहाँ गरिब जनता पिल्सिएको पिल्सियै छन्। देश निर्माणमा जुटेको छ। भूकम्पपीडितले घर बनाउँदै छन्। तर गरिबको खुन चुस्न पल्केका व्यवसायीले विनाकारण मूल्य बढाएका छन्। विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिइरहेका बेला निर्माण सामग्रीको अचानक मूल्य वृद्धि भएपछि यसले नेपालको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने समेत देखिएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा कार्टेलिन गरी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुनुका साथै मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह पनि गरिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट, डन्डी, गिटी, बालुवालगायतका वस्तुमा बढेको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने र त्यसको प्रभाव समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने पनि जनाएको छ। निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यले विकास निर्माणको लागत वृद्धि भई त्यसले सरकार, निर्माण व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने भएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट नै अपुग हुने देखिएको छ। भूकम्पपीडितले घर बनाउन शुरू गरेका बेला अचानक मूल्य वृद्धिका कारण प्रभावितका लागि सरकारी अनुदानले घर बनाउन समस्या हुने देखिएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित ६ लाख घरको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ। यति धेरै संख्यामा पुनर्निर्माण हुने घरमा हालै भएको मूल्य वृद्धिले अरबौं व्ययभार थपिनेमात्रै होइन, कतिपय पीडितले सरकारको अनुदानबाट घर निर्माण गर्न असमर्थ हुनेछन्। मूल्य वृद्धिले स्थानीय तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देशमा विकास निर्माणले गति लिने जनताको आशामाथि कुठाराघात पनि भएको छ। चुनावपश्चात् इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड भाँचिएको छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिले गर्दा समग्र विकास निर्माणको गतिलाई प्रभाव पारिरहेका बेला निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउँदा जनता दोहोरो मारमा परेका छन्।

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवम् सरकारी भवन, निजी घर तथा भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। अचानक मूल्य बढ्दा घर निर्माणको लागत बढ्नेमात्र होइन, समयमै निर्माण सम्पन्न हुनेमा पनि आशंका उत्पन्न भएको छ। एक महिना अघिदेखि विकास निर्माणका मुख्य कच्चा पदार्थहरू सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धिले गर्दा कतिपय परियोजना प्रभावित हुने देखिएका छन्। निर्माणको कामलाई प्रभावित गर्ने गरी गरिएको मूल्य वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रदेखि आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक असर पार्छ। यस विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्माण व्यवसायी महासंघले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर मूल्य बढाएको र यसमा सरकारले नै साथ दिएको आरोप लगाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले सिमेन्ट र डन्डीमा गरिएको मूल्य वृद्धिले अप्रत्याशित मूल्य वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै विनाशर्त बढाइएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने गरी भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि फिर्ता हुनैपर्छ। यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजन व्यवस्थालाई कडाइका साथ अनिवार्य लागू गरेर मूल्य वृद्धि गर्नु जरूरी देखिएको छ। यो विषयमा गम्भीर बन्न सुझाव छ।
— सूचना चौधरी, चितवन

प्रतिक्रिया दिनुहोस्