पबिता मुडभरी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको चुनावी परिणामबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेसले २३ सिट मात्र जितेको छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धी कतिपय दलले एक सिट हात पार्न नसके पनि कांग्रेसको हार भने राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ। कांग्रेसको चुनावी परिणामलाई लिएर यति विचार र विमर्श सतहमा आएका छन् मानौं अब कांग्रेसका विषयमा बोल्नु⁄भन्नुपर्ने विषय नै छैनन्। प्रदेशसभाको नितान्त नौलो अभ्याससमेत बोकेको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संसदीय चुनावमा कांग्रेस पार्टीले किन यति हल्कारूपमै आफूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा होम्यो भन्ने मुख्यतः आमचासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाइ गर्दै लोकतान्त्रिक संविधान लागू गरेको कांग्रेस पार्टी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भने जनमतबाट किनारा लागेको छ। कमजोर राजनीतिक एजन्डा, नेतृत्वको कमजोरी र लोसे कार्यकर्ताका कारण कांग्रेसको हार आकलन गर्दै केपी ओलीले चुनावअगावै कांग्रेसले २५ सिटभन्दा बढी नजित्ने र अब राणाशासन र राजतन्त्रझैं इतिहास बन्ने पालो कांग्रेसको हो भनेका थिए। कांग्रेसले चुनावमा लिएको कमजोर वैचारिक नीति र रणनीति सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका ओली मात्र होइन जोसुकै सामान्य जनताले कांग्रेसको खस्कँदो चुनावी नतिजाबारे अड्कल काटिसकेका थिए। टिकट वितरणमा भएको केन्द्रिकृत दबाब, मनोमानी तथा पार्टीभित्रैको अन्तरघातले समेत कांग्रेस पराजयलाई बल पुर्यायो। वामपन्थी मिल्नै नसक्ने र तिनलाई कसैले भोट नदिने अनि आफ्नो भोट कतै नजाने विश्वासमा चुनावी रणनीतिलाई सक्रिय नबनाउँदा र स्थानीयतहको चुनावमा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दा तथा जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाको परिणति पनि कारक बनेको छ कांग्रेसको हारमा।
कांग्रेसले मतदातामाझ विगतका विरासत मात्र देखायो वर्तमानका अपेक्षा र भविष्यको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्नै सकेन। स्थिर सरकार र समृद्धिको मूल नारा लिएर अघि बढेको वाम गठबन्धनविरुद्ध सशक्त नारा र सक्रिय संगठन बोकेर कांग्रेसले जनतासँग मत माग्नै सकेन। माग्नुपर्ने एउटा कारण र पहिचान नदेखाई एउटा भिखारी त कसैका अगाडि उत्तिकै हात फैलाउँदैन भने कांग्रेसजस्तो ठूलो र पुरानो दलले क्रान्तिकारी नारा बोकेर मतदाताको मत तान्नु पर्नेमा कम्युनिस्टले जिते रुन र हाँस्न पनि नपाइने भन्दै आफ्नो दललाई भोट माग्नभन्दा वाम गठबन्धनलाई भोट नहाल्न हाकाहाकी आग्रह गर्यो। आफ्नो हार जित जेसुकै होस् तर वाम गठबन्धनले चाहिँ नजितोस् भन्ने आशय कांग्रेसको चुनावी नारा बन्न पुग्यो। कांग्रेसका कतिपय हस्तीले नै हारे। राजनीतिक पुष्ठभूमि यथेष्ट भएर पनि विचार र प्रतिवद्धता प्रवाहविना चुनावमा होमिनाको परिणति कांग्रेसले लज्जाजनक हार बेहोर्नुपर्यो। दुई चरणमा चुनाव हुँदा पनि चुनावी रणनीति पक्रन सकेन। कांग्रेसका आफ्ना उपलब्धि प्रशस्त हुँदाहुँदै त्यसलाई भजाएर जनमत आफूतिर आकर्षित गर्न सक्ने कलात्मक चरित्र नेतृत्व र कार्यकता दुवैमा देखिएन।
निर्वाचन भनेकै दलहरूले विगतमा गरेका कार्यहरूको मतदाताले मूल्यांकन गर्ने समय हो। राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि मात्र होइन समाज परिवर्तन र सही नेतृत्व चयनका प्रमुख आधारशीला हुन् मतदाता। यिनलाई नमनाई भोट पाइँदैन भन्ने हेक्का मत माग्नेसँग हुनुपर्छ। पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनले नागरिकका आकांक्षा र विकासका सपना सम्बोधन गर्न नसकेको र २०४८ देखि २०६३ सम्म राजनीतिक अस्थिरता तथा त्यसपछि राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाले जनतालाई निराश बनाइरहेको अवस्थामा अब बन्ने सरकारले शुरू गर्ने जनताका चाहनाको सम्बोधनका लागि आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा कांग्रेस प्रतिपक्षीका हैसियतले सहयोगी बन्नुपर्छ। कांग्रेसको उदय र अवसानसँग प्रजातन्त्रको भविष्य जोडिएकाले वाम गठबन्धनले अधिनायकवादी तानाशाही व्यवस्था लादछन् भन्ने सम्भावनाको प्रतिकारका लागि कांग्रेसको सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण ठहर्छ। चुनावी परिणामले दिएको जिम्मेवारी स्वीकार्दै विकास गर्छु, समृद्धि ल्याउँछु, शान्ति र राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी १० वर्षभित्र मुलुकलाई माथि उठाउँछु भन्नेलाई गराएरै छाड्ने, लाखापाखा लाग्न नदिने कार्यमा कांग्रेस चनाखो हुनुपर्छ।
जनताको आशाको असिम अभिव्यक्ति हो हालको निर्वाचनको परिणाम। किनकि एमाले पार्टीले देशको लागि केही गर्छ कि भन्ने छनक केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वकालमै देखाइसकेका र कार्यकर्ता तहमा गीत संगीतदेखि राजनीतिक स्थायित्व शान्ति र समृद्धिका नारा मतदाता प्रभावित पार्ने तहमा फैलिएको थियो। विकास र समृद्धिको नयाँ युग शुरू हुने आसमा जनताले वाम गठबन्धनलाई जिताएका हुन् यो जितको स्वीकार्यता दम्भ, घमण्ड र घुर्कीरहित हुनुपर्छ। एउटा गम्भीर विषय लोकतन्त्रमा जति नै गल्ती गरे पनि दलहरूको विकल्प रहँदैन तर दल छनोट गर्ने अधिकार भने जनतामा सुरक्षित रहने भएकाले जनताको भलाइ र राष्ट्रको समृद्धिबेगर राजनीति गर्ने जुनसुकै दलले पराजयको प्रहार भोग्नुपर्छ। हाल आएर एउटा सक्रिय र सम्भावना बोकेका जल्दावल्दा नेताका रूपमा देखिँदैछन् ओली। जनताले एमालेभित्र माक्सवाद र लेलिनवाद छ भन्नेसम्म भुलिसकेको अवस्थामा दुई पार्टीबीचको एकतामा को कता मिल्ने भन्ने आमजिज्ञाशा चिर्दै र एकताबीचको आशंका भत्काउँदै वाम गठबन्धनले अब सरकार गठन र राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा आलटाल गर्नु हुँदैन।
दुई तिहाइका हाराहारीमा मत पाएको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिटमध्ये ८० सिट जितेको छ। एमालेले प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रदेश नं ३ को प्रदेश प्रमुखको दाबेदारका रूपमा उठाउँदा कांग्रेसले १ जना महिलाको नाम प्रदेश प्रमुखमा अघि सार्न नसक्नु विडम्बना हो। आगामी राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखमा महिलाका नाम तोक्न सकिने व्यक्ति यति लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसभित्र नहुनु लज्जाको विषय होइन र ? जे होस् प्रजातान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले आफू हारेर पनि मुलुकलाई जिताएको मान्नुपर्छ।
यतिखेर सरकार गठनको प्रक्रियामा हाल उठेका विषम तरंगले मुलुकमा विगतका संसदीय विकृति र आकृति दोहोरिन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। उच्च पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा बढाउने भन्दै विकासका काममा लगाउनुपर्ने राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने काम अब कोही कसैबाट हुनु हँुदैन। उद्योगधन्दा धरासयी भएर जनताको जीवनस्तर गिर्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न उच्च पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा थपेर आर्थिक भार थोपर्ने कार्यबाट जनता आक्रोशित भएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो आदि दैवी विपत्तिका कारण जनता घरवारविहीन भइरहदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू सुविधामाथि सुविधा थप्दै राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट भइरहेको अवस्थामा यसलाई रोक्न कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका बलियो हुनुपर्छ।
अबको प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० समानुपातिक प्रणालीबाट छनोट भई जम्मा २ सय ७५ जना सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै ७ वटा प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट ३ सय ३० र समानुपातिकबाट २ सय २० गरी कुल ५ सय ५० सदस्य रहने छन्। आम नागरिकको चासो र चिन्ताका रूपमा रहेको राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता अन्त्यका लागि संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सरकार गठन र सञ्चालनमा अब विगतमा देखिएका चलखेल र चाप्लुसी अन्त्य हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि अर्को एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले हाल बहुमत पाएको एमालेलाई विगतको जस्तो सरकार परिवर्तनको खेलबाट माथि उठाएको छ। मिलिजुली सरकारको अराजक पद्धतिले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई नै कुरुप बनाएकाले अब स्पष्ट बहुमत पाएको वाम गठबन्धनको सरकारलाई चनाखो प्रतिपक्षका रूपमा सघाउनु कांग्रेसको कर्तव्य हो। चुनावी परिणामलाई सवकका रूपमा लिएर कांग्रेस आगामी चुनावका लागि जनमत आफ्नो पक्षमा बढाउन सशक्त तयारीमा अहिल्यैदेखि जुट्नुपर्छ। हार्दैमा कांग्रेसको सबै भूमिका बन्द हुने पनि होइन। प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिकामा रहेर कांग्रेसले सरकारको गतिविधि अवलोकन र नियन्त्रण गर्न सक्छ।
हालको चुनावी परिणामको सबैभन्दा सुखद पक्ष भनेको बलियो दललाई प्रतिपक्षमा उभ्याउनु पनि हो। किनभने लोकतन्त्रलाई बलियो र व्यवस्थित बनाउन प्रतिपक्षी दल पनि बलियो हुनुपर्ने यथार्थ बुझेरै जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको स्थानमा राखेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सबल र समाजलाई समृद्ध बनाउने पहरेदार बनेर सरकारलाई झकझकाउने प्रतिपक्षीको अभिभारा चुनावी अभिमतले कांग्रेसलाई सुम्पेको छ। चुनावमा पटक–पटक जनतालाई नयाँ विकल्प खोज्न बाध्य पार्ने राजनीतिक संस्कारको विट मार्ने अवसर कांग्रेसले चुकाउनु हुन्न। जनताले रोजेको विकल्पले विकास र समृद्धिबाट आफूलाई स्थापित गर्नु वाम गठबन्धनका लागि उत्तिकै मननीय पक्ष हो। चुनाव जितेर गएपछि जनताको आशा र चाहना बमोजिमभन्दा सत्ता र शक्तिको हानाथापमा विनाउपलब्धी पाँच वर्ष गुज्रने गरेको विगत छ। संसद्मा सांसदहरूले कुर्सी तानातान र हानाहान गरेका दश्यबाट आजित जनताले निर्वाचनमार्फत् नयाँ दल र नेतृत्व छानेर स्थिर सरकार निर्माणको बलियो आधार तय गरेका छन्। विगतमा झैं अब संसद् केवल सत्ता र शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयोगशाला मात्र नबनोस् भन्नेतर्फ सशक्त प्रतिपक्षीका हैसियतले कांग्रेसको निगरानी र नियमन जरुरी छ।