टीका बन्धन, काठमाडौं
अधिकांश बैंक र वित्तीय संस्थाले ‘बैंक फर अल’ अर्थात् ‘सबैका लागि बैंक’को आकर्षक नारा अघि सारिरहेका छन्। तर, यस्तो नारा अशक्त र फरक क्षमता भएका व्यक्तिको विषयमा भने मेखाँदैन।
शारिरीकरूपमा असक्त र अपांगता भएका व्यक्तिले चाहेर पनि बैंकिङ सुविधा लिन पाएका छैनन्, नेपाराष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि नै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक र वित्तीय संस्थालाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सर्कुलर जारी गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको परिपत्र कार्यान्वयन नहुँदा बैंकहरूले आधारभूत बैंकिङ सुविधासमेत प्रदान नगरेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
फरक क्षमता भएकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेर बैंकहरूलाई परिपत्र गरे पनि कुनै किसिमको कारबाही अघि नबढेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले बताउनुभयो। ‘महासंघसहितका संघसंस्थाले पटक–पटक ध्यानकर्षण गराएपछि राष्ट्र बैंक सकारात्मक बन्यो। तर, बैंकहरू विभिन्न किसिमका व्यवहारिक कारण देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्, अपांगता भएका अधिकांश व्यक्तिले बैंकिङ सुविधा लिन पाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार मुलुकको कुजनसंख्याको १ दशमलव ९४ अर्थात् करिब ५ लाख व्यक्तिलाई सरकारले अपांगता भएकाको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। विभिन्न किसिमका प्राविधिक त्रुटीका कारण सबै किसिमका अपांगता भएका राष्ट्रिय गणनामा नसमेटिएकाले मुलुकको कुजनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै किसिमको अपांगताको सूचीमा पर्ने सरोकारवालाहरूको दाबी छ।
विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्वव्यापी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वको कुजनसंख्याको १५ प्रतिशत नागरिक कुनै न कुनै किसिमको अपांगतासँग जोडिने गरेका छन्। अपांगता भएका व्यक्तिबारे ती निकायले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सन् २०११ मा सार्वजनिक भएको थियो। सो प्रतिवेदनअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको ठूलो हिस्सा नेपाजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका बासिन्दा छन्।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवहारिक कठिनाई र सुरक्षालाई मुख्य कारण देखाउँदै अपांगता भएका व्यक्ति बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन पन्छिने गरेका दृष्टिविहीन युवा विमपौडेबताउनुहुन्छ। ‘अपांगता भएका व्यक्तिको योग्यता र क्षमता अनुसार ‘एटीएम’, ‘एसएमएस बैंकिङ’, ‘मोबाइबैंकिङ’ जस्ता आधारभूत बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदा बैंकहरूलाई व्यवहारिक कठिनाई पर्दैन, उहाँले भन्नुभयो–‘यस्तो सुविधा काठमाडौं जस्ता शहरी क्षेत्रमा तत्काप्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ।’ शहरी क्षेत्रमा बैंकले सीसी क्यामेरासहितको अन्य विविध सुरक्षा अनिवार्य गरेकाले यस्तो विषयमा बैंक सुरक्षाको कारण देखाउँदै पन्छिन नमिल्ने उहाँको तर्क छ।
पौडेलको जस्तै अनुभव छ ह्विलचियर प्रयोगकर्ता अर्का युवा सागर प्रसाईको। कम्प्युटर र मोबाइसेवा अन्य सबव्यक्ति सो सरह चलाउने सक्ने दृष्टिविहीन र अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेकाले बैंकहरूले फरक व्यवहार गर्न नहुनेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ। ‘बीमा कम्पनीहरू हामीहरू जस्ता व्यक्तिको बीमा गर्न हिचकिचाउँछन्, बैंकिङ सुविधा पनि त्यस्तै छ, ह्विचियर प्रयोगकर्ताका लागि बैंकको सुविधा झनै अव्यवहारिक छ,’ प्रसाईँले भन्नुभयो।
नेपाबैंकर एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष अनिकेशरी शाह सुरक्षाकै कारण दृष्टिविहीन र शारिरिक रूपमा अशक्तका लागि बैंकिङ पहुँच सरबन्न नसकेको बताउनुहुन्छ। ‘मुख्य कुरा सुरक्षाको हो, दृष्टिविहीन र शारिरीक अशक्त व्यक्तिलाई दिइने चेक र एटीएम दुरूपयोग नहोस् भन्ने धेरै बैंकको बुझाइ हो,’ उहाँले भन्नुभयो–‘यस्तो कुरालाई व्यवहारिक बनाउन सबै बैंकको सामूहिक पहजरुरी हुन्छ।’ शारिरीक रूपमा अशक्तहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा राज्यका संयन्त्र निकैपछि परेकाले त्यस्तो विषय पनि बहसका रूपमा अघि ल्याउनुपर्ने शाहले जोड दिनुभयो।
यो विषयलाई व्यवहारिक बनाउन अपांग महासंघको पहलमा राष्ट्र बैंक, बैकर्स एसोसिएसन र विभिन्न बैंकका प्रतिनिधि सहभागी छलफर अन्तक्र्रिया पटक–पटक भएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्। ‘छलफसकारात्मक बन्छ, बैंक र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि हामीले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। तर, सुरक्षा र अन्य व्यवहारिक कुरालाई जोड्दै उहाँहरू पन्छिने गर्नुहुन्छ’–महासंघका एक पदाधिकारीले भने।
नेपाराष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले कुनै एक काउन्टरलाई अपांगमैत्री बनाउन र समयसापेक्ष सेवा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई सुझाव दिइएको हो। तर, गर्नैपर्छ भनेर बाध्यकारी नियम भने लागू नगरिएको बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो–‘बैंकहरू आफैंले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि यो सुविधा दिन सक्छन्, नियम नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन।’