प्रशान्त वली, काठमाडौं
अदालतको अपहेलना मुद्दामा डा. गोविन्द केसीलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार साँझ पक्राउ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोमबार अपराह्न आदेश दिएपछि प्रहरीले अनशनस्थलबाटै पक्राउ गरेको हो। अदालतले आज मंगलबार बिहान ९ बजे समय नै तोकेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको केही घण्टापछि प्रहरीले पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। डा. केसीलाई महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरवारमा राख्ने तयारी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका केसीले आफुलाई जहाँ लगे पनि त्यही अनशन बस्ने बताउनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिनमा नियुक्त गरेर बर्खास्तीमा परेका डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेपछि डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपापराजुलीलाई भ्रष्टको संज्ञा दिएपछि अदालतले डा. केसीमाथि कडा कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकइजलासले सोमबार सर्वोच्चको प्रशासनबाट टिप्पणी उठाउँदै दर्ता गरेको निवेदनमा अवहेलनाको मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको छ। डा. केसीले आइतबार र सोमबार अदालतको मानहानी हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले आफै टिप्पणी उठाएर इजलासमा पेस गरेको थियो। सर्वोच्चका शाखा अधिकृत नेत्रबन्धु पौडेलले प्रतिवेदन तयार पार्दै इजलाससमक्ष पेस गर्नुभएको थियो।
प्रशासनले पेस गरेको उक्त टिप्पणीमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार बिहान केसीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा आदेश दिएको हो। डा. केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपापराजुलीको राजीनामा माग गर्दै सोमबारदेखि आमरण अनशन शुरू गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले अदालत न्यायको किनबेच गर्ने ठाउँ भएको र पराजुली माफियाको डन भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो।
डा. केसीको नाममा जारी भएको विज्ञप्ति र समाचारहरू हेर्दा अदालतको फैसलाविरुद्ध जनमानसमा भ्रम पर्ने गरी न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका र न्यायाधीशविरुद्ध अमर्यादित, अशिष्ट र अवहेलनाजनक अभिव्यक्ति उल्लेख भएको पाइएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ– ‘अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही गर्नुनपर्ने हो? निजलाई पक्राउ गरी २०७४ पुस २५ गते अदालतमा हाजिर हुन उपस्थित गराउनू भनी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा लेखी पठाउनू।’ अदालतको मानहानीमा दोषी ठहरिएमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा १ अनुसार एक वर्ष कैद र १० हजार जरीवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ।
डा. गोविन्द केसीले भने आफू पक्राउ परे जेलभित्र बस्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि केसीले आफ्नो लडाइँ न्यायपालिकाविरुद्ध नभई त्यहाँका भ्रष्ट व्यक्तिविरुद्ध भएको बताउनुभएको केसीका सहयोगी विषद दाहालले नेपासमाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।