नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन तथा प्रमुख निर्माण सामग्रीमा अप्राकृतिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको यस्तो मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले मूल्यवृद्धिसँगै राज्यबाट सञ्चालित भई सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको निर्माण कार्यवापतको भुत्तानी प्राप्त नहुँदा देशभरका व्यवसायी मर्कामा परेको समेत महासंघले जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाईका साथ अनिवार्य रुपमा लागू गर्न माग गर्दै सबै निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीले बिना झन्झट नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्यसूची बमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।
भारत तथा अन्य देशबाट निर्माण सामग्री आयात गर्न र सोको भन्सार छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने, मूल्यवृद्धिको मारमा परिसकेका व्यवसायीलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने र.जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले दररेट निर्धारण गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताउनुभयो। मुलुक नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई मारमा पर्ने गरी भइरहेका यस प्रकारका सबै गतिविधि तत्काल अन्त्य गरी पूर्ण विकास निर्माण र निर्माण व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
त्यस्तै महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले सडक विभागलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबाट सञ्चालनमा रहेका विभिन्न परियोजनाबाट निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो। परियोजना सम्पन्न गरिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा बजारमा बैंकिङ तरलताको चरम अभाव भएको महासचिव देउजाको भनाइ छ।