राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। जनताको जनमतको कदर गरी नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त गर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। राष्ट्रियसभाको चुनावको मित िपनि तोकीएको सन्दर्भमा अब नयाँ सरकारको काम थालनी गर्नु पर्छ। राष्ट्रपतिबाट चिन्ता व्यक्त भएपछि चुनावको मिति २४ गतेलाई तोकीएको छ। जनताले स्पष्ट जनमत प्रकट गरिसकेपछि विभिन्न व्याख्या र विश्लेषण गरेर नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनु कुनै पनि मानेमा राम्रो होइन। यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक एवं कानुनी अड्चनको लागि विकल्प खोज्नुपर्छ। निर्वाचन परिणाम आइसक्दासमेत समानुपातिकसहित प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ र प्रदेशप्रमुखको नियुक्तिमा देखिएको अन्योलका कारण नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त हुन सकेको छैन। प्रदेशप्रमुख र राजधानी तोक्नेबारे प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पाँच पार्टीको बालुवाटार बैठकमा सरकारलाई नै अधिकार दिइएपछि कुनै पनि दलमा आबद्ध नरहेका सामाजिक रुपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेशप्रमुख तोकिने भएको छ। अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई पनि अगाडि बढेको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको केन्द्र तोक्ने काम अगाडि बढाउँदा विवाद हुने भन्दै सरकारले नगर्ने भएके कदम राम्रो छ। संविधानमा रहेको संघीय संसद्को प्रावधान, एकतिहाई महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यससम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी जटिलताका कारण प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसक्दा पनि सार्वजनिक गर्न नसकिएको निर्वाचन आयोगको गुनासो छ। गृहकार्य गरेर चाँडो भन्दा चाँडो निकास निकाल्न जरुरी छ।
कानुनी बाधा–अड्चन फुकाउने विषयमा दलहरूले नै समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ। यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई बदनाम गराउने, राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा मुछ्नेजस्तो कार्य गर्नुहुँदैन। निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक गर्दै आएको छ। विगत केही दिनयता घटेका घटनाहरू हेर्दा निर्वाचन आयोग र दलहरूबीच दूरी बढेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोग कुनै दलविशेषका होइनन् र हुनु पनि हुँदैन। तर, केही राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूले आयोगमा बुझाएको ज्ञापनपत्र, धर्नाजस्ता कार्यक्रमले आयोगलाई विवादमा मुछ्न उद्यत रहेको देखाउँछ। एक त, अहिलेको गतिरोध र अन्योल हटाउन दलहरूले नै प्रयास गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले पटकपटक मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदै जाने र आयोगले संवैधानिक एवं कानुनी जटिलता देखाएर मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न हच्किने समस्याको चाँडै निकास निस्कनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउन संविधानअनुरुप मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्नुपर्छ। राजनीतिक सहमतिअनुसार यस विषयलाई तत्काल समाधान गरी नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु आवश्यक देखिएको छ। निर्वाचन आगोगले भनेकै मितिमा निर्वाचन गराउन सरकार सहमत भएपछि अब आयोगले समानुपातिक मत सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
– शंकरनारायण चौधरी, कैलाली
बालविवाह अझै चुनौति
चेतनाकै कारण बालविवाह अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन। नेपालमा बालविवाह अझै पनि प्रमुख समस्या बनिरहेको छ। नेपालमा ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर अभियान चलाइँदै आए पनि बालविवाह चुनौतीका रुपमा रहिआएको छ। बिहेको उमेर नपुग्दै सन्तानको रहर पूरा शीर्षकमा बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाकी वसन्ती बोहरा २० वर्ष नपुग्दै दुई सन्तानकी आमा बनेर स्थायी बन्ध्याकरणसमेत गरिसकेको खबर समाचारमा आउनु दुखको कुरा हो। मकवानपुरको राक्सिराङमा ११ देखि १३ वर्षको उमेरमै बिहे गरी आमा बनेका किशोरीको तस्बिर सार्वजनिक हुने बाध्यता रह?ीरहनु विडम्बना हो।
यसबाट नेपालमा बालविवाहको अवस्था कति कहालीलाग्दो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। मकवानपुर र बैतडीमा भएका बालविवाह प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हुन्। सरकारले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गरे पनि बालविवाह मुक्त गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। विश्वमा बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका १० मुलुकमध्ये नेपाल आठौँ स्थानमा छ, जसमा नेपालका बाँके, बैतडी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लामा अझै पनि बालविवाह प्रथा कायमै रहेको पाइएको छ।
नेपालमा १५ बर्ष नपुगी विवाह हुने किशोरीहरूको तथ्यांक ८३.१ प्रतिशत रहेको छ। मुस्लिम समुदायमा ७९.६ प्रतिशत र पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ६९.७ प्रतिशत रहेको छ। बालविवाहका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन्। गरिबी, अशिक्षा, कानुनप्रति अनभिज्ञता, स्वास्थ्यप्रति चेतनाको अभाव, दाइजो, घरेलु कामको स्वार्थ र परम्पराजस्ता कारण बालविवाह कायम रहँदै आएको छ। मधेसमा बालविवाहको प्रमुख कारण दाइजो (दहेज) लाई लिने गरिएको छ। विवाहमा हुने व्यापारीकरण, परम्परागत रुपमा चलिआएको विकृति, विसंगति र कुसंस्कारको अन्त्यका लागि गरिएका प्रयासहरू खेर गइरहेका छन्। नेपालको कानुनले झन्डै पाँच दशकअघिदेखि बालविवाहलाई अपराध मानेको छ। तर, परम्परागत धर्म–संस्कार, सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण अहिलेसम्म बालविवाह विद्यमान नै रहिआएको छ। बालविवाहमा पछिल्लो समय २० प्रतिशतले कमी आएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाए पनि बिहेबारे थाहा नहुँदै विवाह गर्नुपरेका, अस्थायी नियोजनबारे थाहा नभएका, बालविवाहका कारण शारीरिक र मानसिक विकासमा प्रभावित भएका किशोरीको अवस्था हेर्दा यो समस्या विद्यमान देखिएको छ।
कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुनविपरीत तथा स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानिन्छ। तर, नेपालको सुदूरपश्चिम तथा मधेसमा बालविवाह अझै एउटा समस्याका रुपमा रहेको छ। कतिपय जिल्लामा २०७५ सम्म बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। किशोरी उमेरमै बिहे गर्ने संस्कारको अन्त्य नगरेसम्म बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गरेरमात्रै केही उपलब्धि हुने देखिँदैन। एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा बालविवाहको दर ४८ प्रतिशत कायम रहेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा यो दर ६१ प्रतिशतबाट केहीमात्र घटेर ५३ मा झरेको छ।
नेपालको जनगणना सर्वेक्षण २०६८ अनुसार ४० प्रतिशत अर्थात् १३ लाख किशोरीको १९ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ, तीमध्ये करिब साढे ५ लाख किशोरीहरू १९ वर्षअगावै आमा बन्ने गरेका छन्। त्यस्तै, २०६८ सालको तथ्यांकअनुसार कुल विवाहित जनसंख्या १ करोड ३३ लाख ३८ हजार चार सय ९६ मध्ये ८० लाख १८ हजार ३ सय १३ अर्थात् ६० दशमलब १२ प्रतिशतले बालविवाह गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारले बालविवाह बढी हुने जिल्लालाई लक्षित गरी बालविवाहलाई निरूत्साहित गर्ने अभियानसहित चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। सरकारले विशेष रुपमै चेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
– सुरेश कार्की भक्तपुर