अख्तियारको मर्यादा ख्याल गर

भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सामान्य सरकारी कार्यालयले समेत अटेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रणी सुचीमा रहेको नेपालमा यस्ता समाचार सार्वजनिक हुनु पक्कै राम्रो बिषय होईन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयनकालागि पटक पटक पत्राचार गरेको भएपनि ती निकायले अटेर गरेर अख्तियारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुखेसो गरेको छ । आयोगले बिभिन्न मितिमा पठाएको पत्रको कुनै उत्तर नदिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय देखि जिल्लामा रहेका जिल्ला स्तरीय कार्यालयले समेत आयोगको संबैधानिकता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । अनियमितताको आशंकामा आयोगले पत्रकाटेको भएपनि त्यसको जवाफ दिने त परै जावस पत्रलाई रद्धीको टोकरीमा लगेर फ्याकिदिएको भन्दै आयोगले आपत्ती जनाउनु पर्ने अवस्था र्सिजना हुनु पक्कैपनि राम्रो होईन । आयोगले असुल उपर, पेस्की, वा बेरुजु फछ्र्यौट, नीगित तथा संस्थागत सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्न तथा बिभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गरेका निर्णयहरू अहिले सम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले मु्लुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरणमा भूमिका खेल्ने निकायलाई नै बेवास्तागर्ने सरकारी रबैयाप्रति सबै क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ । अन्य सरकारी निकायले बेवास्ता गरेपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएका यस्ता गैरजिम्मेवार कृयालापले मुलुकलाई सुशासन तर्फ लैजाने घोषणालाई समेत लत्याएको छ ।

अख्तियारले सरकारका नाममा कार्यान्वयनकालागि पठाएको ६सय ३१ निर्देशन कार्यान्वयनकालागि पठाएको भएपनि ती कुनैपनि निर्णय सरकारले अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसले मुलुकमा सुशासन कायम होईन भ्रष्टाचारलाई बढवा नदेला भन्न सकिन्न । सरकारी निकाय उदासिन बन्दा भ्रष्टआचरण भएकाहरूले हौसला पाउने मौका नपाउलान भन्न सकिन्न । त्यसकारण राज्यका नियामक निकायले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ । आयोगले पनि सरकारीले गरेका काम कारवाहीका बारेमा सत्यतथ्य बुझेर मात्रै पत्र पठाए कार्यान्वयनमा आउने थियो कि । यस तर्फ आयोगको ध्यान जान जरुरी छ । होईन भने पत्र आयोग पठाई रहने तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने चुप रहने अवस्था र्सिजना हुनु पक्कै राम्रो होईन यसमा सरोकारवाला निकायको ध्यानजान जरुरी देखिन्छ ।