जुनसुकै बैंकबाट पनि रकम जम्मा गर्न मिल्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाली बैंकिङ प्रणालीको कारोबार सहज गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ योजना ल्याउने भएको छ। नयाँ योजनामा जुनसुकै बैंकका ग्राहकले अब आफ्नो खातामा अर्को बैंकबाट पनि रकम जम्मा गर्न पाउनेछन्।

मोनिटरिङ पोलिसिमा यस्तो खालको व्यवस्था रहेकाले केन्द्रीय बैंकले गृहकार्य गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले एक चरणमा सबै सरोकारवालासँग छलफलसमेत भइसकेकाले अर्का चरणको बैठकले यस विषयको टुङ्गो लगाउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो।

बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंकको नियमन समितिको बैठकमा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। हाल बैंकहरूले एकाउन्ट पेई चेक जम्मा गरेर अर्को बैंकबाट यस्तो सुविधा लिने गरेका ग्राहकले अब सिधैं आफ्नै खाता नगद जम्मा गर्न सक्नेछन्। नयाँ योजनाअनुसार सम्बन्धित बैंकको खाता नम्बरबाट आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा रहेको जुनसुकै बैंकको शाखाबाट रकम जम्मा गर्न सकिनेछ। शिवाकोटीले भन्नुभयो– ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ग्राहकले खाता भएको बैंकमा पुग्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनेछ।’

शिवाकोटीले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न विद्युतीय भुक्तानी व्यवस्थाको ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेस भएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले कागजी मुद्राभन्दा पनि डिजिटल बैंकिङ प्रणालीबाट यसलाई घटाउन लागेको हो। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पारित गरेको कार्यविधि अब अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिने र अर्थबाट स्वीकृति भएपछि कानूनी रूप दिन व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुनेछ।

मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानीको लेखाजोखा गर्ने पद्दतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको हो। डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले आगामी डेढ वर्षभित्र वास्तविक समयमा सबै भुक्तानी उपलब्ध गराउने प्रणालीको स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। नेसनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणली विकास भएपछि विद्युतीय भुक्तानीको समस्या हुँदैन र सबै रकम भुक्तानीको नियमन हुँदै जाने उहाँको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालयले आगामी बैशाखदेखि राजस्व प्रशासनबाट दिइने सबै सेवालाई सरल र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ। उक्त नियम लागु भएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क जस्ता कर विद्युतीय प्रणालीमार्फत् भुक्तानी हुनेछन्।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति प्रदान गरेको छ। भुक्तानीका लागि १३ वटा संस्थालाई अनुमतिका लागि आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ।