सुरेश तामाङ, काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्मले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नटेरेको पाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूले आयोगले पठाएका विविध शीर्षकका निर्णयमाथि छलफल गराई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गरेका हुन्।
आयोगका प्रवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणसहित निर्वाचन आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेका हुन्।
आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा रहेको बताउँदै प्रवक्ता पाण्डेयले थप्नुभयो– ‘यसैगरी आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नेमा क्रमशः गृह, शिक्षा र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय रहेका छन्।’
आयोगले असुल उपर, पेस्की वा बेरुजु फछ्र्योट, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका लागि सुझाव, निर्देशन, ध्यानाकर्षण वा सचेत गराउने, अख्तियारवालाबाट विभागीय कारबाही गर्ने, दुष्परिणाम सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने, हदबन्दीसम्बन्धी कारबाही टुंगो लगाई जानकारी गराउने प्रकृतिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पठाएको थियो। आयोगले पठाएका कुल ५ सय ६६ निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकामा स्थानीय विकास मन्त्रालयको मात्रै १ सय ३६, गृहको ९७, शिक्षाको ८६ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ८३ निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएका हुन्।
आयोगका अनुसार यो विवरण गत वर्षदेखि हालसम्मको हो। गत वर्ष ६ सय ३१ निर्णय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पाइएको थियो। आयोगले कार्यान्वयनका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको निर्णयमाथिको कार्यान्वयन ढिला भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका फोकल पर्सनलाई यही पुस १९ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो। आयोगका निर्णयमाथि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने, दुई वा सोभन्दा बढी मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र स्थानीय तहका पदाधिकारीको अटेरीजस्ता कारणले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको फोकल पर्सनले छलफलमा बताएको आयोगको दाबी छ।