एक वर्षमा सरकारले ८३ करोड रुपियाँ बाँडेको समाचार प्रकाशित भइरहँदा भूकम्पपीडितले चिसोमा खुल्ला आकाशमुनि सुत्नुपरेको अवस्था छ। सरकार पहुँचवालाका लागि मात्रै र सरकारमा हुने दलका कार्यकर्ताको मात्रै भएजस्तो तरिकाले सरकारले यस्तै मनलाग्दी गर्दै जाने हो भने नेपाली जनता सधैँ मर्दै जाने अवस्था आउँछ। यो गम्भीर सवालसमेत हो। पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा भुइँमै बोरा ओछ्याएर पढ्न बाध्य बालबालिकाको पीडादायी कुरा, भूकम्पपीडितको समस्या, खान नपाएर सडकमा भौंतारिएका वृद्धवृद्धा ती सबैलाई हेर्दा सरकार नेपालको हैन, कुन मुलुकको हो भनेजस्तै भान हुन्छ।
यहाँ जनता हैन देशका पहुँचवाला भीआईपी र सरकारसम्म पहुँच पुर्याउन सक्नेहरुको रवाफ भने सोचेभन्दा कैयौँ गुणा रहेको देखिन्छ। रोइकराइ गरी मागेरै भए पनि आफ्नो थैली भर्ने र भरिदिनेहरु एउटै कोटीका नागरिक हुन्। हालै मात्र सरकारले ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीलाई २५ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गर्यो। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई आर्थिक सहायतास्वरुप ७० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो। सरकारले एक वर्षअघि आफैँले बनाएको कार्यविधि मिचेर मनलाग्दी पैसा बाँड्दै हिँड्नुलाई राम्रो मानिदैन। सरकारले कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मनलाग्दी पैसा बाँड्दै हिँडेमा नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्।
निर्वाचनमा दलको रुपमा स्थापित हुने भए जोसुकै दलले सेवाको भावले नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। हैन भने निर्वाचन कुरेर फेरि उत्तानो पार्न बेर लाउँदैनन्। दलका नेता र कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता र स्वास्थ्य उपचारका नाममा लाखौँ रुपियाँ वितरण गरेको छ। यो निकै लाजमर्दो विषय हो। देउवाको नैतिकतामाथिको प्रश्नचिह्न हो। राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने २०७३ माघयता बनेको शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ८२ करोड ७५ लाख रुपियाँ दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई बाँडेको देखिनुले नेपाली जनताले तिरेको करको कति सदुपयोग भयो भन्ने स्पस्ट हुन्छ। नेपालमा विकास निमार्णका काम किन हुँदैनन् भन्ने पनि यसले निर्धारण गरेको हुन्छ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई अमेरिकामा उपचार गर्दा लागेको खर्च भन्दै ५० लाख ९७ हजार ७ सय २४ रुपियाँ निकासा मात्रै गरेन, डा यादवलाई मासिक घरभाडाबापत मासिक १ लाख ६० हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कुन हदसम्म उपयुक्त होला ? जनताले आफैं मूल्यांकन गर्ने विषय हो। राष्ट्रिय ढुकुटीमा निरन्तर ब्रह्मलुट मच्चाएको कार्यको सर्वसाधारणले जति नै विरोध गरे पनि सरकारले न त दलका नेता र कार्यकर्तालाई नियम विपरीत लाखौँ रुपियाँ बाँड्न छाडेको छ, न त ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को पालना नै गरेको छ। एकातिर पहुँच र प्रभाव हुनेहरुले राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहने र अर्कोतिर सर्वसाधारण शीतलहर र चिसोमै थलिएर मर्नुपर्ने नियतिबीचको दूरी नेपालमा कहिलेसम्म बढिरहने हो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।
यही सरकारले बनाएको आर्थिक सहायता कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई औषधोपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, थालिसिमिया, मस्तिष्कघात, सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोगको उपचारका लागि आफूले खर्च बेहोर्न नसक्ने भए नेपालमा वा विदेश गई उपचार गराउँदा सरकारले तोकेको रकममा नबढ्ने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले मापदण्डभन्दा बढी रकम वितरण गर्दै आएको छ, त्यो पनि आसोपासेलाई। पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका हकमा बढीमा १५ लाख रुपियाँ तथा पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीका हकमा बढीमा १० लाख रुपियाँसम्म दिने स्पष्ट व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। यस्तै राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विभिन्न विधाका व्यक्तिलाई बढीमा ७ लाख रुपियाँसम्म दिन पाउने उल्लेख छ। यस्तो आर्थिक सहायता बिरामीले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराएमात्र पाउने भए पनि स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफूखुशी विदेशी अस्पतालमा उपचार गराएकाले समेत आर्थिक सहायताका नाममा रकम पाउँदै आउनु विडम्बना हो। आयु छोटिँदै गएको देउवा सरकारले राष्ट्रदोहनको शृङ्खला बन्द गर्न अति आवश्यक देखिएको छ। यस्तै तरिकाले सरकारी सम्पत्ति सक्दै जाने हो र नेपाली जनताले उठाएको करको दुरुपयोग गर्दै जाने हो भने नेपालीले कहिल्यै काम गर्ने छैनन्।
– यज्ञ नेपाली, सन्धीखर्क, अर्घाखाँची, हालः काठमाडौं
हेलचेक्र्याइँ पनि कतिसम्म ?
बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका ४ सय १५ नागरिकलाई अनुसन्धानसमेत नगरी मृत्यु भएको अनुमानका आधारमा बाँकी छानबिनका लागि भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा फाइल पठाएको छ। राज्यको अधिकारसम्पन्न निकायले छानबिनविनै उजुरीको फाइल पठाउनु कति जायज हो ? यो द्वन्द्वपीडितलाई जवाफ चाहिएको छ। बेपत्ता भनेको मृतक होइन, बेपत्ता भनिएका व्यक्ति जीवितै फेला पर्न सक्ने सम्भावना न्यून भए पनि बेपत्ता नागरिकलाई मृतक भनिहाल्न पाइँदैन। आधिकारिक विज्ञ संलग्न टोलीले ‘एन्टिमार्टम’ वा ‘पोस्टमार्टम’ नगरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक ठहर गर्न पनि सकिँदैन।
बेपत्ता छानबिन आयोग हचुवाका भरमा काम गर्ने निकायको रुपमा चिनिएको छ। हरेक वर्ष बेपत्ताका पीडित परिवारले राज्यलाई बारम्बार बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्न दबाब दिँदै गर्दा राज्यकै जिम्मेवार निकायले छानबिन गरी बेपत्ता व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा हचुवा र बाह्य सूचनाका आधारमा यसो गरिँदा आयोगको सबै कामप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी गरिनुपर्छ। सरकारले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरे पनि बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु विडम्बना हो। द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई भ्रममा राखेर वास्तविक अवस्था लुकाउनु उचित होइन। सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही बनेर बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारलाई आफ्नो र आफन्तको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। यो विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। कि सास चाहिन्छ, कि लास चाहिन्छ। आफन्तलाई हचुवाको भरमा जे पायो त्यही रिपोर्ट दिएर हुँदैन।
– सागर खनाल, झापा