भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसमेत गणना गर्दा नेपालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास तीनपटक गरिसकेको छ । विशेषतः २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यसत्तामा विभिन्न कारणले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको राज्यको अंगमा उचित प्रतिनिधित्वका लागि यो प्रणालीको अभ्यास गरिएको हो । तर २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि दलहरूले यो प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग गर्नुका साथै धज्जी उडाए । अहिले पनि यसको दुरूपयोग भएको विषयमा राजनीतिक दलभित्र रडाको मच्चिरहेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवार चयन गर्दा नेता विशेषका श्रीमती, छोरी, भाइ–भतिजा र आफन्त पर्नेसँगै मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको चर्चा अहिले पनि सुनिएको छ । हुन त राजनीतिक दलहरूले साहू–महाजन, उद्योगी व्यवसायीलाई पनि उम्मेदवार चयन गर्ने गरेको स्थितिमा मोटो रकमको चलखेल हुने गरेको कुरा विगतमा पनि सार्वजनिक भएकै हो । यसले गर्दा सर्वसाधारणले समानुपातिक कोटा भनेकै नेताको नातागोता, श्रीमती, साला–साली, छोरी–ज्वाईं, प्रेमिका, पैसावाल ठेकेदारलाई नियुक्त गर्ने प्रणालीका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।
निर्वाचनअघि समानुपातिकको लागि सबै पार्टीले साझा मापदण्ड तय गरे तर त्यो मापदण्ड केवल जनतालाई देखाउने हात्तीको दाँत साबित भएको छ । यसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान संशोधनमार्फत हटाउनुपर्ने आवाज पनि कतिपयले उठाएको पाइएको छ । नेपालजस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा राज्यको निकायमा सबैको उचित प्रतिनिधित्वको लागि यो प्रणाली उचित र आवश्यकता रहेको छ । यसको उद्देश्य भनेको संसद्लाई समावेशी बनाउने हो, जहाँ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् र संसद्मा सबैको आवाज पुगोस् भन्ने हो । राजनीतिक दलमा वर्चश्व जमाएका नेता विशेषको स्वार्थ केन्द्रित मानसिकताले गर्दा यो प्रणालीको दुरूपयोग हुनुलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा यसको केही हदसम्म सफल प्रयोग पनि गरिएको थियो । त्यस बेला कमलरीदेखि तेस्रो लिंगीसम्मलाई संविधानसभामा पुर्याइएको थियो । मजदुर र किसानको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर अहिले संसद्मा सीमान्तकृत जाति, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग र लैंगिक प्रतिनिधित्वका लागि आएको प्रणाली यति हदसम्म दुरूपयोग हुनुले मुलुकको रूपान्तरण गर्ने दिशामा ठूलो चुनौती पैदा गरेको छ । दलहरूको यो भागवण्डा प्रक्रियाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य, मान्यतामाथि नांगो प्रहार गरेको छ । यसले राजनीतिक संस्कार, विकृति–विसंगतिलाई मलजल गर्ने गर्दछ । संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यस्तै विकृतिहरू बारम्बार देखिरहनुले समावेशी लोकतन्त्रको स्थापनामा कैयौं चुनौतीहरू बाँकी रहेको देखाउँछ ।