बद्री तिवारी
देशभरका स्थानीय तहको कार्यशैलीबाट जनता निराश भएका समाचारहरू बेला–बेला प्रकाशमा आउने गरेका छन्। तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका पदाधिकारीहरूले कार्यभार सम्हालेपछि सेवाग्राहीले सहज र परिष्कृतरूपमा सेवा पाउने आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन। यद्यपि सोचेजस्तो भएन, बरु पहिले भन्दा झन् दुःख भएको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारको रूपमा स्थापित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आफ्नै गाउँमा सेवा पाउने आशामा बसेका जनता यति छिट्टै निराश बन्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुनु कुनै पनि हिसाबले राम्रो मान्न सकिँदैन।
जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्थानीय तहका कार्यालयहरू भनेका वडा कार्यालय नै हुन्। व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नदेखि लिएर स्थानीय कर संकलन, विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नका लागि वडा कार्यालयहरूलाई अधिकार दिइएका समाचारहरूले व्यापकता पाए पनि यथार्थमा वडालाई दिइएका अधिकारहरूको पनि कटौती गरिएका कारण काम गर्न नसकेको गुनासो वडाध्यक्षहरूले गर्दै आएका छन्। यसै नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा यही पुस १६ गते आइतबार प्रकाशित ‘जनशक्ति र कानुन देखाउँदै अधिकारमा ब्रेक’ शीर्षकको काभ्रेबाट प्रेषित समाचारले मुलुकका ७ सय ६६ वटै स्थानीय तहको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ।
समाचारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको गत मंसिरमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयबाट देशभरका स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती भएकाले काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष विष्णु काभ्रेलीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ। मुलुकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव भइरहेका बेला गरिएको सो निर्णयले वडा कार्यालय तथा वडाध्यक्षको अधिकार नै कुण्ठित हुन पुगेको र स्थानीय स्तरका कतिपय कार्य गर्न नसकिने अप्ठेरो ती वडाध्यक्षले उजागर गरेका छन्। सो निर्णयबाट खासगरी वडा खाता सञ्चालन तथा अख्तियारीका बारेमा थप कडाइ गरिएको हो। आश्चर्यको कुरा त यसअघि साबिक गाविस सचिवहरूबाट वर्षौंदेखि सञ्चालन हुँदै आएका खाताहरूसमेत जनप्रतिनिधिहरू आएलगत्तै सञ्चालनमा कडाइ गरिनुलाई मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई अविश्वास गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। जबकि मुलुकका अधिकांश नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा गाभिएका गाविसहरूमध्ये कतिपय पूरै गाविस नै एउटा वडा बनाइएका छन्, त्यस्ता तहको हिसाबकिताब गर्न यथावत् सञ्चालन गर्न लगाउँदा फरक नपर्ने तर्क स्थानीय पदाधिकारीहरूको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका नाममा गरेको परिपत्रअनुसार ‘अर्को कानुनी व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को परिच्छेद ९ अनुसार विगतको पेश्की रकम फछ्र्योट गरी आर्थिक कारोबारको व्यवस्था मिलाउन सकिने अवस्था रहेकाले वडा कार्यालयमा खोलिएको खर्च खाताका सम्बन्धमा यस प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने हुँदा सो बमोजिम बाहेक अन्य प्रयोजनमा वडा खाता प्रयोग गर्न नसकिने’ उल्लेख छ। मन्त्रालयको सो निर्देशनलाई स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले कार्यान्वयन गर्दै आएका छन्। साथै जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा दिइएका जिम्मेवारी पनि खोसिएकोले वर्तमान पदाधिकारीहरूलाई निकम्मा पार्ने खेल पो भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
आखिर जुनसुकै राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित भएर आएका भए पनि उनीहरू अब सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि सबैका साझा व्यक्तित्व भएका छन्। तर उनीहरूलाई नै काम गर्न अप्ठेरो वातावरण सिर्जना गरिदिनु भनेको आमजनता तथा सेवाग्राहीलाई चिढ्याउनुसिवाय केही उपलब्धि हासिल हुन सक्ने देखिँदैन।
निश्चय नै सरकारको कार्यशैलीबाट नै यस खालका समस्या आएका हुन् भन्न बाध्य पार्दछन् यहाँ उल्लेख गर्न लागिएका केही सूचनाहरूलेः
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन ल्याउँनमा ढिलाई हुनु, अर्कोतिर ढिलै आए पनि ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु।
आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरूको पदस्थापन, सरुवा र आवश्यक निर्देशन दिन पनि नसक्नु।
संविधानले स्पष्टसँग उल्लेख गरेका विषयहरूलाई पनि पालना गराउन नसक्नु। जस्तै– संविधानको धारा २२६ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, र धारा–२२७ मा गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएको छ, तर यसको सबै ठाउँमा कार्यान्वयन गराउन नसकिएको अवस्था रहेको छ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको छुट्टै २२ वटा अधिकारको सूची र अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूची उल्लेख छन्। त्यसअनुसार पर्याप्त मात्रामा काम हुनसक्छ, यद्यपि स्थानीय तहमा यसबारे पर्याप्त मात्रामा छलफल, अन्तरक्रिया वा गोष्ठीहरूसमेत हुनसकेको छैन।
उल्लिखित कारणबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले काम गर्न नसकेका हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। यसका अतिरिक्त सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पनि स्थानीय तहले समयमा पाउन सकेका छैनन्। न अधिकार छ, न त समयमा बजेट नै आउँछ। यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ? यो त हातखुट्टा बाँधिदिएर दौडमा भाग लिन पठाएको जस्तै भयो, अनि कसरी त्यो खेलाडीले विजय हासिल गर्न सक्छ ? यस्तै प्रश्नले घोचिरहेका छन् जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई।
लोकतन्त्रका नाराचाहिँ सिंहदरबारका अधिकारलाई गाउँ–गाउँमा पुर्याउने तर मानसिकताचाहिँ पुरानै कार्यशैलीमा रमाउनेहरूको बोलवाला छ अझै पनि। केन्द्रीय प्रशासनमा यस्तै यथास्थितिवादीहरूको बल पुगेसम्म केही पनि उपलब्धि हात लाग्ने देखिँदैन। त्यसैले सर्वप्रथम सरकारमा बस्नेहरू तथा कर्मचारीतन्त्रलाई नै विकेन्द्रीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन, सुशासनजस्ता विविध विषयमा प्रशिक्षित गर्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ उनीहरू उल्लिखित विषयमा जानकार छैनन् भन्न खोजिएको भने होइन, सार्वजनिकरूपमा सबैले थाहा पाउने गरी प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनका लागि उक्त कार्य आवश्यक परेको हो। यतिखेर केन्द्रको मानसिकता भने आफ्नो हातबाट सबै अधिकार एकैपटक स्थानीय तहमा नपुगोस् भन्ने नै हो। उनीहरूमध्ये कतिपयलाई बरु आफ्नै मातहतका कर्मचारीप्रति विश्वास हुन्छ तर जननिर्वाचित पदाधिकारीमाथि विश्वास नभएको जस्तो व्यवहार देखाइन्छ। यसका पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण हुन सक्छन्– एक त आफ्नो अनुकूलताका निर्णहरू गराउने तथा आफ्नै निकटको कर्मचारी युनियन अर्थात् ट्रेड युनियनले जश पाउने किसिमले राज्यको बजेट खर्च गराउने स्वार्थ र अर्को कारण भनेको स्थानीय तहमा विज्ञहरू हुँदैनन्, उनीहरूले केही पनि राम्रोसँग गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच हुनसक्छ। तर स्थिति पहिलेको जस्तो छैन। अबका पदाधिकारीहरू पढेलेखेका, जानेबुझेका छन्, आवश्यकताअनुसारका विशेषज्ञ त्यहाँ पनि भेटिन्छन् भन्ने कुरालाई भुल्नुहुँदैन। यदि कहीँ–कतै आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसक्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू भेटिएमा उनीहरूलाई विशेष तालिम दिन पनि तयार हुनुपर्दछ राज्यका सम्बन्धित निकायहरू।
मुलुकमा संघीयता तथा संघीय शासन नौलो विषय भने हो, त्यसअनुसार जनतालाई सुशासन दिलाउनका लागि आवश्यकतानुसार स्थानीय तहका सम्बद्ध कर्मचारी, पदाधिकारीहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई प्रशिक्षण नगरी राम्रो कामको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हनेछ। कुनै पनि कर्मचारीले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर जनतालाई नै पर्न जान्छ। अहिले वडाले गर्न नपाउने तथा नसक्ने कामहरू गराउनका लागि दिनभर लगाएर नगरपालिका र गाउँपालिकाका कार्यालयहरूमा धाउनुपर्दछ, जसका कारण उनीहरूले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन्।
अहिले सबैभन्दा कमजोर पक्षका रूपमा देखिएको भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो। सरकारले यसतर्फ गरेको प्रयास एकदम अपुग देखिएको छ। कर्मचारी प्रशासन वा व्यवस्थापनका सामान्य सिद्धान्तलाई पनि पालना गर्न नसक्नु भनेको सरकारी लाचारीपन नै हो, किनकि कहाँ कुन तहमा कति र के विषयका कर्मचारीहरू आवश्यक छन् भनेर पहिले नै तथ्यांक संकलन गर्नु, कार्य विवरण तयार पार्नु आवश्यक पर्दछ। कर्मचारीहरूले विश्वविद्यालयमा प्राप्त गरेको ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा उतारे मात्रै पनि पद्धतिको विकास गर्न सकिन्छ। साथै त्यस्ता कार्य गर्नका लागि कर्मचारी तथा जनशक्तिको आवश्यक योग्यता, सीप, ज्ञान, तालिम, अनुभव, उमेर वा अन्य विशेष दक्षतालगायतका विषयमा तथ्यांक जुटाउनुपर्दछ। त्यसपछि कार्य ढाँचा र विश्लेषणजस्ता विविध पक्षको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण नगरी कहाँ के–कस्तो र कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसपछि मात्र कर्मचारी पदस्थापन गर्न सकिनेछ। यसका लागि सरकारले सेवारत कर्मचारीहरूमा आवश्यक क्षमता नभेटेमा केही समयका लागि विशेषज्ञता हासिल गरेका परामर्शदाता नियुक्त गरी सेवा लिनुपर्दछ। यस्ता कार्य गर्दा सरकारले राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट टाढै रहन सकेमा विवादरहित हुनसकिन्छ भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्दछ।