शुरू नै भएन ६१ हजार उजुरीको छानविन

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका ६१ हजार उजुरीको अझै छानविन प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन। उजुरीहरूको प्रकृति छुट्याउँदा समय लम्बिएका कारण छानविन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। छानविनका लागि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिन ४० दिन बाँकी रहँदा ८ हजार उजुरीमात्रै अनुसन्धानको दायरामा रहेको सत्य निरूपण आयोगका सदस्य डा. माधवी भट्टले जानकारी दिनुभयो।

सशस्त्र द्वन्द्वका घटना पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन गठन भएका दुवै आयोगले आफ्नो कामलाई कछुवाको गतिमा अघि बढाएका छन्। दुवै आयोगले आगामी माघ २६ सम्म द्वन्द्वका घटनाको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपूरण दिइसक्नुपर्ने हो। अहिलेसम्म दुवै आयोगले ६७ हजार उजुरी संकलन गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार थान र बेपत्ता पारिएका छानविन आयोगले ४ हजार थान उजुरी संकलन गरेका हुन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सबै प्रदेशमा सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा बारका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरेको छ। टोलीले घटनाको प्रकृति हेरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य भट्टले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अब म्याद सकिन केही दिनमात्रै बाँकी छ। अहिले ७ हजार उजुरी अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्। जसरी भए पनि सरकारले अध्यादेश जारी गरेर आयोगको म्याद थप्नुपर्छ।’

सत्य निरूपण आयोगले हत्या, बलात्कार, यातना, आगजनी, यौनजन्य हिंसा, सम्पत्ति कब्जालगायतका विभिन्न शीर्षकका उजुरीहरू प्रदेशस्तरमा पठाएर अनुसन्धान शुरू गरिसकेको छ।

आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला आदि रहेका छन्।

यसै गरी कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
२०७३ माघ २६ गते म्याद सकिए पनि आयोगले आफ्ना कार्यलाई पूर्णता नदिएपछि थप एक वर्षका लागि दुवै आयोगको समयावधि सरकारले बढाएको हो।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगले अहिलेसम्म ४ हजार उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। जसमध्ये ४ सय १४ थान उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। यस्तै एउटै व्यक्तिलाई १ सय १४ थान दोहोर उजुरी परेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नदेखिएका २ सय ७१ थान उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।

मानवअधिकारकर्मी विनोद केसीले द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारले दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अझै दोषी ठहर भएका समेत खुलमखुला हिँडिरहेका छन्। त्यसैले पीडकलाई कारबाही गर्ने गरी छिटोभन्दा छिटो मुद्दा टुंग्याउनुपर्छ।’

१ हजार ३ सय २१ थन उजुरीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको र जसमध्ये १ सय ५७ थान उजुरी आठवटा समूह बनाएर तीव्ररूपमा अनुसन्धान कार्यलाई जारी राखिएको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताउनुभयो।

द्वन्द्वका क्रममा वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो। दुवै आयोगको म्याद आगामी माघ २६ गते सकिँदै छ।