गुणस्तर नपुर्याउने ४३ कम्पनीविरुद्ध ५० मुद्दा

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पछिल्लो समय बजारमा दूषित तथा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थको बिगबिगी बढेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विभागले गरेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै विभागले बजारमा पाइने अधिकांश खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल रहेको जनाएको छ।

बजारमा उपलब्ध खाद्य तथा पेय पदार्थमध्ये पानी, दूध तथा दुग्ध पदार्थ सबैभन्दा दूषित रहेको विभागको भनाइ छ। पहिलो चौमासिक अवधिमा विभागले गरेको नमूना परीक्षण गर्दा ९ सय ३ नमुनामध्ये १ सय १५ नमूना प्रतिकूल पाइएको हो। प्रतिकूलमध्येमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानी र दूधमा देखिएको विभागले जनाएको छ।

चार महिनामा सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानीको ३८ वटा नमूना मानव स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल पाइएको हो। यस समयमा विभागले प्रशोधित पिउने पानीका ५ मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरेको थियो।

विभागका अनुसार परीक्षणका क्रममा दूध तथा दुग्ध पदार्थका २० नमुना र खाद्यान्न तथा दलहनका १८ नमूना प्रतिकूल पाइएको थियो। त्यस्तै तेल तथा घ्युका ९ नमुना, गुलियो पदार्थ ९, फल तथा सागपात पदार्थका ४ नमुना, दाना पदार्थ २ र बाँकी अन्य खाद्य पदार्थका नमूना प्रतिकूल रहेको विभागले जनाएको छ।

सेवन गर्न अयोग्य नमूना भेटिएपछि विभागले सरकारी संस्थान डीडीसीसहित विभिन्न उत्पादक तथा बिक्रेता कम्पनीविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४३ वटा कम्पनी तथा वितरकविरुद्ध ५० वटा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार न्यून गूणस्तरका २५ मुद्दा र दूषित खाद्य पदार्थका १८ मुद्दा दायर गरेको हो। त्यस्तै बाँकी ७ लेभल सम्बन्धी रहेका थिए।
विभागले दायर गरेको मुद्दामध्ये ५ वटा मुद्दा बाराको श्री एग्रो प्रोसेसिङ एन्ड इन्डस्ट्रिजविरुद्ध छ। कम्पनीले न्यून गुणस्तरको प्रशोधित सूर्यमुखी तेल र आयातित तोरीको तेल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो। त्यस्तै मकवानपुरको चुरियामाई बेकरी उद्योगलाई पनि लेबलसम्बन्धी ३ मुद्दा र सर्लाहीको चन्द्रेश्वर किराना पसललाई न्यून गुणस्तरको डेरी तथा वनस्पति घ्यु बिक्री वितरण गरेकोमा २ वटा मुद्दा हालिएको छ। त्यस्तै अन्य ४० कम्पनीविरुद्ध पनि विभिन्न आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ।

दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी तेल र तेलजन्यसम्बन्धी १३ मुद्दा रहेका छन्। त्यस्तै खाद्यान्न, दलहन र सोबाट बनेका पदार्थका १०, दुग्ध पदार्थका ९, फलफूल र मिठाइका ३⁄३ मुद्दा रहेका छन्। विभागले सबैभन्दा धेरै केन्द्रीय कार्यालयबाट १७, हेटौंडा र त्यसअन्तर्गतका इकाईबाट १५, विराटनगरअन्तर्गत इकाईबाट ३, भैरहवाअन्तर्गत इकाईबाट ८, नेपालगन्जअन्तर्गत इकाईबाट ३ र धनगढीअन्तर्गत इकाईबाट ४ मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले चार महिनाको प्रगति विवण सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा खाद्य आयात नियमन, खाद्यस्तर निर्धारण, प्रयोगशाला सेवा, परिकार विकास तथा अनुसनधान, तालिम, सचेतना कार्यक्रमलगायत अन्य काम पनि भएको जनाएको छ।