माधव पराजुली
तिहारको शुभ साइत पारेर देशका दुई ठूला वाम दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले तत्काल वाम गठबन्धनमार्फत् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जाने र निर्वाचनपश्चात् पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरे। छापामारशैलीमा आएको यो निर्णयले देश तथा विदेशमा ठूलो राजनीतिक तरंग पैदा गर्यो। नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भनेझैं एउटै आस्था राख्ने जनता जो वर्षौंदेखि एउटै लाइनमा बसेर दुई फरक–फरक चुनाव चिह्नमा भोट खसाल्न बाध्य थिए, उनीहरूलाई यो गठबन्धनले सन्तुष्टि मिलेको थियो। यो सहमति कतिले विश्वास नै गरेनन्, केही अत्तालिए, केही शक्ति यो समझदारीलाई सकेसम्म भत्काउनतर्फ लागे।
वाम गठबन्धनले जित्यो भने देशमा अधिनायकवाद आउँछ भन्ने प्रमुख नारा बोकेर नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा गयो तर जनताले नेपाली कांग्रेसको यो नारालाई अनुमोदन गर्न चाहेनन्। फलतः २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल २०७४ सालमा दोस्रो स्थानको लागि संर्घष गर्नुपर्यो। संसद्मा केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बनाउनेदेखि नवराज सिलवाल प्रकरणसम्म आइपुग्दा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका नै उसको पराजय हो र यो पराजय नेपाली कांग्रेसलाई जनताको कारबाही हो। निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले नयाँ सरकार निर्माणको सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै बखेडा निकाल्दैछ। उसका केही नेताले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै उही फोहोरी खेल दोहोराउन खोज्दैछन्। कांग्रेसका युवा नेता चन्द्र भण्डारीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी अब बन्ने नयाँ सरकारको आयु १८ महिना मात्र हुने बताए।
वाम गठबन्धनलाई जनताको यो मत शर्तसहितको मत हो। चुनावपश्चात् दुई ठूला वाम दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरण, स्थिर सरकार र त्योमार्फत् देशमा द्रुतगतिको दिगो विकास, सुशासन, राष्ट्रियताको रक्षा, सामाजिक सद्भाव र भ्रष्टाचारमुक्त समाजलगायतका शर्तसहितको मत जाहेर गरेका छन्। २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीलाई संविधान निर्माणको शर्तसहित जनताले जिताएका थिए तर माओवादी संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले त्यो अवसर चुकायो। फलस्वरूपः २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा पार्टी धेरै तल खुम्चिनुपर्यो। त्यतिबेला उसले संविधान दिन सकेको भए त्यसपछिका निर्वाचनमा माओवादीको हैसियत मजबुत हुने थियो।
वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार निर्माण गरी देशलाई सुशासन र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने अवसर पाएको छ जो विगतमा नेपाली कांग्रेसले मात्र पाएको थियो तर त्यसको सही सदुपयोग गर्न सकेन। यो ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् भने अर्को यस्तै अवसर पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्नेछ। अहिले वाम गठबन्धन ‘गर या मर’ कै अवस्थामा छन्। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको यो गठबन्धन राजनीतिक हिसाबले नयाँ परीक्षण हो। वाम पार्टीको अबको पाँच वर्षको कामले नै उसको पाँच वर्षपछिको बाटो निर्धारण गर्नेछ। हिजो हामी कहाँ कहाँ चुक्यौं त्यसको मूल्याङ्कन गर्दै देश सुशासन र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
एक अर्कोलाई देख्नै नसक्ने माओवादी र एमालेका कार्यकर्ता सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्दै सँगै बसेर चिया पिइराखेका छन्। उनीहरू के माओवादी के एमाले, दिन रात खटिएर साझा उमेदवारलाई जिताए। स्थानीयस्तरमा पार्टी एकीकरणको जग बनिसक्यो। हिजो प्रचण्डको नामै सुन्न नचाहने एमालेहरू आज एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष उनी हुँदा नि फरक नपर्ने भन्दैछन्। हिजो केपी शर्मा ओलीको उछितो काट्ने माओवादीहरू आज उनलाई प्रधानमन्त्री बनेको देख्न आतुर छन्। आम नागरिकको योभन्दा ठूलो सहयोग र सद्भाव के हुन सक्छ ? अब पार्टी एकीकरण गर्न आलटाल गर्नु वा यसलाई टार्नु भनेको सरासर जनताको मतको अवमूल्यन गर्नु हो।
अहिलेको जनमत वाम गठबन्धनको स्थायी सरकार निर्माण र त्यसमार्फत् सुशासन र समृद्धिका निमित्त प्रकट भएको जनमत हो। विगतमा कुनै दलको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्न दर्जनौं पार्टीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। फलस्वरूपः ९⁄९ महिनामा सरकार बनाउने र ढाल्ने काम भए, विचारै नमिल्ने पार्टीलाई सरकारमा समावेश गर्नुपर्यो, मन्त्रीमण्डलका आकार ठूला भए, संसद् खरिद बिक्री भए, मन्त्रीहरू विवादित भए। मन्त्रीहरू विकास र समृद्धिभन्दा उद्घाटन, ठेक्कापट्टा, कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा नियुक्ति र भष्ट्रचारमा बढी ध्यान दिए। विगतका यी तीता अनुभवबाट पाठ सिक्दै दुई पार्टीको विचमा मजबुत आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सानो मन्त्रीमण्डल गठन गरेर अगाडि बढनुपर्ने देखिन्छ।
विगतका वर्षहरूमा देश विकास नहुनुको प्रमुख कारण अस्थिर सरकार हो भनियो। जनताले त्यो महसुस गरे र वाम गठबन्धनलाई बहुमतसहित विजयी गराए। विकासको हिसाबले हामी अत्यन्त पछाडि पर्यौं। हाम्रा एयरपोर्ट विश्वका सबैभन्दा असुरक्षितमा पर्दछन् भने सडक सञ्जालको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। दिनको १२ घण्टासम्म कृषि पसामा खटिने परिवारलाई ३ महिना खान पुग्दैन। बजार कस्को नियन्त्रणमा छ ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण छ। सरकार दुर्गम ठाउँहरूमा सिटामोलसम्म पठाउन सक्दैन। देश लोडसेडिङमुक्त हुन सकेको छैन। घण्टौं हिँडेर खानेपानी बोक्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थापकीय काम प्रतिक्रियात्मक छ। पुल भाँचिएपछि बजेट पर्छ, विद्युत्का पोल ढलेपछि फेरिन्छन्, बाढी आएपछि बजेट पर्छ, भूकम्प गएपछि तयारी थाल्छौं। किन भयो यस्तो ? हाम्रा नीतिगत व्यवस्था विकासका बाधक हुन् या योजना नै त्यस्ता हुन् ? झन्झटिला नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गरी फास्ट ट्रइकमा काम गर्न सकिने नीति बनाउनु र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई उर्जाशील बनाउनुपर्दछ। अब पूर्व–पश्चिम चार लेनका राजमार्ग बनाउन २० वर्ष लगाउने होइन २ वर्षमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्दछ। ६५ जनाले कृषि गरेर १०० जनालाई खान नपुग्ने कृषि होइन, ५ जनाले गरेर १०० जनालाई खुवाउने कृषिको विकास गर्न सक्नुपर्दछ। जसरी तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यसरी नै विकासका काम पनि जान सक्नुपर्दछ।
विगतमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई कसरी छिटो, सहज, सरल, चुस्तदुरुस्त, झन्झटमुक्त र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्नेमा ध्यान दिइएन। विकासको खम्बाको रूपमा रहेको कर्मचारीमा क्षमताभन्दा राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवा गरियो। दलका कर्मचारी संगठनले सरुवाको लिस्ट बनाउने र सामान्य ठाउँमा सरुवा माग्दा पनि दलका संगठनका टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ। यो व्यवस्थाले कर्मचारीमा सेवाभन्दा राजनीति गर्न र नेताको चाकडी गर्न प्रेरित गर्दछ। सरकारका मन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सहज हुने र उसको भिजनअनुसार योजना बनाउन सहयोग गर्ने टिम बनाउनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन, तर समग्र कर्मचारीलाई नै राजनीतिक आँखाले हेर्नु अन्यायपूर्ण हो। सरकारी सेवालाई प्रविधियुक्त बनाई सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, झन्झटमुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।
देशमा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचारको जालो फिँजिएको छ। कर छलिका ठूला–ठूला भ्रष्टाचार यसका प्रमुख उदाहरण हुन्। विभिन्न प्रतिवेदनले नेपालका राजनीतिक दललाई भ्रष्टचारको अग्रपंक्तिमा देखाउँछ। हाल व्याप्त नीतिगत भ्रष्टचार, सरुवा, बढुवा, खरीद, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीले हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु अब बन्ने सरकारको प्रमुख चुनौतीको विषय हो। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु र दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ। गल्ती गर्नेले गल्ती गर्नुभन्दा पहिले मलाई कारबाही हुन्छ भन्ने मानसकिता सृजना हुन्छ कि हुँदैन ? देशमा गुण्डागर्दी मौलाउँछ कि निरुत्साहित हुन्छ ?
प्रत्येक दिन हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। विदेशमाभन्दा रोजगारी सृजना गर्ने अवसर नेपालमा बढी हुँदाहुँदै हाम्रो आर्थिक नीति र अस्थिर सरकारका कारण हिजोका दिनमा त्यो सम्भव भएन। जब देशमा विकासले गति लिन्छ तब त्यहाँ अनेकौं रोजगारका अवसर सृजना हुँदै जान्छन्। सडक निर्माण, विद्युत् निर्माण, सिंचाईका आयोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो संख्यामा रोजगारका अवसर सृजना हुनेछन्। त्यस्तै, कृषि, वन, पर्यटन, जडिबुटी र औद्योगीकरणमा हजारौं रोजगारका अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। कृषिलाई व्यावसायिक तथा यान्त्रीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ। कृषिमा लगानी गर्न सक्ने र ऋण लिन सक्ने व्यक्तिलाई आकर्षण गरी न्यून आय भएकालाई रोजगारको अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालमा भएका जडिबुटीलाई नेपालमै प्रशोधन गर्ने, उद्योग खोल्ने र रोजगारको सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालका पर्यटकीयस्थललाई थप आकर्षक बनाउने, विश्वमा प्रचारप्रसार गर्ने र नेपालमा धेरैभन्दा धैरै पर्यटक भित्रइउने अवसर यथावत छ।
अन्त्यमा, दुई वाम दल एकीकरण गर्नु र पाँच वर्षको स्थायी सरकार बनाई देशमा सुशासन एवं समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनुको विकल्प छैन। कुनै वाम दलले व्यक्तिगत स्वार्थमा योबाहेक अन्य विकल्पमा सरकार निर्माण गर्न खोज्नु जनमतको घोर अपमान हो र त्यसले जनताको सुशासन र समृद्धिको सपनालाई अर्को धेरै वर्ष पछाडि धकेल्नेछ।