राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। राजनीतिक दलबीचमा विवाद देखिएका कारण लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको उक्त अध्यादेश विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। अब ताजा जनादेशसहित वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ। चुनावी परिणामका कारण अरू कसैले रोकेर रोक्न सकिने स्थिति पनि छैन। मुख्य समस्या देखिएको र अड्काउने बाटो भएको विधयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि समस्या आधा निराकरण भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा ८० सिट ल्याएको एमाले र ३६ सिट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत सहभागितामा नयाँ सरकार अब बन्नुपर्छ। नयाँ बन्ने सरकारले संविधान कार्यान्वयनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतीक्षारत छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन १० मंसिर र २१ मा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित तथा व्यापक समर्थनमा सम्पन्न भएको हो। स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहमा निर्वाचनको सफल समापन नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित भएको छ। निर्वाचनले पारदर्शिता, समावेशिता, विधिको शासन र सेवाप्रदायक सिद्धान्तमा आधारित उत्तरदायी शासनको अपेक्षा आम नेपालीले राखेका छन्। संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको प्रत्यक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै अध्यादेश प्रमाणीकरणले नयाँ सरकारको लागि बाटो खुलेको छ।
अझै पनि लफडा निकालेको नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेको स्थिति छैन। वर्तमान सरकारले विभिन्न निकायमा धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेर अल्पमतको सरकारको धज्जी उडाइसकेको छ। यो आफैंमा गैरकानुनी कार्य हो। कामचलाउ सरकारलाई यस्तो अधिकार प्राप्त हुँदैन। निर्वाचन, संघीयता र सरकारी निकायहरूको सबलीकरणको माध्यमबाट हुने संविधान कार्यान्वयनले राजनीतिक स्थायित्वको नयाँ युग शुरू गर्न नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुहुँदैन। सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भइसकेको वर्तमान अवस्थामा संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई स्थिर सरकार दिएर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न अब नयाँ सरकारको गठन अत्यावश्यक भइसकेको छ।
अब बन्ने सरकारले मात्र राष्ट्रिय महत्वका कतिपय विषयको उचित निकास दिने संवैधानिक र कानुनी हैसियत राख्छ। प्रतिनिधिसभामा जम्मा २३ सिट जितेर तेस्रो दल बनेको नेपाली कांग्रेससँग सत्तामा टाँसिएर बस्ने कुनै नैतिक र राजनीतिक अधिकारसमेत छैन। जाँदाजाँदैको यो सरकारलाई सात प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख नियुक्ति गर्ने नैतिक अधिकार पनि छैन। तर, सरकार भित्रभित्रै प्रदेशप्रमुख नियुक्त गर्ने गृहकार्यमा लागिरहेको देखिन्छ। बिहीबारको बैठकमा पनि झण्डै हानाहानको स्थिति देखीएको थियो। मन्त्री परिषद् बैठमा यस्तो हुनु देउवाका लागि राम्रो पक्ष हुँदै होइन।
देउवा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेर संसदीय राजनीतिको मर्यादा उल्लंघन गरिरहेको छ। अध्यादेशको अभावमा संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने भएकाले यति धेरै महत्त्वको विषयलाई राष्ट्रपतिले केही समय अल्मल्याउँदा समस्या सिर्जना भएको थियो। ढिलै भए पनि प्रमाणीकरण भएको छ। अध्यादेशको बहानामा गतिरोध उत्पन्न हुनु जनमतको अपमान पनि हो। अब त्यो पनि समाधान भएपछि लफडा झिकिरहनु त्यति जायज छैन। विधिको शासनको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नु जरूरी देखिएको छ।
– समिर सुन्दास, हेटौडा
ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गरौं
पशुपति क्षेत्रमा जानेलाई सहज गराउन ट्राफिक प्रहरीले नयाँ कामको शुरूआत गरेको छ। वनकाली चौरमा पार्किङ गरेर दर्शनका लागि जान प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सर्वसाधारणको सहजताका लागि गरेको यो काम निकै सराहनीय छ। विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्व बोकेको आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने यात्रुलाई सहजरूपमा दर्शन गर्ने वातावरण मिलाउन चार शिवालय (वनकाली) देखि उत्तरतर्फको भागसम्म सवारीसाधन प्रवेश निषेध गरिएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाका पदाधिकारीको गत असोज ३० गते बसेको संयुक्त बैठकले पशुपति क्षेत्रभित्र सवारीसाधन निषेध गर्ने निर्णयअनुसार उक्त क्षेत्रमा सवारीसाधन प्रवेशमा निषेध गरिएको हो।
चार शिवालयदेखि उत्तर, जयवागेश्वरीबाट पूर्व र दक्षिणामूर्तिबाट दक्षिणको भागलाई सवारीसाधन प्रवेश निषेधित क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ र लागूसमेत भएको छ। जसमा दक्षिणामूर्तिबाट मित्रपार्कसम्म जाने सवारीसाधनलाई एकतर्फी गरिएको छ। वनकाली चौरमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। शववाहन, एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षाकर्मीका अत्यावश्यक सवारीसाधनलाई भने रोक लगाइएको छैन।
वार्षिक ९० लाखदेखि रु. एक करोडको हाराहारीमा दर्शन गर्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्रीले सहजरूपमा दर्शन गरुन् भन्ने उद्देश्य कोषको हो। यसका लागि सवारीसाधन निषेधित क्षेत्र बनाउनु सकारात्मक छ। जथाभावी गर्नेलाई यसले अंकुश लगाएको छ भने पर्यटकलाई पनि सहजता बनाएको छ। ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख डीआईजी सर्वेन्द्र खनालले पवित्र उद्देश्यले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी तीर्थयात्री सहजरूपमा दर्शन गरेर फर्किने वातावरण प्रदान गर्नका लागि उक्त अभियान शुरू गरेको यो कदमले उहाँप्रतिको इज्जत झन् बढाएको छ। ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वका रूपमा रहेको हाम्रो सम्पत्तिको संरक्षण गरी धेरैभन्दा धेरै तीर्थयात्रु भित्रइउने लक्ष्यअनुसार सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न लाग्नु राम्रो हो। यो कामलाई हरेक क्षेत्रमा लागू गरेमा झन् राम्रो हुनेछ। यसमा हामी सर्वसाधारणको साथ–सहयोग जरुरी छ।
– सुशान्त आलेमगर, स्याङ्जा