प्रशान्त वली, काठमाडौं
कार्यालय समयमा कतिपय कर्मचारीले तोकिएको पोसाक लगाएको देखिँदैन। जाडोको समयमा पोसाक व्यावहारिक नभएको भन्दै कार्यालयमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीले पोसाक उपयोग नगरेको पाइएको हो।
कर्मचारी र सेवाग्राही छुट्याउन सजिलो होस् भनेर सरकारले पोसाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने परिपत्र जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ।
सरकारले वार्षिक पोसाक भत्ता शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ७ हजार पाँच सय रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांकले यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका ५ सय २१ जनालाई सचेत गराएको बताएको छ।
केही समयअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा कार्यरत ४३ कर्मचारीमध्ये ४२ जनाले कार्यालय पोसाक नलगाएर काम गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको पोसाक अनुगमनका क्रममा कार्यालय प्रमुखबाहेक अन्य कसैले कार्यालय पोसाक नलगाएको भेटिएको थियो। तत्पश्चात कार्यालयका प्रमुखलाई कर्मचारीले कार्यालय पोसाक किन नलगाएको, सुशासनहीन काम किन गरेको भनी जवाफ माग गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा आउनुभएका कृष्ण परियारले भन्नुभयो– ‘कर्मचारीलाई सरकारले भत्ता दिन्छ। त्यही पनि खोइ? पोसाक लगाएको देखिएन। राम्रो व्यवहार पनि गर्दैनन्। सरकारले भत्ता दिएको खेरै गयो जस्तो लाग्यो।’
उच्च अदालतका कर्मचारी दर्शन पोखे्रलले जाडोको समयमा पोसाक लगाउने भने पनि व्यावहारिक समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पोसाक लगाउनु त पर्छ। जाडो महिनामा सर्ट पाइन्ट र कोर्टमा मात्रै कार्यालय आउन चिसो हुन्छ। दिनभरि कार्यालयभित्रै बस्नुपर्छ। अन्य समयमा चाहिँ लगाउँछु।’
कर्मचारीहरूले कार्यालय समय पालना नगरेको, पोसाक भत्ता लिएर पनि पोसाक नलगाएको, सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त नगरेकोलगायतका शीर्षकमा कारबाही गरेको प्रवक्ता लामिछानेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। के कारबाही हुन्छ भनी जिज्ञासा राख्दा लामिछानेले भन्नुभयो– ‘निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कारबाही हुन्छ। सचेतीकरण, स्पष्टीकरण, गयलकट्टी गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गर्छौं।’ अहिले जिल्लाबाहिर सयभन्दा बढी कार्यालयमा ३० देखि ३५ कर्मचारी निरीक्षणका लागि खटिएका छन्।
कर्मचारीलाई चिन्न सजिलो होस् सरकारले सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य पोसाक लागू गरेको हो। पुरुष कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, गाढा नीलो पाइन्ट र महिला कर्मचारीका लागी नीलो साडी तोकेको छ।
महिला कर्मचारीले असहज भए सेतो सर्ट र गाढा नीलो पाइन्ट लगाउन सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। वार्षिक ६० करोड रुपियाँ खर्चिएर सरकारले कर्मचारीहरूलाई पोसाक भत्ता उपलब्ध गराए पनि कतिपय कर्मचारी जिन्स पाइन्टलगायत अन्य डे«स लगाएर कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाका सय वटा सरकारी कार्यालयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ६० वटाको रिपोर्ट आएको केन्द्रले बताएको छ।
तीमध्ये कतिपयले कार्यालय समयको पालना गरेका छैनन् भने कतिले पोसाक नै नलगाएर कार्यालयमा हाजिर हुने गरेका छन्। देशभर ८३ हजार ५ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएर काम गर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीहरू आफैंले नियम पालना गर्दैनन्। नीतिनियम पालना भए नभएको बारे अनुगमन मूल्यांकन गर्ने कर्मचारीले आफ्ना लागि बनेको व्यवस्थाको भने वास्ता गर्दैनन्।