नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्यो



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै राष्ट्रियसभा गठनको विषयलाई लिएर दलहरूबीच शुरू भएको विवाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सकिएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विवादको राजनीतिक गाँठो फुकेको हो।

वाम गठबन्धनले बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने र नेपाली कांग्रेसले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने अडान लिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी दोहोरो दबाबमा पर्नुभएको थियो।
-एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुने
हिसाब किताब बाँकी नै छ ः खनाल
राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुनको अभावमा संघीय व्यवस्थापिका र नयाँ सरकारको गठनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो।

नेपालको संविधानअनुसार संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक रहने व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुन नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन सरकारले अध्यादेशका रूपमा गत कात्तिक ६ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। अध्यादेशअनुसार राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हुने भएको छ संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख गरिएको छ। धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुने छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय १० जना सदस्य रहन्छन्। संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुनेछ।
राष्ट्रियसभाको पदावधि छ वर्षको हुनेछ, तर यो संविधान प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाको माध्यमबाट एक तिहाइको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको छ वर्षको पदावधि कायम रहने भएको छ।

संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रियसभामा निर्वाचक मण्डलको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगतमा दलहरूबीच भएको सहमतिको भावना विपरीत सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले हलो अड्काउनेभन्दा सहज वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह ग¥यौं। राष्ट्रपतिले पनि निकासको बाटो खोलिदिनुभएको छ। सरकारले दलहरूको बीचमा भएको सहमति विपरीत अध्यादेश ल्याएकाले यसको हिसाब किताब हुने नै छ।’

वाम गठबन्धनभित्र पनि राष्ट्रियसभा गठनको निर्वाचन प्रणालीमा फरक–फरक मत देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तिम समयमा आएर राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपति चल्नुपर्ने भएकाले सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको औपचारिक मतपरिणाम घोषणा गरेको ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी गाँठो फुकेपछि वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटेका छन्। वाम गठबन्धनभित्र सरकार गठन गर्नुअघि नै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्