मदिराजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्न माग

बाँके । कर्णाली डिष्ट्रीलरीले अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै स्थानीयले खजुरा गाउँपालिका कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
गत चैत्र २ गते तुलसीपुर उच्च अदालत, नेपालगञ्जले डिष्ट्रीलरीबाट मदिरा उत्पादनका क्रममा निस्किने मदिराजन्य फोहोर पदार्थ सार्वजनिक नालामा विसर्जन नगर्नु, जनस्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रतिकूल हुने कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनि परमादेश जारी गरेको थियो ।
डिस्ट्रीलरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीय पीडित बासिन्दाले खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपति र उपप्रमुख एकमाया विकलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
४० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको डिष्ट्रीलरीबाट निस्किने मदिराजन्य फोहोरले किरण खोलाको जैविक विविधता समाप्त हुनुका साथै साविकका सात गाविसको बालीमा वर्षेनी असर पर्दै आएको छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले आफूहरु निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमै निर्णय गरेर लिखित रुपमा त्यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो । ‘म फेरि त्यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराउँछु, कक्षपतिले भन्नुभयो, डिष्ट्रीलरीले फोहोर पदार्थलाई व्यवस्थित विसर्जन गर्नुपर्छ ।’
कर्णाली डिष्ट्रीलरी अहिले जानकी गाउँपालिकामा पर्छ । त्यसको असर भने खजुरा गाउँपालिकाका धेरै वडामा रहेको छ । खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले जानकी गाउँपालिकासँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो ।
नेपालगञ्जदेखि बर्दियाको गुलरिया जाने सडकछेउमा रहेको कर्णाली डिष्ट्रीलरीबाट निस्किने गन्धले बाटो हिड्नेले सास्ती खेप्ने गर्दछ । डिष्ट्रीलरीबाट निस्किने फोहोर पदार्थलाई स्थानीय किरण नालामा मिसाउदा अझ समस्या थपिएको छ । स्थानीयले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । केही समयसम्म पनि अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन नभए मानहानीमा पुनः मुद्दा हाल्ने कानून व्यवसायी लोकबहादुर शाहले बताउनुभयो ।