फौजदारी न्यायको सैद्धान्तिक पक्ष



दामोदर पौडेल

कानुनी राज्यमा कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको महत्व हुन्छ। राज्यले कानुन बनाएपछि नागरिकहरुले कानुनको जानकारी पाए पनि नपाए पनि कानुनको पालन गर्नै पर्ने हुन्छ। कानुनको जानकारी नै नभए कसरी पालन गर्ने सवाल उठ्छ। त्यसैले कानुनको जानकारी सकेसम्म बढी नागरिकले पाउन आवश्यक छ। हुन त कानुन सामाजिक नैतिकता र सामाजिक न्यायभन्दा धेरै हदसम्म फरक हुँदैन। कतिपय कानुनी व्यवस्था समाजमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरको आधारमा स्वतः प्रचारित हुन पुग्छन्। त्यस कारणले जनताले जानकारी पाएका हुन्छन्। तैपनि कानुन बदलिँदा धेरै पक्षहरुबाट धेरै नागरिक सचेत हुँदैनन्। कतिपय नयाँ प्रावधान र विकासको कारणले नयाँ प्रकारका कानुन बन्ने कारणले गर्दा कतिपय कानुनी व्यवस्था जनताको लागि बोधगम्य नहुने मात्र होइन जानकारीभन्दा बाहिर पनि हुन्छन्। जस्तै– साइबर कानुन सामान्य मानिस मात्र होइन धेरैलाई जानकारी हुँदैन। कम्पनी कानुनसमेत धेरै नागरिकले बुझेका हुँदैनन्।

सोही कारण बारम्बार कानुन परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो। कानुन क्षेत्रमा काम गर्नेबाहेक अरुले संशोधित कानुनमा प्रायः आफूलाई अपडेट गर्न सक्दैनन्। यसै प्रसंगमा नेपालमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले मुलुकी ऐनसमेतलाई प्रतिस्थापन गरेर मिति २०७४ असोज ३० गतेबाट प्रमाणीकरण भएर कानुनको रुपमा आएको छ। २०२० सालमा लागू भएको मुलुकी ऐनसमेतमा मानिसहरु एक हदसम्म अभ्यस्त भएकोले मुलुकी अपराध ऐन आए पनि लागू हुने मिति भने २०७५ भदौ १ गते राखिएको छ। अन्य कारणका अतिरिक्त लागू हुने समय लामो राख्नुको कारण उक्त ऐनका प्रावधानहरु सकेसम्म धेरैले थाहा पाऊन् भन्ने पनि रहेको हो।

फौजदारी कानुनले केही कानुनी सिद्धान्तहरुलाई अंगालेको हुन्छ। अदालत वा कतै पनि फौजदारी विषय वा मुद्दामा ती सिद्धान्तको प्रधानता हुन्छ। मुद्दा चलाउँदा र फैसला हुँदासमेत फौजदारी कानुनी सिद्धान्तलाई अनुसरण गरिन्छ। यो विधिशास्त्रबाट निर्देशित हुन्छ। उक्त ऐनले महत्वपूर्ण फौजदारी न्यायका सिद्धान्तहरु उल्लेख गरेको छ। यसको जानकारी सबैको लागि महत्वपूर्ण छ।

प्रथमतः कुनै पनि समयमा रहेको कानुनको आधारमा नै कसैले कुनै काम गरेको छ भने त्यो कसुर हुँदैन। कसुर नभएपछि सजाय पनि हुँदैन। जस्तै– कसैले कसैलाई मार्न खोजेमा आफ्नो हितको लागि कुनै काम गर्दा कसैको मृत्यु भएमा वा डाक्टरले इमानदारीका साथ रोगीको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएमा त्यो कार्य अपराध हुँदैन। किनभने कानुनले नै त्यसलाई अपराध मानेको छैन। पछि कानुनले अपराध मानेमा अपराधै हुन्छ। तर अपराध नमानेको समयमा अपराध नहुने हुँदा सजाय पनि हुँदैन।
कानुनले गलत गर्नेलाई निश्चित सजायको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कति जरिबाना वा कति कैद भन्ने उल्लेख भएको हुन्छ। कसैले कुनै अपराध गरेमा उसलाई कानुनमा लेखेअनुसार मात्र सजाय हुन्छ। पछि बढी सजाय हुने कानुन बने पनि अपराध हुँदाको समयको कानुनअनुसार नै सजाय हुन्छ।
कहिलेकाहीँ मानिसले असल नियतले काम गरेको हुन्छ तर गल्ती नै हुन पुग्छ। त्यस्तो काममा सजाय हुँदैन। तर असल नियत थियो भन्ने प्रमाणित भने हुनुपर्दछ। उदाहरणका लागि कसैले कसैलाई घरमा यो कपडा भएको ब्याग पुर्याइदिनू भनेमा अर्कोले त्यो लिएर जाँदा त्यसमा लागूपदार्थ रहेछ भने त्यसको दोष बोक्नेमा लाग्दैन तर उसले आफ्नो इमानदारिता प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो कठिन काम भने हो। त्यस्तै कसैले मेरो जग्गा हो भनेर जग्गा बेच्छ तर त्यो जग्गा जाली कागजको आधारमा आफ्नो बनाएको रहेछ भने किन्नेलाई जाली गर्नेमा सहभागिता नभएको प्रमाणित भए उसलाई सजाय हुँदैन।

कसैलाई पनि एउटै कसुरमा एकपटकभन्दा बढी सजाय हुँदैन। जस्तै– कसैले कसैको सामान चोरी गरेमा सोमा चोरीको सजाय एकपटक मात्र हुन्छ। तर चोरीसँगै रेप आदि पनि गरेमा सोमा पनि सजाय हुन्छ। जसमाथि आरोप लागेको छ उसलाई आफ्ना कुरा भन्न दिनुपर्दछ। उसले आफ्ना प्रमाणहरु पेस गर्न पाउनुपर्दछ। उसलाई जानकारी हुँदाहुँदै अटेरी गरेमा बाहेक उसको सुनुवाइको मौका पाउने अधिकार हुन्छ। त्यो नभई उसलाई सजाय गर्न हुँदैन। त्यस्तै कसैलाई पनि कुनै अपराधमा थुनेमा वा प्रहरी, अदालत आदिमा बोलाएमा उसलाई कुनै पनि अपराधको आरोप लागे पनि उसले सो सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्धमा बोल्नै पर्दछ भन्ने छैन। उन चुप रहन सक्छ। त्यस अवस्थामा संकलित प्रमाणले जे बोल्दछ त्यही आधारमा काम हुन्छ।

मानिसलाई अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा सोधपुछ गर्ने, थुन्ने आदि गरिन्छ। तर उसलाई फैसला गर्ने निकायले अपराधी वा गल्ती गर्ने भनेर उल्लेख नगरेसम्म उसलाई कसुरदार मानिदैन। त्यसैले आफूले गल्ती नगरेको देखिने प्रस्ट प्रमाण छन् भने अदालत वा प्रहरीबाट भाग्नुभन्दा आफ्ना कुरा भन्नु न्याय पाइन्छ। भागेमा अपराध गरेको अनुमान हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसको तात्पर्य अपराधी भने भग्नुपर्दछ भन्ने होइन। अपराधीले सजाय पाउनुपर्दछ। त्यस्तै होस ठेगानमा नभएको र बालबालिकाले गरेको अपराधमा कसुर मानिदैन। विशेषतः १० वर्षमुनिका बालबालिकाले गरेको कसुरमा उनीहरुलाई सजाय हुँदैन। तर उनीहरुलाई कसैले अपराध गर्न लगाएको भए त्यसो गर्नेलाई भने सजाय हुन्छ।
कानुनअनुसार कसुर नै हुने उल्लेख भएको बाहेक मञ्जुरी लिएर गरेको काम, भनाइको लागि गरेको काम, भलाइको लागि संरक्षकको मञ्जुरी लिई नाबालक वा होस ठेगानमा नभएको मानिसको लागि गरेको काम तथा भलाइको लागि मञ्जुरी नै नलिई गरेको कामबाट अपराध मानिने परिणाम निस्केमा पनि त्यसलाई अपराध नमानिने व्यवस्था छ। तर यस्तो अवस्थामा भलाइको लागि गरिएको प्रस्ट अवस्था र असल नियत देखिनुपर्दछ। स्मरणयोग्य कुरा के हो भने, शुरुमा नै कसुर देखिने काम भलाइको लागि हुन सक्दैन। जस्तै– मानिसलाई मञ्जुरी लिएर पनि बेच्न सकिँदैन।

कसैले कसैलाई असल नियतले कुनै जानकारी दिएमा सो जानकारी दिएको कारणबाट कसैलाई क्षति हुन पुगेमा जानकारी दिने व्यक्ति सजायको भागी हुँदैन। जस्तै– कुनै गलत काम हुँदैछ भन्ने जानकारी कसैलाई दिएर ऊ त्यहाँ पुग्दा उसलाई पनि क्षति भएमा जानकारी दिने व्यक्ति सजयको भागी हुँदैन। तर यसमा असल नियत देखिनै पर्दछ। त्यस्तै कसैले डर–त्रास आदि देखाएर गलत कार्य गर्न लगाएमा गलत कार्य गर्ने सजायको भागी हुँदैन। तर मानिसको क्षति पुग्नेजस्ता जघन्य वा ठूला अपराधमा त्यो लागू हुँदैन।

अरु हानि नोक्सानी हुनबाट बचाउन असल नियतले कुनै कार्य गर्दा त्यो कार्य अपराधजस्तो देखिएमा पनि उसलाई सजाय हुँदैन। यस्तोमा ठूलो हानि बचाउँदा सानो हानि भएको कुरा पर्दछन्। आफ्नो निजी सम्पत्ति, ज्यान बचाउन वा सुरक्षा गर्न केही गर्दा कोही मरेमा वा कुनै अपराधजन्य काम हुन पुगेमा त्यसो गर्ने व्यक्ति अपराधी मानिदैन। तर यस्तो अवस्थामा त्यो कार्य गर्नुको विकल्प थिएन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कार्य गर्दा आफैं वा अरुको सहयोगबाट बच्ने प्रयास पहिला हुन आवश्यक छ। नसकेमा मात्र अन्तिम उपायको रुपमा त्यस्तो कार्य हुन पुगेको हुनु आवश्यक छ।

संगठित अपराध गर्ने समूहले कुनै अपराध गरेमा त्यो समूहको कुनै सदस्य त्यस कार्यमा सहभागी नभएमा पनि ऊ त्यस सजायको भागिदार हुन्छ। किनभने आपराधिक समूहको लक्ष्य नै अपराध गर्नु हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो। त्यस्तै कुनै पनि अपराधमा त्यो अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नेलाई पनि अपराधी नै मानिन्छ। पmौजदारी कानुनका यी सिद्धान्तहरु सर्वसाधारणले पनि जानकारी पाउन आवश्यक छ। वास्तवमा एकातिर अपराधरहित समाजको परिकल्पना आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ अपराध भएमा अपराधमा संलग्न र मानसिकरुपमा पनि अपराध नै गर्दछु भन्नेले सजाय पाओस्, ऊबाहेक अरुले सजायको भागी हुन नपरोस् भन्ने नै कानुनको सिद्धान्त र मान्यता हो।

मुलुकी अपराध ऐन २०७४ लाई नै बढी आधार बनाएर लेखिएको यो विषय कानुनका ज्ञाताहरुबाहेकका लागि सामान्य जानकारीका लागि उपयोगी हुनेछन्। तर यी मात्र फौजदारी न्यायका सिद्धान्त होइनन्, केही प्रमुख पक्ष भने हुन्।

(लेखक पौडेल अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्