बैंकहरू संकटमा परेकै हुन् त ?



रोविन पौडेल⁄दीपेन्द्र थापा
काठमाडौं
एनसेलको लाभांश विदेश लैजान सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि बैंकहरू तरलता समस्यामा फस्ने खतरा बढेको छ। एकैपटक ठूलो परिमाणमा बैंकको ढुकुटीबाट रकम बाहिरिने भएकाले बैंकहरूलाई रकमको अभाव हुन सक्ने खतरा बढेको हो।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी घट्दै गएको अवस्थामा फेरि देखापरेको नयाँ विषयले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न गराउन सक्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ।

एनसेलको लाभांश बाहिरिने र अग्रिम करका रूपमा ठूलो परिमाणमा रकम सरकारी ढुकुटीमा जाने अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ निर्वाचनका बेला बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएको रकम पुनः बैंकिङ प्रणालीमा आउने आशा गरिए पनि त्यो नहुँदा बैंकहरूलाई तरलताको दबाब रहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीले केही महिना तरलताको अभाव खड्किने उनीहरूको अनुमान छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रकम आयातमा उपयोग हुनुले स्वाभाविक तरलता संकट निम्त्याएको हो। अझ पछिल्लो समयमा रेसिमट्यान्स पनि घट्दै जाँदा सर्वसाधारणसँग खर्च गर्नयोग्य रकमको अभाव हुँदै गएको छ।
अहिलेको विषम अवस्थामा विकास खर्च बढाएर आर्थिक गतिविधिमा बैंकहरूको संलग्नता बढाउनुपर्ने बैंकहरूको सुझाव छ।

एनसेलको लाभांशको विषयले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा तरलतामध्ये एक क्षेत्रमा असर पार्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको भनाइ छ। यीमध्ये कुन क्षेत्रमा असर पार्छ भन्ने हेर्न शुरूमा एनसेलको निक्षेप कुन मुद्रामा छ भनेर हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘डिपोजिट विदेशी मुद्रामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही कम हुनसक्छ, तरलतामा खासै असर पर्दैन। तर, नेपाली मुद्रामा डिपोजिट गरिएको छ भने तरलतामा समस्या ल्याउन सक्छ।’ यद्यपि, समाचारमा आएजस्तो ७०⁄७५ अर्ब रुपियाँ लैजाने कुरामा सत्यता नरहेको उहाँको दाबी छ। उहाँ भन्नुभयो– ‘एनसेलले लैजाने भनेको चार वर्षको लाभांश होइन, एक वर्षको मात्रै हो। त्योभन्दा पहिले कम्पनीले वार्षिक साधारणभा गर्नुपर्यो, कर तिरेको हुनुपर्यो। सबै नीतिगत अवरोध पार गरिसकेपछि मात्र लाभांश लैजान पाइन्छ।’

डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठका अनुसार तरलता समस्या प्रायः पुस महिनामा हुने गर्छ। यतिबेला समय ६०⁄७० अर्ब रुपियाँ राजस्वको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा जान्छ। सरकारको खर्च बढ्यो भने तरलताको समस्या धेरै नटिक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। ‘चुनावपछि अर्थतन्त्र चलायमान रहँदा जनस्तरमा प्रवाह भएको रकम फर्किर बैंकिङ प्रणालीमा आउने क्रममा छ। तसर्थ, तरलताको समस्या केही कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो।

एनसेलले लाभांशका रूपमा रकम लैजान बाटो खुल्दा, अग्रिम करका रूपमा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा तथा चुनावमा खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा नगद सञ्चयका दृष्टिले बैंकहरू दबाब परेका छन्। तत्कालै रणनीति बनाइएन भने यसले खतरा निम्त्याउन सक्छ।

जनताको हातमा पुगेको पैसा घुमेर बैंकिङ प्रणालीमा नआएको सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज वज्रचार्यको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अझै पछिल्लो समय एनसेलको विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयले अर्बौैं रुपियाँ नेपाली अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने देखिन्छ।

हाल प्रतिमहिना १ खर्ब रुपियाँ बराबरको एलसी खुल्ने गर्छ। त्यस्तै मासिक ५०–६० अर्ब रुपियाँको तेल आयात हुने र पुस महिनामा मात्र कर्पोरेट क्षेत्रको ५० देखि ६० अर्ब रुपियाँ करका रूपमा राष्ट्रको ढुकुटीमा जाने उहाँले बताउनुभयो।

यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले सर्वाेच्चको निर्णयसँगै बैंकहरूमा तरलताको अभाव हुने आभास भएको बताउनुभयो। यहाँ कर्जाको दर बढ्नुमा फियर फ्याक्टरले काम गरेको देखिने भए पनि तरलता संकट कम गर्न सम्बन्धित निकायले तदारुकता नदेखाउँदा यस्तो अवस्था खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले निर्यात लगभग शून्य तथा विप्रेषण वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अवस्थामा बजारमा तरलता सिर्जना कम हुँदै गएको छ। रकम सरकारको ढुकुटीमा बस्ने तथा निक्षेपको सृजना हुन नसक्दा कर्जा प्रवाह पनि असर पर्ने देखिएको छ। तसर्थ, साना तथा मझौला उद्योग प्रभावित हुने देखिन्छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार हाल राष्ट्र बैंकसँग ११ खर्ब रुपियाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यस हिसाबले राष्ट्रिय ढुकुटी विदेशी मुद्रामा हुने आयात ११ महिनालाई थेग्न सक्छ। क्षेत्रीले भन्नुभयो– ‘एनसेललको लाभांशको विषयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिन्छ भने आयात प्रभावित हुने देखिन्छ। यसको अर्थ दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्रीको आयात घट्छ र विकास निर्माणको काममा पनि असर गर्न सक्छ।’

उहाँका अनुसार हाल ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा २ अर्ब रुपियाँ नाफा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यही समयमा २९ अर्ब रुपियाँ नाफा रहेको थियो। उहाँले भन्नुभयो– ‘तर अझै पनि चालू खातामा भने घाटा छ। चालू खाता घाटामा हुनु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो। तरलताको असर थपियो भने अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुन सक्छ।’

त्यस्तै अर्का पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढेका कारण तरलता भएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। तरलता न्यूनीकरणको मुद्दा पैसामा होइन, यो सुशासनको सूचक पनि हो। यस्ता समस्या समाधान गर्ने दीर्घकालीन विकल्प खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। खतिवडाले भन्नुभयो– ‘आर्थिक लगानीको वातावरण सुध्रिँदै जाँदा तरलताको कुरा आउन सक्छ। तसर्थ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ। स्वदेशी लगानी पर्याप्त हुँदैन भने विदेशी लगानी भित्त्याउनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्