ओली र दाहालको राजनेता बन्ने अवसर

पुष्करलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं । चुनावलगत्तै पार्टी एकीकरण गरी स्थिर सरकार बनाएर देशलाई आर्थिक समृद्धितिर लाने आश्वासन दिँदै चुनावमा बहुमत हासिल गरेका नेकपा एमाले र माओवादीको नौटंकी देखेपछि नेपाली जनताको स्थिति रूखबाट खसेको बाँदरजस्तो भएको छ। पहिलो चरणको चुनाव सकिएको महिना दिन बितिसक्दा पनि पार्टी एकीकरणको त कुरै छाडौं, बुधबार दुई पार्टीका नेताको भेटबारे नेपाली सञ्चारमाध्यममा छाएको समाचारलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेर बस्न विवश बनाइएको छ नेपाली जनतालाई।

जनतालाई यति लामो समयसम्म तड्पाइसकेपछिको भेटको पहिलो निष्कर्ष भने फेरि उही नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गर्न देउवा सरकारलाई आग्रह गर्ने कुराले नै प्राथमिकता पाएको देखियो।

चुनावलगत्तै बस्ने दुई पार्टीका अध्यक्षको बैठकपछि घरघरमा ग्यास ल्याइने, अस्तव्यस्त बनेको राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थाका लागि भूमिगत मेट्रो बनाइने, प्रदूषणरहित शहर बनाइने, भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाइने, प्रदेशहरूलाई व्यवस्थित बनाइने आदि योजना आउने आशा थियो जनतामा। तर सरकार गठनअघि एकताको खाका बनाउने, दुवै दलका अध्यक्षको संयुक्त नेतृत्व हुने, प्रधानमन्त्री र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गरिने आदि अध्यक्षद्वयकै व्यक्तिगत लाभका समाचारहरू आएपछि जनता यतिखेर थप जिल्ल पर्नु स्वाभाविक नै हो।

बुधबारको भेटमा अल्झिरहेको राष्ट्रियसभाको कुरा उठे पनि समाधानको बाटो पहिल्याएको कुराचाहिँ बाहिर आएको देखिएन। अहिले राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा थन्केर बसेको छ। यही विषयलाई लिएर यति बेला राजनीतिक दलहरूले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराखेका छन्। कानुन बनाउने काम जनताको होइन। शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कानुन बनाउनकै लागि हिजो जनताले सांसद बनाएर पठाएका हुन्। बेलैमा आपूmले कानुन पनि नबनाउने अनि यसैमा अत्तो थापेर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्न यी नेतालाई नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन?

सरकारले गत कात्तिक १ गते नै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको थियो। अध्यादेशलाई लिएर झन्डै साढे दुई महिना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मौन बसिदिएपछि दलहरूलाई अहिले यही अध्यादेशलाई बहाना बनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने मौका मिल्यो। अहिलेको चुनाव परिणामबारे पूर्वानुमान गर्न नसकेका दलहरूलाई यसभन्दाअघि राष्ट्रपतिकोमा थन्केको अध्यादेशबारे कुनै चासो भएन। अहिले चुनाव परिणाम आइसकेपछि बल्ल राष्ट्रियसभामा कसको सिट संख्या बढी हुने र घट्नेबारे चिन्ता लाग्न थाल्यो।

विगतमा आठ–आठ वर्ष संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको बेला तीन दलका नेता एउटा कोठामा बसेर हुने⁄नहुने कयौं गाँठा फुकाएका उदाहरण छन्। चाहेका भए अहिले पनि यी दल एकै ठाउँमा बसेर यो गाँठो सजिलै फुकाउन नसक्ने होइनन्। तर स्पष्ट कुरो के हो भने, बाहिर जस्तो भाषण दिए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अझै कुर्सीको मोहले छोडेको छैन।

आफूले भनेजस्तो यो अध्यादेश पास गराउन सकिए आफ्ना केही मान्छेलाई अझै राष्ट्रियसभामा लान पाउने, प्रदेश प्रमुख बनाउन सकिने देउवाको लोभ देखिन्छ भने पुष्पकमल दाहाललाई चाँडै सरकार बनाउनुभन्दा पहिले कांग्रेसलाई देखाएर भावी सरकार र एकीकरणपछि बन्ने पार्टीमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित बनाउने दाउ पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ।

यता आफ्नै पार्टीका सहयोगी राष्ट्रपति भएका बेलामा यो अध्यादेश सजिलै पास नहुने कुरामा केपी ओली ढुक्क देखिन्छन्। पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्दा आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव लडेको पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सकेकोमा मख्ख परेका ओली राजनीतिक स्थायित्वमा भन्दा कुन दललाई आफ्नो नजिक बनाएर सरकारमा जान सकिन्छ भन्ने दाउमा अलमलिरहेको देखिन्छ। नेताहरूको यो नौटंकी देख्दा अहिले पनि नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुने देखिएनन्। एउटा पक्षलाई एकल संक्रमणीय हुँदा फाइदा हुने र अर्को पक्षलाई बहुमतीय हुँदा फाइदा हुने खेलमै दलहरू तल्लीन छन्।

चुनावअघि वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार र आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धतालाई हेरेर मात्र कांग्रेसलाई जनताले पराजित गरेका होइनन्। चुनावको मुखैमा प्राणभन्दा प्यारो आफ्नो एक मात्र सुपुत्र प्रकाश दाहालको अप्रत्यासित निधनले पुत्र वियोगमा परेको पिता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र दयावान् दानवीरको अंग पाएर पुनर्जीवन जिइरहेका केपी ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई बहुमतमा ल्याउन सकिए यी दुवै नेताले चुनावपछि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान विनालोभलालच देश र जनताप्रति केन्द्रित गर्ने अपेक्षा राखेर पनि भावुक नेपाली जनताले यी दुई दललाई बहुमत दिएका हुन्। जनताले दिएको यो अभिमत र भावनाको कदर गर्दै यी दुवै नेताले अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको मुलुकको गाँठो फुकाउँदै आफ्ना सबै व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर वाम गठबन्धनको बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सके नेपालको इतिहासमा यी दुवै नेतालाई राजनेता बन्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्तैन।