नागरिकको पीडा सम्बोधनको आशा

रमेश भट्टराई “सहृदयी”

नेपालको इतिहासमा पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मूल्याङ्कनसँगै २०७४ साल चुनाव वर्ष बन्न पुग्यो। एउटै सालमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले यो इतिहासलाई सुरक्षित गरेको छ। इतिहास बनायो तर पनि एउटा छुटेको यथार्थ छायामा अड्किरहेकै छ, जुन अबको स्थानीय सरकारका लागि सोचनीय मार्ग हो, जनताको पीडा सम्बोधनको एउटा अत्यावश्यकीय दृश्य हो। हाम्रो मुलुकले परिवर्तनका लामा इतिहासलाई आफ्ना पोल्टामा पारेको छ।

विकासका लागि सिद्धान्तका लामा–लामा आशावादी ठेलीमा सपनाका दरबार बने। हो, हरेक व्यक्तिले शान्ति, समृद्धिमा अमनचयनको जिन्दगी जिउन चाहन्छ। कसैको दमन, जलन, अत्याचारबाट मुक्त हुन नपाउँदा मानव मन मात्र होइन प्राणी मात्रको दिलमा चोट पुग्छ। वर्तमान युगसम्म आइपुग्दा देशका व्यवस्थामा स्वतन्त्रताका लागि सुन्दर कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै आज पनि दूरदराजमा जलन छन्, पीडा छन्। मुकशैलीबाट बालश्रम शोषण भइरहेका छन्– अलिकति विकसित तरिकाबाट, अलिकति पृथक् ढाँचामा श्रमिकले साहु–महाजनको हली बन्नु नपरेको भन्ने पनि छैन। हलिया प्रथा, दास प्रथा, झुमा प्रथा या त छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथाको मारमा अभाव र अशिक्षाको जलन छ। विपन्न वर्गका वेदना त्यसै चिमोटिएका छन्। तिनका आवाजलाई टाठाबाठाकै दमनकारी स्वरले सर्लक्क ढाकेर चाकडीबाजकै गुदीले आधार दिनै परेको छ।

भर्खरै भएको स्थानीय चुनावका लागि लाखौँ रकमसँग भोट बिक्री वितरण भएका यथार्थ कुरा गाउँ, समाजका चोक, चमेनागृहमा पोखिन थालेका छन्। न्यायालयदेखि हरेक पुस्तकालयसम्म कर्मचारीतन्त्र, पार्टीगत नातावादी दादावाद, उपल्ला ओहदाका कर्मचारीका दबाबमूलक आदेशले विनाहिचकिचाहट चाकडीबाजको मैदान पाउँछ। पैसाको चलखेलसँग कैयौँ सेवामूलक कार्यक्रम चल्छन्, जनताका पसिनामा खेलबाड हुन्छ, सोझा र निरीहलाई चुसिरहिन्छ। यी सबै विचारमा आजको तीता–पीरा वास्तविकता अवश्य छन्। बाध्यताले, अवसरको आशाले दमनलाई मुकशैलीमा स्वीकार गर्नै परेको छ। पितृसत्तात्मकता छ, गरिबीको दुर्दशामा अशिक्षा छ, विभेदमा मौका छोपेर उपेक्षाकै स्तरमा निरीहका स्वतन्त्रतालाई पिल्स्याइएका तीता यथार्थ छन्। त्यहाँ वाक्स्वतन्त्रता निमोठिएका छन्।

नारी अस्मिता कुण्ठित छ– प्रथाले, समाजले, परम्पराले। विकट क्षेत्रका यी र यस्ता वेदनालाई पर्दाले यदाकदा रङ्गाएको होला। अभावसँग मितेरी लाउनेले नै जो होचो उसको मुखमा घोचो भनेभैmँ अनेक थरी समाजका लाञ्छना व्यहोर्दै गर्दा भ्रष्ट्राचार, पार्टीवादी सोच र स्वार्थ, नातावाद, कृपावादले स्वतन्त्रता नै ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भन्ने मनोवैज्ञानिक पीडा छँदै छन्। सूक्ष्मातिसूक्ष्म कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा होस् वा निजीमा, आखिर निरीहका आवाजमा साँच्चै पीडादायी जलन छन्। कर्मचारीतन्त्र, व्यक्तिको आनिबानीका कारण बोल्न नसक्ने र कुनै पार्टीगत शक्तिलाई भिरेर हिँड्न नसक्ने वा नचाहनेमाथि हस्पिटलदेखि हरेक संवेदनशील कार्यमा समेत हैरानी हुन्छ, पीडा हुन्छ, बेवास्ता गरिन्छ। यी तीता सत्यप्रति जतिसुकै आवाज बुलन्द बन्दै आएका भए पनि ती बिलौना खोलाका गीत बनिरहेको सत्य नितान्त आजका हुन्।

सरकारी काममा हैरानी र बेचैनीका कारण भ्रष्ट्राचार हुन्छन् र आज अझ मौलाएका तीता सत्य छन्। शैक्षिक सक्षमता होस्, नहोस्, दादावाद चल्छ, पार्टीवादी स्वार्थसँगै नातावाद, कृपावादले पद, पैसा र प्रतिष्ठाको चङ्गुलमा निरीहले सधैँ जलिरहँदा पीडाका आवाज आइरहेकै छन्। बोल्न चाहेर पनि बोल्ने हो भने अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने डरसँग कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, जागिर स्थापनाका खेल चल्छन्। पार्टीलाई गाली गर्ने परम्परा जति भइरहेका छन् सबै अनुशासनहीन व्यवहारका बेथितिले जन्माएको स्वार्थी प्रवृत्तिसिवाय अरु हुनै सक्दैन। संघीय शासनसँग यो मुकपीडाको सुधारप्रति जनताको आशा र अपेक्षा छ। त्यसो त आज पनि ढुक्क भएर सन्तोष मान्ने अवस्था कहाँ छ र ? हातमा सीप, बौद्धिकता या त क्षमता भएका व्यक्तिले विदेशिनुपरेका सत्यको आँकलन नै कहाँ भएको होला त ? शक्ति र सामथ्र्यले गाँजेको पद्धतिले शैक्षिक बेरोजगारिता र मनोवैज्ञानिक जलन भएका हुन्। अलिकति आशा छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने महायज्ञमा रेखी हालिएको अनुभूत छ। संघीय शासनका लागि यी आशा र अभिलासाका परिशिष्टमा रहेका मागको सम्बोधनका लागि निर्वाचित नेतृत्वका लागि विशेष मौका हुन्। अब क्षमतावान्ले प्रमाणपत्रलाई सिरानी लगाएर सुत्नु नपरोस्। कुनाकन्दरालाई चियाएर अलिकति विकासको बास्ना छर्नु संघीय शासनको सुनौलो अवसर त्यहाँ छ। आगतको घडीले यिनै सपनालाई काँधमा राखेर हिँड्ने ठूलो आशा छ– स्वतन्त्रतासँगै।

चाहे अभाव होस्, चाहे गरिबी होस्– स्वतन्त्रताको महानतामा दया, मानवता, बन्धुत्वका भाव जागृत हुन्छन्। खान, बस्न र सुत्न त जेलका मानिसलाई पनि दिइन्छ। सुरक्षा व्यवस्था त्यहाँ झनै कडा हुन्छ, आधारभूत आवश्यकता पनि त पूरा भएकै हुन्छन् तर त्यहाँको अभाव रहेछ– स्वतन्त्रता। स्वतन्त्र मुहारमा खुशीको रङ पोतिन्छ। हरेक सजीव प्राणी आफ्नै स्वतन्त्रतामा जिउन चाहन्छ। खुला आकाशमा निर्बाध उड्ने सुँगालाई पिँजडाको संसारभित्र कुज्याइएको सुविधाभन्दा चारोको खोजीमा धित मरुन्जेल प्रकृतिको काखसँग विचरण गर्दाको मजा बेग्लै हुन्छ।
आफ्नो गतिविधि वा कार्यमा स्वाधीनता अर्थात् बन्धन नभएको स्थिति हो स्वतन्त्रता। नेपालको संविधानले भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १७ मा ‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनी स्वतन्त्रताको मूल्यलाई शङ्खघोष गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने साथै उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्नेजस्ता स्वतन्त्रतालाई संविधानले लिपिबद्ध गर्न चुकाएको छैन। भाग ३, धारा २६ मा ‘धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने’ धार्मिक स्वतन्त्रताको आवाजले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। अवसरको ढोका स्वतन्त्रताबाटै उघ्रिन्छ।

स्वतन्त्रताभित्रका कमजोरीकै कारण राजनीतिक बेथिति बढ्दो रहेछ। शाषक वर्गमा सत्ता र भ्रष्ट्राचारको अखडालाई सहज बनाइदिएका पक्षमा कानुनको गाँठो भने कडा हुनै पर्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा असचेतता र अशिक्षाका कारण अल्पसङ्ख्यकका समस्या ओझेलमा पर्ने डर हुने हुनाले व्यक्तिगत समस्यामा जान संघीय शासन दह्रो बन्नुपर्छ। गरिबी, महँगीको मार, बेरोजगारीजस्ता समस्याले त आज स्वतन्त्रता नै बाँदरको हातमा नरिवल भएको अनुभूति गरेका पीडादायी यथार्थ छँदै छ। सुविधाभोगी मपाईंत्व बढ्दा राष्ट्रहितको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थले सीमा मिचे पनि शक्तिलाई स्वीकार्नै पर्ने विडम्बनाले राज्य व्यवस्थापनको स्वतन्त्रतालाई धक्का पुर्याउँछ। राजनीतिक अस्थिरता, अशान्तिपूर्ण आन्दोलन, चक्काजाम, विरोधले भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याइएका घातक कार्यले हुन् या आन्दोलन नगरे कुरै सुनुवाइ नहुने समस्यालाई नियाल्दा जनताको सुनुवाइ हुने विभाग नै खडा गरी न्यायोचित संयोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा सचेतनाको आवश्यकता छ। दादावाद बढे समाजको आदर्शतामा घात पुग्न जान्छ। सात्विक, निष्पक्ष सेवा गर्नेमा उत्साह मर्छ। आर्थिक तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणमा विकृत पक्षले डेरा नजमाओस् भन्नका खातिर समन्वयकारी मध्यमार्गमा अब त जनताले आन्तरिक स्वरोजगारमा आफ्नो सीप र क्षमतालाई निर्बाध पोख्ने अवसर पाउनुपर्छ। यसर्थ वैयक्तिक, राजनीतिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, पारिवारिक, नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता व्यापक परिधिमा मानवीय सुख, अमनचयनका पक्ष गाँसिएका हुन्छन्।

प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा उठ्छन्। मानवीय हक र विविध अधिकार प्राप्तिका पक्षमा स्वतन्त्रताकै लडाइँ भइरहेका छन्। विश्व परिवेशलाई अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने हामी त गौरव गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्नेमा पर्दैनौं शायद। संसारमा अभैm कठोर शासनको जलनमा जनता आजित छन्। म्यानमारको स्वतन्त्र शासनका निम्ति आङ सान सुकीको प्रशंसनीय कोशिश जारी छ। नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकालाई स्वतन्त्रता दिलाएको धेरै भएकै छैन। अब्राहम लिङ्कनले करिब चालीस लाख दासदासीलाई दासत्वको जन्जिरबाट मुक्ति दिलाएर स्वतन्त्रताको सुगन्ध छरे। महात्मा गान्धीले अहिंसा र सत्मार्गको आडमा रहेर अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट भारतमा स्वतन्त्रताको बिगुल घन्काए। उनले त्यहाँ कृषकलाई जगाउँदै गर्दा पं. जवाहरलाल नेहरूले बुद्धिजीवीलाई तान्दै सपेटी पारेर भारतीय स्वतन्त्रतामा हात दिए। १६ जुलाई १९१७ मा लेनिनले रूसमा समाजवादी क्रान्तिसँग सर्वसाधारणका लागि स्वतन्त्रताको बाटो दिए।

निर्दोष सोझा जनताले निशानामा परेर जीवनलाई विनाकारण मृत्युसँग तोल्नुपरेका पीडाको हृदयविदारक दृश्य कति त्रासदीपूर्ण हुन्छ। कठोर शासन व्यवस्थाबाट उम्केर स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति विश्वका मानवअधिकारकर्मी, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा यस विषयमा सरोकार राख्ने अनेकौँ संघसंस्था चिन्तित छन्। साहित्यले स्वतन्त्रतालाई बोल्छ, निःस्वार्थ मानवीय सेवाले शान्तिप्रेमी मनलाई पगाल्छ अनि जन्मन्छ– त्यहाँ साँचो स्वतन्त्रता। आज पनि मानव समुदायले आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति खुल्न नपाएका विश्व–समाचारलाई हेर्दा संसारको स्वतन्त्रता र सहअस्तित्वको प्राप्तिका तुलनामा नेपाल धेरै अघि रहेको आशामा मुक पीडा भने नभएको होइन। सम्भवतः अब सङ्क्रमणको सङ्कट चिरेर संविधानको पोयो नभुले जनआकाङ्क्षाका स्वतन्त्र स्वर्णिम स्वप्नाले साकार हुन पाऊलान्, अबको स्थायी सरकार र समृद्धिको बाटोमा जनताले चाहेका यी विषय पक्कै गम्भीर लाग्छन्।