भूकम्पपीडितमाथि सरकारको मौनता



विनाशकारी भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पपीडितलाई राहत हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकार परिवर्तन भएसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख परिवर्तन हुँदा र सरकारले बनाएको नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने जाँगर नदेखाइँदा भूकम्पपीडितहरु अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । दुईवटा हिउँद बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितले आफ्नो घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । समयमा प्राविधिकहरु गाउँ–गाउँमा नपुगेका कारण पनि सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्नुपर्दा पैसा भएर समेत भूकम्पपीडितले घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले अनिवार्यरुपमा तालिमप्राप्त दक्ष कालिगढको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लागू गरेपछि पहिलो किस्ता लिएर पनि भूकम्पपीडितहरु कामदारको प्रतीक्षामा बसेका छन् ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूकम्पपीडितहरुले पहिलो किस्ता लिए पनि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । घर निर्माणमा भूकम्पपीडितले भोगेको समस्या समधान गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । घर निर्माण प्रक्रियामा भूकम्पपीडितहरुले पानी, काठ, अन्य निर्माण सामग्रीको अभावलगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । समस्याको सहजीकरण गर्नको लागि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दासमेत सरकारले भूकम्पपीडितको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसारको पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणको काम सुस्तगतिमा अगाडि बढ्दा भूकम्पपीडितहरु दिक्क भएका छन् । भूकम्पपीडितहरुले कामदारको अभाव खेप्दै आएका छन् । दक्ष कामदारको व्यवस्थापन गर्नतिर सरकारले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । भूकम्पपीडितहरुले दुई हिउँद–वर्षा गुजार्दासमेत पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिने बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आवश्यक ध्यान जान सकेको छैन । भूकम्पपीडितको बारेमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन ।

भूकम्पपछि निजी आवास पुनर्निर्माणको लागि सरकारले खटाएका प्राविधिहरु पनि गाउँ–गाउँमा नपुग्दा घर निर्माणमा भूकम्पपीडित थप अन्यौलमा परेका छन् । दुई वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने निजी आवास निर्माणको काम तीस प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढे अझै पनि निजी आवास निर्माणमा वर्षौं लाग्ने देखिन्छ । भूकम्पपीडितको समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्