सरकारले सुर्ती सेवनपछि क्यान्सर भएकालाई जसरी उपचारका लागि ४० करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ सुर्ती नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान जाने हो भने यो रकम स्वास्थ्य सेवाको विकासमा लगाउन सकिन्छ।
भगवती तिमल्सिना
सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न २०६८ मा पहिलोपटक ऐन बनायो। यो ऐनलाई २०७१ मा पुनः संशोधन गरी विश्वकै उत्कृष्ट कानुन बनाएकोमा नेपाललाई उक्त कानुन पूर्णरूपमा पालना गर्न पुरस्कृतसमेत गरियो। तर, यतिबेला सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रका लागि बनेको कानुन कार्यान्वयन गराउन सरकारले बनाएको नियम लत्याएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नमा सरकारकै मुख्य निकाय अर्थ र उद्योग मन्त्रालय लागेका छन्।
एउटै सरकार सरकारले नियम कानुन बनाउँदा पछिल्लो ऐन आएपछि पहिलाको ऐन सोतः खारेज हुने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले सुर्ती नियन्त्रण ऐनको पालना नगरी कानुनको वरखिलाप गर्नुका साथै जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन बनायो अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले लागू गर्ने सन्दर्भमा असहयोग गर्दै उद्योगीको भरणपोषणमा उत्रिएको छ। यी दुई मन्त्रालयको असहयोगकै कारण नेपालमा दिन प्रतिदिन सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक बद्रीबहादुर खड्काले बताउनुभयो।
सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन २०६८ र त्यसलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले चुरोट, खैनी, बिँडी, सुर्तीको बट्टा तथा प्याकेटमा खतरा जनाउने चित्र अंकित गरी ७५ प्रतिशत भागबाट बढाएर ९० प्रतिशत बनाएको छ। संशोधित नियम ऐन २०६८ अनुसार २०७२ जेठ २ गतेबाट पूर्णरूपमा लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म सूर्य टोबाकोले बट्टामा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने नियम पालना गरेकै छैन।
सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकै कारण लागूऔषध प्रयोगकर्तामा वृद्धि भएको छ भने सन् २०११ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने ४२ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा पुग्दा ६० प्रतिशत पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको सर्वेअनुसार दक्षिण एसियामा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा देखिएको नसर्ने रोग महामारीकै रूपमा वृद्धि भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारलाई कानुनको पालना गरी जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्था छ।
नेपाल सरकारले सन् २०११ मा कानुन बनाई त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०१२ मा नियमावलीसमेत बनाइसकेको छ। सरकारकै मुख्य निकाय अर्थ र उद्योगले सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व वृद्धि र खतरा चिह्न छपाइलाई व्यवास्ता गरेको अवस्थामा जनस्वास्थ्य खतरामा परेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २ वटा विषय औंल्याउँदै राजस्व वृद्धि र ऐनमा उल्लेख भएअनुसारको सर्वेबाहेकका सबै क्षेत्रमा राम्रो काम भइरहेको मूल्यांकन गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. खुसिद अलाम हेदरले जानकारी गराउनुभयो।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण नसर्ने रोग लागेर प्रत्येक दिन २ जना अर्थात् वर्षमा २५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। नेपालमा उत्कृष्ट कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारी आर्थिक प्रलोभनमा परी कानुनको पालनाको दायरा फितलो बनाउने खेलमा उत्रिएका कारण यो समस्या आएको स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिंसा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा खर्च भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय राजस्व विभागका नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेर बसेका कर्मचारी जनस्वास्थ्यभन्दा उद्योगीको पक्षमा वकालत गर्नमै व्यस्त छन्। जनस्वास्थ्य सुधार हुँदा राज्यले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि वर्षेनि खर्च गर्दै आएको ३२ अर्ब स्वास्थ्य सेवा विकास र विस्तारका क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो खड्का भन्नुहुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयलाई सुर्ती ऐन कार्यान्वयनको भन्दा प्रदेश निर्माणका लागि पैसाको चिन्ता छ यता अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजकुमार खतिवडा भन्नुहुन्छ– ‘राजस्व एकैपटक दोब्बर बढ्दैन। शुल्क र तौलको आधारमा केजी र तौलमा मात्र राजस्व बढ्छ। प्रतिशतमा हिसाब हुँदैन। सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत खतरा चिह्न छाप्नुपर्ने ऐन बनाए पनि यो चित्र छापिएन भनेर अर्थ मन्त्रालय राजस्वले जफत गर्ने र कारबाही गर्न मिल्दैन। ऐनमा २० खिल्लीभन्दा कमको बट्टा निकाल्न नमिल्ने उल्लेख गरेको भए पनि राजस्व तिरेको उद्योगले १० खिल्लीको बट्टा पनि निकाल्न पाइन्छ। नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको आन्तरिक राजस्व तोक्ने, जरिवाना तोक्नेलगायतका सम्पूर्ण अधिकार अन्तशुल्क अधिकारीलाई आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा जिम्मेवारी तोकेको छ र सोहीअनुरूप काम हुन्छ। उद्योगले दर्ता गर्छ अर्थ राजस्वले उद्योग नवीकरण, राजस्व असुली, दण्ड, सजायलगायतका सम्पूर्ण काम गर्छ। उहाँले नेपाल भर्खर संघीयतामा गएको छ यतिबेला सुर्तीमा राजस्व बढाउँदा कसरी सात वटा प्रदेश बनाउने बजेट जुटाउने बाटो नेताहरूले देखाउन ? नेपालको कुल राजस्व ७ सय २० अर्ब हुन आउँछ प्रदेशको विकासका लागि ८ सय ३० अर्ब लाग्छ कहाँबाट ल्याउने ? स्थानीय निकायको खर्च त यसमा जोडिएकै छैन भन्दै उहाँले देशको सबै ठेक्का आफैंले लिएझैं गरी पन्छिनुभयो।
ऐनको पालनामा चुनौती
कानुनको पालना गर्नुपर्ने सरकारी सबै निकायको एकता अहिलेको चुनौती बन्दैछ। सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व वृद्धि गर्दा प्रयोगकर्ता घटे पनि राजस्व नघट्ने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै कमनिकोटिन भएको भनेर हुन्छ या अनेक प्रलोभन देखाएर १८ वर्षमुनिका युवाले खरिदसमेत गर्न नपाउने नियममा भए पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगकर्ता १५ वर्षमुनिका हुनु अर्को चुनौतीको विषय भएको छ। खुला सीमानाका कारण भारतले उत्पादनमै रोक लगाइसकेको गुट्खा नेपालमा खुलारूपमा बिक्री भइरहेको छ। नेपाली जनताको स्वस्थ्यका बारेमा ध्यान दिनु सरकारको दायित्व हो । अस्ट्रेलियाले प्लेन प्याकेजिङ शुरु गरिसक्दा नेपालमा ९० प्रतिशत चित्र छपाइ गर्ने कार्य सफल नहुनुको प्रमुख कारक सरकारकै मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सीमित राजस्व अधिकारीहरू रहेको गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको रहेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग न्यूनीकरण अभियानमा लाग्दै आएको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले चित्रकै कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन दरमा कमी आएको विगतमा आफ्नो संस्थाले गरेको सर्वेले देखाइसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने कानुनको तत्काल कार्यान्वनय गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
महानगरीय आयुक्त कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक जयबहादुर चन्द भन्नुहुन्छ– ‘आफू काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा चुरोट सेवन (चुसे) अभियान शुरु गर्दा शुरुका दिनमा दैनिक ५ सयदेखि १ हजार जनालाई सचेत गराएको जानकारी गराउनुभयो। त्यतिबेला कानुन असफल बनाउने डिजाइनर समूहका केही पक्षले असहयोग गर्ने हरकद नगरेका होइनन्। तर, हामी अभियानबाट पछि हटेनौं किनकि यो अभियान युवावर्गलाई कुलतबाट जोगाउने र सुर्ती सेवनलाई निरुत्साहित पार्ने नै थियो। उहाँले लागूऔषधमा प्रवेश गराउने पहिलो चरण सूर्तीजन्य पदार्थको सेवन नै हो यसलाई नियन्त्रण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न जहिले पनि कठिन हुन्छ।’
नेपाल प्रहरीको उच्च पदमा आसिन भएर सेवाबाट अवकाश पाउनुभएका विक्रमसिंह थापा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेर देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने अठोटका साथ अघि बढ्नुभएको छ। उहाँ काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख भई काम गरिरहँदा युवा जगत्लाई लागूऔषधमा पुर्याउने पहिलो स्टेज नै धुमपान हो, यो नियन्त्रणको खाँचो छ भन्दै अघि बढ्नुभएको थियो। युवावर्गलाई कुलतबाट मुक्त गर्न नेपालले पनि भुटानजस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ मुक्त देशका रूपमा आफूलाई चिनाउनुपर्छ र विकासमा लगाउनुपर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि काम गर्दा धम्की दिनेदेखि प्रलोभन देखाउनेसम्मका कार्य भए तर, निडर भएर काम गर्ने अठोटका साथ लागिपरे। उहाँले आफू बाँकेमा कार्यरत हुँदा थुनामा परेका २ सय लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ७० प्रतिशतले लागूऔषधको शुरुआत चुरोट सेवनबाटै गरेको पाएको बताउनुभयो।
सरकारले सुर्ती सेवनपछि क्यान्सर भएकालाई जसरी उपचारका लागि ४० करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ सुर्ती नियन्त्रणतर्फ सरकारको ध्यान जाने हो भने यो रकम स्वास्थ्य सेवाको विकासमा लगाउन सकिन्छ। स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले जाँदाजाँदै भए पनि क्यान्सरजन्य रोगीका लागि अर्थात् मुटुका रोगीलाई मासिक ५ हजार उपलब्ध गराउने सस्तो लोकप्रियताको झटारो फाल्नुभएको छ। उहाँले दिगो निकासका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत राजस्व विभागका व्युरोक्यासटहरूलाई बुझाएर कानुनको पालना गर्न लगायको भए निकै प्रशंसनीय हुनुहुने थियो कि ?
राजपत्रमा प्रकाशित भएको ऐन पालना गर्न नपर्ने उन्मुक्ति पाएको नेपालको अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कानुनको मूलधारमा ल्याउनुभन्दा बिरामीलाई ललाई–फकाई गरेर कानुनलाई कागजमा मात्र सीमित राख्न यस्ता कार्यले मद्दत गर्ने विज्ञहरूको ठम्याई छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा श्रीकृष्ण गिरी भन्नुहुन्छ– ‘व्यापारको अधिकार र कृषि उत्पादन भनेर सुर्तीजन्य पदार्थ बाझिएको अवस्थालाई समेत स्पष्ट पारी कानुनको पालना गर्नुपर्ने कुरा औंल्याउनुहुन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त भन्नुहुन्छ– ‘टोबाको मान्छे मार्ने मन्द विष हो यसमा राजस्व बढाउँदा अर्थतन्त्रमा कुनै फरक पर्दैन। विश्वमै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण क्यान्सर, दम, मधुमेह, मुटुरोगजस्ता नसर्ने दीर्घरोग बढेको र यसको नियन्त्रणका लागि विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्थामा नेपालमा बनिसकेको यति उत्कृष्ट कानुन लागू गर्न पछि पर्नुहुन्न।
कुन–कुन निकायको के–के जिम्मेवारी ?
अर्थ मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा राजस्व वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुका साथै जनस्वास्थ्य सुधारमा टेवा पुर्याउने।
नियमको पालना भए⁄नभएको अनुगमन गर्ने।
उद्योग मन्त्रालयले उद्योग दर्ता ऐनअनुसार दर्ता गरेको उद्योगलाई नियम कानुनको पालनाको दायरामा ल्याउने।
९० प्रतिशत खतरा चिह्न सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा छापिए⁄नछापिएको निरीक्षण गरेर मात्र स्टिकर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीलाई पहिला नै स्टिकर दिने गरेका कारण ऐनको पालना नभएको स्पष्ट देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसँग कानुनको पालनाका लागि गर्नुपर्ने सहकार्य, परामर्श गरी कार्यान्वयनको पक्षमा पुर्याउन एकै थलोमा बसेर पहल गर्नुपर्ने।
गृह मन्त्रालयले अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएअनुसार तदारुकताका साथ काम गर्न छुट्टै समूह बनाई मापसेमा जस्तै सुर्ती नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थलमा हुने सुर्ती सेवन, लागूऔषध प्रयोगलाई नियन्त्रणमा लिन थप पहल गर्नुपर्ने।
सरकारले जनस्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर व्यवहारिकरूपमै लागू हुने काम गर्नुपर्ने।
कानुनको पालना गर्ने मुख्य निकायकै तालमेल नहुँदा सुर्ती नियन्त्रण ऐन निस्क्रिय
अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका व्युरोक्याटहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परी जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालय तथा सुर्ती नियन्त्रणका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएका निकायहरूको धारणा सार्वजनिक भएको छ।
कानुनको पालना गर्ने मुख्य निकाय नै सरकार हो युनियन एसिया प्यासेफिक सिंगापुरका निर्देशक डा. तारासिंह बम भन्नुहुन्छ– ‘नेपालको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको पालना गर्ने निकाय भनेकै सरकार हो र सरकारले ऐन बनाएपछि यो मन्त्रालयको र त्यो मन्त्रालयको भन्ने हुँदैन। सरकारका सबै निकायले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्छ।’ सुर्ती नियन्त्रण ऐन ल्याउनमा सन् १९९२ देखि नै नेपाल सरकारले थालनी गरी सार्वजनिक थलोमा सुर्ती सेवन गर्न रोक लगाएको पाइन्छ। त्यति बेलादेखि हालसम्मका अवस्थामा पुग्दा राजनैतिक प्रतिबद्धता, सरकारको स्वास्थ्यप्रतिको लचकता, न्यायपालिकाले जनस्वास्थ्यप्रतिको न्यायोचित निर्णय, सञ्चारमाध्यमले ऐन ल्याउनेदेखि कार्यान्वयनको पाटोमा खेलेका भूमिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य, गृह मन्त्रालय र सहकार्यमा जुटेका अन्य निकाय तथा जनताको चासो र सचेतना महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। म र मेरो लागि भन्ने सोचको विकास नभएसम्म सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्भव छैन।
उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तल्लो तहबाटै जनस्वास्थ्यका बारेमा जनचेतना जगाउनुपर्छ। गरिबी निवारणका कुरा गर्दा नेपालमा सबभन्दा बढी रक्सी, चुरोट प्रयोगकर्ता गरिबको माझमा छ। सरकारले वास्तवमै गरिबी निवारण गर्ने हो भने यो जनमानसलाई लक्ष्य बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। गरिब, आम्दानी कम हुनेलेनै धेरै सुर्ती सेवनमा खर्च गर्छ। यो समस्या राज्यको हो। कानुन र नीति धेरै राम्रा बनेका छन्। यसको प्रयोगको खाँचो स्पष्ट देखिन्छ। विश्वमा सुर्ती सेवनका कारण वर्षेनि ७० लाख मानिसको मृत्यु हुँदा नेपालमा थप उच्चदर रहेको छ। सुर्तीको मूल्य कम भएकै कारण नेपालमा प्रयोगकर्ता बढेका हुन्। सिंगापुरमा ६८ प्रतिशत राजस्व लगाएकै कारण ४० प्रतिशत मात्र प्रयोगकर्ता छन्। राजस्वको स्रोत सुर्तीजन्य पदार्थ सिंगापुरले मान्दैन। तर, नेपालका व्युरोक्यासहरूको नियतिले गर्दा नै नेपालका क्यान्सरजन्य रोग उत्पत्तिको थलो बन्दै छ। थाइल्यान्डमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ८० प्रतिशत राजस्व सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएर निरुत्साहित गर्दै छ। नेपालले भने उद्योग घाटामा जान्छ भन्दै कर नलगाएको अवस्था छ। यस्ता उद्योगले घाटामा हैन सयौं गुना नाफा कमाइसकेका छन्। डा. बमले खतिवडालाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो– ‘सुर्ती नियन्त्रण ऐन नै राजस्व विभागले स्वीकार्न चाहन्न। नेपालमा गाँजा जलाउन मिल्ने, सुन जफत गर्न मिल्ने सुर्ती नियन्त्रणका लागि राजस्व बढाउन किन नमिल्ने ? कानुनको पालन नहुनुको मूल कारक दुई मन्त्रालयको समन्वय नहुनु नै हो।’