अलपत्र पुल, मौन निकाय, त्रसित नागरिक



हिक्मत नेपाली, दैलेख । दैलेखको आठवीस नगरपालिकाको राकमकर्णाली र अछाम जिल्ला जोड्न्े पुल निर्माण कार्य थालनी भएको बर्षौ वित्यो । पुल निर्माण कार्य भइरहँदा विचको पिलर भासिएपछि अहिले उक्त पुल अलपत्र अवस्थामा छ । पुल निर्माणको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी अहिले बेपत्ता छन् । यो पुल निर्माण कार्य कहिले बाट सुरु हुने भन्ने यकिन नै छैन् । दैलेखको राकमकर्णालीबाट अछाम जिल्ला जोड्ने पुल मात्र नभई कर्णाली राजमार्गका दर्जनौ पक्कीपुल पनि अहिले सम्म अलपत्रै अवस्थामा छन् ।
कर्णाली राजमार्ग संचालनमा आएयता थुप्रै सवारी साधनहरु दुर्घटनाहरु भएका छन् । साना ठुला दुर्घटनामा परि दर्जनौ नागरिकहरुले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् । राजमागलाई अहिले पनि मृत्युमार्गको रूपमा चिनिँदै आएको छ । राजमार्ग व्यवस्थीत पार्नका लागि राज्यले करोडौ रकम खर्च गरिरहेको छ । तर पनि राजमार्गका खाल्डा खुल्डी र विभिन्न साना तथा ठुला खोलाहरुमा बन्दै गरेका पुलहरु पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले विभिन्न अप्ठ्यारा सडक र पुलहरूलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर सहज यात्रा गराउनका लागि करोडौं रकम खर्च गरेको भएपनि बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । खर्च गरेका रकममध्ये कतिपय काम सम्पन्न भएर पनि गुणस्तरहिन भएका छन् भने कतिपय काम निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण सम्पन्न हुन नसकेपछि सम्बन्धित निकाय भने मौन जस्तै बनेका छन् ।

वर्षातको समयमा कर्णाली राजमार्गको सहज यात्राका लागि सरकारले १० वर्षदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई पक्की पुल निर्माणको जिम्मा दिएको भए पनि कम्पनीको लापरवाहीका कारण कर्णाली राजमार्गका एक दर्जन बढी पक्की पुल अधुरै छन् ।

दैलेख र कालिकोटको सिमानामा रहेको किट्टुभीर नजिक ४ करोड ५१ लाख लागतको घट्टेखोला पुल निर्माणका लागि २०६९ सालमा सम्झौता भए पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त पुल निर्माणका लागि १५ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै याक्थुमहार गोल्डेन जेभी काठमाडौंले जिम्मा लिएको थियो । तर, सो कम्पनीले अहिलेसम्म १० प्रतिशत पनि काम नसकेको र उल्टै सडक बिगारेको कारण यात्रु मर्कामा परेका स्थानीय प्रमोद पुलामीले गुनासो गरे । ‘राज्यको नीति थाहा भएन, धेरै वर्षदेखि निर्माणाधीन पुल सम्पन्न भएको छैन’, उनले भने, ‘न कसैलाई कारबाही भएको थाहा भयो न पुल निर्माण पूरा भयो ।’

राजमार्ग प्रयोग गर्दै आइरहेका आठबीस नगरपालिका दैलेखका नैनबहादुर शाहीले पुल अड्याउने फलामका रडहरूमा खिया लागिसकेको बताउँदै सम्बन्धित निकायहरूले चासो नदेखाएको गुनासो गरे । शाहीले सरकारले योजना निर्माणको जिम्मा दिएपछि त्यसको अनुगमन, गुणस्तर मापन, कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखापरीक्षण, जन श्रमदानलगायत कुरामा सुरुदेखि चासो नदेखाउने गरेकोले ठेकेदारहरूले लापरबाही गरेको बताए । उनीसँगै अधिकांशले अलपत्र परेका निर्माणाधीन पुलको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

दैलेख खण्डमा पर्ने गोठखोला र कुमाले खोलामा ४ करोड बढी लागतमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएको बिटी धर्मेन्द्र १४ जेभी निर्माण कम्पनीले कामै सम्पन्न नगरेपछि सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिसकेको डिभिजन प्रमुख बेलबहादुर भुजेलले बताए । भुजेलले अहिले गोठखोला र कुमाले खोलामा नयाँ ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘आफूहरूले अनुगमन सँगसँगै काम नगर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचार, सूचना प्रकाशनजस्ता काम थालेका छौं ।’

त्यस्तै, राजमार्गको दैलेख खण्डको जाक्सी खोलामा पुल निर्माणका लागि फलामका रड ठडाएरै मात्रै अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । पुल निर्माणको जिम्मा लिएको सिरुवार सुनकोसी र कवीर जेभीलाई तत्काल काम सम्पन्न गर्न ताकेता गरेपछि एक साताभित्रै काम सुरु गर्ने सडक डिभिजन सुर्खेतले जनाएको छ ।

कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेख खण्डमा पर्ने पाँचभन्दा बढी पक्की पुलहरू ५० प्रतिशत काम नभई रोकिएको छन् । दैलेख, कालिकोट र जुम्ला खण्डमा पक्की पुल निर्माणको जिम्मा लिएका एक दर्जन बढी कम्पनी निर्माण छाडेर बेखबर बनेका छन् । निर्माण कम्पनीले काम गरे÷नगरेको नियमन गर्ने निकायको रूपमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत, सडक डिभिजन अञ्चल कार्यालय जुम्ला र कामको गुणस्तर भए÷नभएको अनुगमन गर्न खटिने प्राविधिकहरूको लापरबाहीका कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाई भएको आठबीस नगरपालिका दैलेखका अर्जुन शाहीको आरोप छ ।

काम सम्पन्न नगरि ठेकेदार कम्पनी बेखबर
दैलेख, कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म जोड्ने कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत घट्टेखोला, कालेखोला, टाकुल्ला खोला, छिडेना खोला, खल्लागाड, बालीगढ, सिम्ला खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू फरार रहेको सडक विभाग सुर्खेतले जनाएको छ । आफूहरूले बारम्बार सम्पर्क र ताकेता गर्दा पनि उनीहरूले बेवास्ता गरेपछि निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको सडक डिभिजन कार्यालय खलंगाका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । बालीघाट, सिम्ले, छिडेना खोला, घट्टेखोला, कर्णाली पुललगायतको जिम्मेवारी आफ्नो रहेका कारण ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पत्र काटेको भण्डारीले बताए । अहिले यस क्षेत्रमा आरएसडीपी नामक संस्थाले काम थाल्ने भएको छ ।

कालोसूचीमा राख्नै आलटाल

काम नगरेका कम्पनीहरूको पत्रपत्रिकामा समेत नाम प्रकाशन गर्ने कार्य सकिएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारबाट हुने र गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि कतिपय निर्माण कम्पनीले पहुँचको भरमा अटेर गर्ने गरेको सडक डिभिजनका कर्मचारी बताउँछन् । घट्टेखोलामा पहिला कन्सल्टेन्टले बनाएको नक्सा फरक परेपछि निर्माण कार्यमा समस्या आएको कम्पनीले जनाएको छ ।

कर्णाली राजमार्गमा सहज यात्राका लागि भन्दै २०६८ सालदेखि सुरु भएका दैलेख, कालिकोट र जुम्ला खण्डका विभिन्न पुल करोडौं खर्चेर बनाइए पनि बनेका ती कतिपय पुलमा दिगोपना देखिएको छैन । र, ठेकेदारले लापरबाही गरेका कतिपय पुलको अवस्था हेरी सडक विभागले कालोसूचीमा नाम चढाएको छ । करोडौं रकमका पुलहरूको अवस्था अलपत्र छ । विश्व बैंकले यस वर्ष कर्णाली राजमार्गको यात्रा सहजताका लागि साना–ठूला पुलहरू गरेर ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माणको काम कम्पनीलाई दिएको सडक डिभिजन सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । र, त्यसरी काम नगरेका कम्पनीहरूबाट रकम असुलीका लागि पनि पहल थालिएको बताइएको छ ।

कति कम्पनीलाई भयो कारबार्ही

सुर्खेत सडक डिभिजन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कुमाले खोला र गोठखोलामा कामको जिम्मा पाएका २ वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन् । कालिकोटको टाकुल्ला खोलामा कामको जिम्मा लिएको जागृति तुल्सी दुर्गा जेभीले २०६८ सालमा लिएको जिम्मा पूरा गर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा राखिएको हो । ३५ लाख पेस्की लिएको भए पनि २६ लाखको काम गरेको रकम भुक्तानी भएको र बाँकी ९ लाख असुलीका लागि पत्राचार गरिएको छ ।
जुम्लादेखि हुम्ला जोड्ने खुलालु खोलाको पक्की पुलको जिम्मा लिएको नेपाल प्रगति जेभीले समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि कालोसूचीका लागि २ पटक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

सरकारको जवाफ माग

दैलेख क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित तत्कालीन सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले संसदमा यस विषयमा कुरा पनि उठाएका थिए । पोखरेलले कर्णाली राजमार्गका अधुरा पुलहरूबारे सभामुखमार्फत सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । कर्णाली राजमार्गको यात्रा सहज गर्नका लागि दैलेख खण्डका ५ र कर्णाली अञ्चलका विभिन्न स्थानमा ६ वटा गरी ११ पक्की पुलको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिई निर्माण कम्पनीहरूले २०६९÷०७० मै सम्झौता गरेको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरबाहीका कारण हालसम्म पनि काम सम्पन्न नहुनुको कारणसहित सांसद पोखरेलले संसद्मार्फत सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । त्यतिबेला यस्तो गैरजिम्मेवारी काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको तत्काल लाइसेन्स खारेजी हुन्छ कि हुँदैन ? ठेक्का लिएर फरार भएकाहरूबाट रकम असुली हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारले कर्णाली अञ्चलका जनताको चासो चिन्ताको लागि पुरानो ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ सम्झौतासँगै काम थालनी गर्न सभामुखमार्फत सरकारसँग जवाफ माग गर्दछु भनी पोखरेलले जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए ।

अब कडा कदम चाल्छौ : नगर प्रमुख

दैलेखको आठवीस नगरपालिका हुँदै गएको कर्णाली राजमार्गका अधुरा ६ भन्दा बढी पुलहरु तत्काल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई दवाद दिने आठवीस नगरपालिका दैलेखका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताए । हामी अब तत्काल पुल निर्माणका क्रममा भएको ढिलाई बारे बुझ्छौ । उनले भने “काममा ढिलाई गरे कडा कदम चाल्ने तयारी गरेका छौ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्