गत शुक्रबार प्रहरीले चलाएको गोली लागेर म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएपछि सो घटनाको विरोधमा कालिकोट सदरमुकाम मान्म अशान्त बनेको छ। स्थानीय बासिन्दा, मृतकका आफन्त र म्यादी प्रहरीले शनिबार बिहानदेखि हिंसात्मक आन्दोलन शुरू गरेपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाएको छ। शनिबार दिनभर प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच दोहोरो झडप भएको र आन्दोलनका क्रममा थप क्षति हुनसक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै प्रशासनले अनिश्चित्कालीन कफ्र्यु लगाएको हो। आइतबार बिहान २ घण्टाका लागि खुकुलो पारिएको कफ्र्यु अर्काे आदेश नहुञ्जेलसम्मका लागि पुनः शुरू भएको छ।
आइतबार बिहान स्थानीयबासीलाई आवत–जावत तथा घरायशी काम गर्नका लागि २ घण्टासम्म कफ्र्यु हटाइए पनि बिहान १० बजेदेखि पुनः शुरू भएको हो। आन्दोलनको प्रकृति नियाल्दा तत्काल अवस्था सामान्य नहुने भएपछि अर्काे सूचना जारी नभएसम्मका लागि कफ्र्यु अवधि थपिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। मृतकका आफन्तसँग क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बारेमा छलफल भइरहेको समयमा शनिबार आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि टायर बाल्दै कार्यालयतर्फ ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि बाध्य भएर साँझदेखि कफ्र्युलाई निरन्तरता दिइएको प्रशासनको भनाइ छ। आन्दोलनकारीले कफ्र्यु जारी भएको समयमा शनिबार राति सशस्त्र प्रहरी गण रहेको भवनमा आगजनी गरेका छन्। शनिबारको झडपमा करिब १ दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भएका छन्।
कालिकोटको सास्सकोट नगरपालिका–२ का स्थानीय २२ वर्षीय ऐडीको गत शुक्रबार निधन भएको थियो। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई प्रदान गरिएको तलब र अन्य सुविधा कम भएपछि म्यादी प्रहरी असन्तुष्ट बनेका थिए। असन्तुष्ट पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएपछिको झडपका क्रममा प्रहरीले केही राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेपछि आन्दोनल थप हिंसात्मकरूपमा अघि बढेको हो। आइतबार पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच छलफल भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। कफ्र्यु अवधि थपिएपछि त्यहाँको जनजीवन निकै कष्टकर भएको छ।
प्रशासनले आइतबारदेखि सञ्चारकर्मी र मानव अधिकारकर्मीलाई समेत नगर क्षेत्रमा ओहोरदोहोर गर्न कडाइ गरेको छ। शुक्रबारदेखिको घटना थप लम्बिने निधो भएपछि सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर जीसीको संयोजकत्वमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रमेश खरेललगायतका उच्च अधिकारी संलग्न एक छानविन समिति गठन गरेको छ। सो टोली आइतबार कालिकोट पुगेर छानविन अघि बढाउने बताइएको छ। त्यसैले अब आन्दोलनकारी र पीडित पक्षले केन्द्रबाट गएको टोलीलाई छानविनमा सघाएको खण्डमा मात्रै समस्या समाधान हुनेछ। स्थानीय प्रशासनले पनि कठोर दमन होइन, संयमता अपनाउनु जरुरी छ।