रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मुख्य पाटो स्थानीय, प्रादेशिक र संघको निर्वाचन सम्पन्न गराउने सफलता हासिल गरे पनि पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएको राष्ट्रिय राजनीतिको गाँठो फुकाउन सक्नुभएको छैन।
स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विवादले सकस बनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई लामो समयसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ भने यो अध्यादेशप्रति दलीय सहमति पनि जुट्न सकेको छैन। यही सकसको बीचमा पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई नेतृत्वकै कारण कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको भन्दै पार्टीभित्र व्यापक आलोचना भएपछि थप संकटमा पर्नुभएको छ।
पार्टी विधानअनुसार २ महिनाभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरिसक्नुपर्ने भए पनि महाधिवेशन सम्पन्न भई नेतृत्व लिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पदाधिकारी सदस्यहरू एक उपसभापति, एक महामन्त्री, एक सह–महामन्त्री र एक प्रवक्ताका साथै ५ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न सक्नुभएको छैन। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकस भइरहेको बेला देउवामाथि विधानमा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्रीय विभागहरू र नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन नगरी कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको आरोप पनि लागिरहेको छ। २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरे पनि यो समिति विवादरहित बन्न सकेन।
पार्टीका विभागहरूलाई तत्काल क्रियाशील गराई पार्टी निर्माणको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभएका देउवाले सम्बन्धित विभागलाई नीति निर्माण र संगठन विस्तारको पूर्ण जिम्मेवारी दिइने बताउनुभएको थियो। तर, आफू सभापतिमा निर्वाचित भएको २ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने यी काम २ वर्ष बित्न लाग्दासमेत पूरा भएका छैनन्।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नुभएका देउवाले सभापति हुनुपूर्व आफू सभापतिमा निर्वाचित भए पार्टी विधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक समर्थकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। साथै, आन्तरिकरूपमा कांग्रेसभित्र कायम रहेको ६०⁄४० को भागवण्डा अन्त्य गर्ने कुरामा समेत सभापति देउवा असफल हुनुभएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भागवण्डामा टिकट वितरण भएकाले पनि कांग्रेसले पराजय भोग्नुपरेको हो भनी एक कारण औंल्याइएको छ।
पार्टीभित्र भागवण्डा मिलाउन नसकेकै कारण पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न नसकेको, विधानमा व्यवस्था भएअनुसारको विभागहरू गठन गर्न नसकेको आरोपले कांग्रेसभित्र भागवण्डाको राजनीतिले जरा गाडिरहेको प्रस्ट हुन्छ। नेपाली कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण विभागलाई देशको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार नीति र कार्यक्रमका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल र बहस गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिने देउवाको पूर्वप्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्दा कांग्रेस थप कमजोर भएको बताइएको छ। पार्टी कार्यकर्तालाई दिइने प्रशिक्षण नेताहरूको भाषण गर्ने थलो र औपचारिकतामा सीमित राखिने छैन भन्दै व्यावसायिकता र समय सान्दर्भिक विषयवस्तु केन्द्रित प्रशिक्षण सामग्रीमा आधारित प्रशिक्षणलाई केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म नियमित बनाइने भनिए पनि केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अझै गठन हुन नसक्नुले देउवाको कमजोरी दर्साउँछ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीका बुद्धिजीवी तथा शुभेच्छुकको विचार समूह (थिंक ट्यांक) को अवधारणालाई संस्थागत गरी पार्टी नीति र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा विचार समूहबाट आएको सुझावको उपयोग पूर्णरूपमा गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई पनि सभापति देउवाले पूरा गर्न नसकेको आरोप पार्टीभित्र चर्चाको विषय बनेको छ।
जुझारु भ्रातृ संगठनहरू र गतिशील विभागहरू गठन गरी कांग्रेसको संगठनलाई अझ मजबुत बनाउन सकिने भए पनि २ वर्षसम्म सभापति देउवाले यसमा कुनै वास्ता नगर्दा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित हार व्यहोर्नुपरेको बताइँदै आएको छ। महाधिवेशन भएको वर्षौं हुन लाग्दासमेत कांग्रेसको जुझारु भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति देउवामाथि नयाँ संविधानअनुसार सांगठनिक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ। चौतर्फी सकसमा रहेका देउवालाई पार्टीले निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बसेर छलफल गर्न कांग्रेसका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूले आग्रह गरिरहे पनि तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक राख्ने संकेत देखाउनुभएको छैन। केन्द्रीय बैठकमा नेतृत्वको चर्को आलोचना हुने बताइएको छ।